प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बिमा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्देशिका संसोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाइ जानकारी दिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन स्वीकृति भएसँगै कार्यक्रममार्फत सञ्चालित योजनामा काम गर्ने श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक बढेको छ भने सबै श्रमिकको बिमा अनिवार्य भएको छ । स्वीकृति भएको निर्देशिकमा केही नयाँ प्रावधान थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले श्रमिकको दैनिक ज्याला कम्तिमा पाँच सय ७७ रुपैयाँ हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार नै कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गरिएको हो । ‘पारिश्रमिक कम भएको गुनासो आएकाले हामीले बढाउने प्रस्ताव गरेका थियौं, सोहीअनुसार निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत सञ्चालित योजनामा बेरोजगार युवाले दैनिक रुपमा पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउँदै आएका थिए ।

पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा

सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गतमा आवद्ध श्रमिकको पाँच लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । सहसचिव घिमिरेका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका एक सय दिनको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा लागू हुनेछ ।

निर्देशिका अनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बिमा संशोधित निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिमाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रोजगार संयोजक हटाइने

संशोधित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ अनुसार काम नै नगरेर जागिर मात्र खाएर बस्ने रोजगार संयोजकलाई हटाइनेछ । रोजगार संयोजकलाई स्थानीय तहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हटाइने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । यसअघि निर्देशिकामा रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा हटाउने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

विवरण नराख्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का वा कटौती गरिने

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्य प्रगति विवरण नराख्ने स्थानीय तहलाई पठाइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान रकम रोक्का वा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख आठ हजार ४२ युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो संख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म ३२ करोड ९३ लाख ९८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यक्रममार्फत यस वर्ष न्यूनतम दुई लाख युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ । प्रणालीकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ६ हजार ५ सय ८५ जनाले दुई लाख ९२ हजार दुई सय तीन दिन यस कार्यक्रममार्फत् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसअनुसार एक जनाले अनुपातमा ४४ दिन रोजगारी प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

मुलुकभरका सात सय ५३ मध्ये ५ सय २७ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तिमा पनि सय दिन दिन रोजगारी दिने यो कार्यक्रम २०७५ सालदेखि सञ्चालित छ ।