शेरबहादुरलाई राजीनामा गराउने त्यो नेकपा, रेणुलाई जोगाउने यो गठबन्धन

हुन त शीतयुद्ध कालमा भनिने ‘तेश्रो विश्व’ र आजकाल भनिने ‘ग्लोबल साउथ’मा भएका देशहरुमा शासकहरुको नैतिक मुद्धा विशाल हुँदैन नै भन्छन् । त्यहि ग्बोबल साउथकै सबैभन्दा पछि परेकोे दक्षिण एसियाको अफगानिस्तानपछिको सबैभन्दा कंगाल देश नेपालमा शासकहरुको नैतिक मुद्धा मुलधार हुने कुरै भएन ।

शासकहरुले जे बोल्दिए पनि सत्यको कसिमा नतौली हुबहु प्रकाशन प्रशारण हुने आम संचार भएपछि त शासकहरुलाई गफ दिन झनै मलिलो मिडिया बजार छँदैछ ।

मिडियामा एडिटर हुने तर ‘फ्याक्ट चेकर’ नहुने भएपछि जे गफ दिए पनि सजिलै छ । यहि सजिलोपनको भव्य सदुपयोग सबै सत्ताधारीले समयअनुसार गर्दै आएका छन् ।

अझै आशाको त्यान्द्रो चै के छ भने अपराधिक र प्रत्यक्ष विवादित अभिव्यक्तिहरुमा नेपाली मिडियाको खबरदारी लोभलाग्दो छ । दलहरुले र शासकहरुको उच्चारण गर्न नचाहेका मुद्धा मिडियाले बोकेर केहि देखिने नैतिक अडिट भने भएका छन् ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णवहादुर महराको सचिवालयकी कर्मचारीसँगको प्रसंगमा होस् वा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा होस्, दुवैले राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा गराउन मिडिया र स्वयं व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार थिएनन् । तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर निर्माण भएको सत्ताधारी दल नेकपा पनि मन्त्रीको राजीनामाकै पक्षमा थियो ।

यो ब्लगमा भने अन्य प्रकरणमा नगएर सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिएका नेकपा सरकारका तत्कालिन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र अहिले अभिव्यक्तिकै कारण टसमस नभएकी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको तुलना गरिएको छ ।

माफी मागेर पनि राजीनामा दिएका तामाङ

२०७५ साउन ८ गते प्रदेश १ की सांसद समेत रहेकी तामाङ पत्नी उषकला राईसँगै उभिएर भावुक पत्रकार सम्मेलन गरेर शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए । राजीनामा दिनु अगाडि उनले साउन ६ गते सार्वजनिक माफी समेत मागेका थिए ।

बंगलादेशमा अध्ययन गर्ने छात्राहरुले एमबिबिएस पास गर्न आफ्नो अस्मिता समेत सुम्पनुपर्ने कुरा आफूले सुनेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका तामाङलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग सामाजिक संजालमा आयो । आम संचारमा आयो । यो विषय विवादित बनेपछि उनले लिखित माफी मागे ।

साउन ४ गते काठमाण्डौको एक विद्यालयको कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध भएपछि उनले माफी मागेको कागजमा लेखिएको थियो, ‘नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेशमा गई चिकित्सा विषय अध्ययन गर्नुको विकल्पमा नेपालमा नै सो विषयमा अध्ययनको सहज पहुँच हुने अवस्था भएमा विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरुले त्यस्ता समस्या भोग्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने मेरो आशय हो । मेरो उक्त दिनको भनाईले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरी फर्केका छात्राहरुलाई पर्न गएको चोट प्रति क्षमा माग्न चाहान्छु ।’

माफी मागेपछि पनि बिरोध रोकिएन । अन्ततः सत्ताधारी पार्टी नेकपा,जसका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अर्का अध्यक्ष पुस्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए, दुवैले संकेत गरेपछि तामाङले राजीनामा दिए । नेकपाले दबाब दिएर राजीनमा दिएको कुरा तत्कालीन संचार माध्यमहरुमा समेत आएको थियो ।

तत्कालीन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै तामाङको राजीनामा मागेर उनको आलोचना गरेका थिए । तर नेकपा संस्थापनले नचाहेको भए तामाङको राजीनामा संभव थिएन । मिडिया र सोसल मिडियामा आएको दबाबकै कारण मन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने देशमा त्यो एक सुन्दर नजिर आफैमा बन्यो ।

