ऐन विपरित बजेट रकमान्तर गर्दै कर्णाली सरकार, गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि !

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले रातो किताबमा समेटिएका योजनाहरु कटौती गर्दै रकमान्तर गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक जिल्ला एक प्रदेश रंगशाला कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको १० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको हो । जुन आर्थिक ऐन विपरितको काम हो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अगुवाईमा बजेट रकमान्तर गर्दै ९० ओटा टुक्रे आयोजना स्वीकृतीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पनि आफैले लिएका मुख्यमन्त्री शाहीले रंगशाला निर्माण गर्न भनेर विनियोजन गरिएको बजेट विद्यालयका फिल्ड निर्माण गर्ने भन्दै टुक्राएपछि सत्तारुढ दल बीच नै विवाद चुलिएको छ ।

‘हामीले रातो किताबमा भएका आयोजनालाई यसरी टुक्रा नपारौं भनेका हौं’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दिपा हमालले टिप्पणी उठाएको र सचिव ज्यूले सदर गरिदिनु भएछ । अहिले ९० ओटा योजनाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ ।’

ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावकारी देखिने भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले सानमा योजना बनाउने र आफूलाई सहयोग गर्नेहरुलाई पाँच लाख, दश लाखका योजना हाल्ने गरेको पाइएको हो ।

‘प्रदेश अधिवेशन देखि जिल्ला अधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्नेहरुलाई खुशी बनाउन उहाँले यो बजेट टुक्र्याउनु भएको हो ।’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसले बजेटको दुरुपयोग हुने अवस्था आएको छ ।’

आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सरकारले तेस्रो चौमासिकमा मात्रै कुल बजेटको दश प्रतिशत रकम मात्रै रकमान्तर गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर मुख्यमन्त्री शाहीले कानून विपरित कार्यकर्तालाई खुशी पार्न भन्दै यस्तो काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

जुम्ला जिल्ला सांसद एवम पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्लामा छुट्याइएको आयोजनाका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘यो रकम कुन आधारमा विनियोजन गर्नु भएको हो थाहा भएन’, उनले नेपालप्रेससँग प्रतिक्रिया दिदैं भने, ‘तपाईले सुनाउनु भएको योजना र बजेटमा केहि पनि काम होला जस्तो मलाई लाग्दैन । र यो कार्य विधि विपरित पनि छ ।’

उनी मात्रै होइनन्, हरेक सांसदलाई यसरी बाँडिएको रकम काम नलाग्ने चिन्ता छ ।

नयाँ व्रेकडाउन गर्न खोजिएको बजेटमा पाँच लाख देखि १५ लाख सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । ती आयोजना छनौटको कुनैपनि आधार छैन भने काँग्रेसका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक भएका स्थानमा मात्रै फिल्ड निर्माणका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खेलकुदको विकास गर्न भनेर विनियोजित गरेको बजेटलाई कार्यकर्ता पाल्न खर्च गर्ने योजना अनुसार बजेट मनलाग्दी टुक्र्याउनु गलत रहेको एमालेको ठहर छ ।

‘यो अप्राकृतिक सरकारको काम गर्ने नियत नै छैन । यहाँ आउने, सरकारमा बस्ने र कार्यकर्ताको भरणपोष्ण गर्ने काममा सरकारको ध्यान छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता यामलाल कंडेलले भने, ‘यस्ता योजना कर्णालीमा चार हजार भन्दा बढि छन् । यस्ता योजना बनाउनु भनेको कर्णाली बनाउन होइन खानका लागि बनाइएको हो ।’

उनले यो सरकारबाट कर्णाली समृद्धिको सपना देख्न असम्भव भएको बताउँदै सरकारका यस्ता कदमले कर्णालीलाई थप निराश बनाउने बताए ।

यता, सत्तारुढ दलका नेता पूर्व मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले रकमान्तर गर्ने समय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘खै उहाँहरुले के गर्नु भएको छ त्यो थाहा भएन’, नेपालप्रेससँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैं उनले भने, ‘रकमान्तर गर्ने समय भनेको तेस्रो चौमासिकमा हो । के रहेछ म बुझौला नि ?’