कर्णालीमा अपारदर्शी बन्दै बजेट, छैन् वेबसाईटमा नियमित कार्यक्रम !

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नियमिततर्फका योजना, बजेटहरु सार्वजनिक गरेको छैन् ।

मन्त्रालयमा गएर सेवाग्राहीले बजेटबारेमा जानकारी माग्दा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले निवेदन माग गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सास्ती दिने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीको रुपमा भीम कार्की कार्यरत छन् तर उनलाई वार्षिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण माग गर्दा आफूसँग नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीको रुपमा सुनिल लिम्बु कार्यरत छन् । उनलाई कुनै सूचना माग गरेको खण्डमा उनको फोन नै नउठने गरेको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन ।

कुनै सूचना माग्न कार्यालयमा सेवाग्राही गएपनि कर्मचारीहरुले सकेसम्म सूचना दिनै मान्दैनन् । दिनुपर्ने भएपनि कर्मचारीले लिखित रुपमा कागजात माग्ने, अनावश्यक समय लगाउने र तमसुक गराउने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वेबसाईटमा राख्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हालसम्म कुनैपनि मन्त्रालयले बजेट बारेमा जानकारी वेबसाईटमा राखेका छैनन् ।

‘मैले मेरो गाउँमा कुन योजनामा कति बजेट परेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकेन । मन्त्रालय धाउँदा पनि सम्भव भएन’, भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालयमा आइतबार भेटिएका कालिकोटका कमलराज शाहीले नेपालप्रेससँग भने, ‘वेबसाईटमा सबै जानकारी नै राख्दैनन् । सुकिला मुकिलाले बजेट हत्याएकी ? के गरे थाहै भएन ।’

बजेट पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएपनि कर्णाली सरकारले बजेटको पूर्ण विवरण राख्न नसक्दा कुन ठाउँमा कुन योजना परेको छ भन्ने बारेमा नागरिकहरुले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

यो विषयमा कसैको ध्यान नजाँदा विजचौलियाहरु हावी हुने र त्यसले बजेटमाथिको अपारदर्शीतालाई थप मलजल गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सबै मन्त्रालयले बजेटलाई मन्त्रालयगत रुपमा वेबसाईटमा राख्नुपर्थ्यो । तर त्यस्तो गर्न सक्नु भएको छैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दोश्रो चौमासिक वित्नै लाग्दा पनि मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट राख्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाईटमा राख्न निर्देशन दिने बताए ।