यद्यपी तामाङको अभिव्यक्ति राजीनामा दिनुपर्ने तवरको थियो कि थिएन भन्ने वहस चलिरहेकै छ ।

मौनता साँध्ने पाँच दलीय गठबन्धन

नेकपा सरकार हुँदा जसरी मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अभिव्यक्तिको विवाद भएपछि राजीनामा गरे, नेकपाकै दुई अंश नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एस सामेल भएको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न मन्त्री रेणु यादवलाई राजीनामा दिन भनेका छन् । न त पाँच दलिय गठबन्धनले दबाब दिएको सार्वजनिक जानकारीमै आएको छ ।

मधेश केन्द्रित पार्टीहरुले मनाउँदै आएको माघ ५ गतेको बलिदानी दिवशको दिन रौतहटको गौर पुरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई मार्ने धम्की दिइन् । उनले भनिन, ‘यदि तुफानसँग टक्रायौ भने तपाइको त्यहि हालत हुनेछ जो गौरको राइस मिलमा भयो । त्यो इतिहासलाई नभुल्नु ।’

नेपालको एक विभत्स नरसंहारको रुपमा परिचित डेढ दशक अगाडिको गौर नरसंहार दोहोरिने धम्की नेपाल सरकारको सुरक्षा दस्तासहित उभिएकी मन्त्री यादवले दिइन् । यो अभिव्यक्तिको आयतन बुझ्न गौर नरसंहार बुझ्न आवश्यक छ । डेढ दशक अगाडि २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरको राइस मिल क्षेत्रको नरसंहार हो गौर घटना ।

नरसंहारमा २८ जना माओवादी कार्यकर्तालाई भाटा, भाला, बन्दुकले पाशविक रुपमा हत्या गरियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले वृहत्त शान्ति सम्झौता गरेको चार महिना पुग्दा भएको घटनामा महिलालाई त झनै कहालीलाग्दोगरि मारियो । बलात्कारदेखि संवेदनशील अंग काट्ने र यौनांगमा भाला र भाटा घोचेर तड्पाइ तड्पाइ मारियो ।

मार्नेहरु थिए तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमका नेता कार्यकर्ता । रोचक कुरा २०६४ मा ३०० जना बिरुद्ध मुद्धा चल्यो । तर, न्यायको सुनुवाइ भएन । बरु पीडित पक्षका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पीडक पक्षका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०६५ मा सत्ता साझेदारी गरे ।

नरसंहारका मुद्धा जानजान दण्डहिनतामा रुपान्तरण गरे । उनीहरुको सत्ता साझेदारी निरन्तर छ । अझ तत्कालीन पीडित पक्षका नेता डा.बाबुराम भट्टराई त पीडक पक्षका नेता उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वको पार्टीमा दोस्रो वरीयतामा छन् । तर, गौर हत्याकाण्डाको दोषीलाई कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन ।

यस्तो पाशविक नरसंहारको एकातर्फ डेढ दशक पुग्दा पनि कानुनी उपचार नहुनु, अर्कोतर्फ पीडक पक्षकै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले पुनः त्यस्तै घटना गराउन धम्की दिनुले गौर नरसंहार पीडित माओवादीहरुको पीडाको गहिराई मात्रै नभएर नेपालको दण्डहीनताको उचाई समेत देखाएको छ ।

र, यस्तै अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणुलाई कि राजीनामा गराऊ कि बर्खास्त गर भनेर नागरिक अगुवादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भन्दासम्म पाँच दलीय गठबन्धनअ अझै चुपचाप छ ।

२०६४ चैत २७ मा रौतहटकै राजपुर फरहदवामा इट्टा भट्टामा पोलेर नरसंहार गर्ने कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई नजोगाएको भनेर तारिफ बटुलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रौतहटमै २०६३ चैत ७ मा भएको नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिने मन्त्रीलाई बचाएर त्यो तारिफ सिध्याएका छन् ।

नेकपाताका शेरबहादुर तामाङको राजीनामाको पक्षमा उभिएका प्रचण्डले रेणु यादवको राजीनामाको बारेमा मौनता साँधेर उनी सत्ताको नाममा कसरी आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको रगतमाथी सजिलो राजनीति गर्दारहेछन् भन्ने देखाएको छ ।

बरु जसपाकै केही नेताले रेणु यादवलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको मौनताले माओवादी युद्धकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटनामा संलग्न यी दुई नेता कतै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न गइरहेका त छैनन् ? प्रश्न त उठेको छ । जवाफ उनीहरुबाटै आउनुपर्छ बोलीले होइन व्यवहारले ।