प्रदेश १ मा ६ महिनामा हजार बढी भ्रष्टाचार मुद्दा

विराटनगर । प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को  ६ महिनामा एक हजार ६ सय ९३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले आइतबार ३०औं बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा सात वटै प्रदेशमा २५ हजार एक सय ५२ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
हाल रहेका कुल मुद्दामध्ये ८ हजार पाँच सय ५८ मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७५\७६ बाट सरेर आएका हन् ।

फछ्यौट विश्लेषणतर्फ प्रारम्भिक छानविन पश्चात नौ हजार तीन सय ८७ उजुरी तामेलीमा छन् । ती मध्ये सात सय ८६ सुझावसहित तामेलीमा छन् ।

एक हजार एक सय ४३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार छ सय ३६ उजुरीमाथि अन्य आवश्यक कारवाही भएको आयोगको इटहरी कार्यालय प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ मा ९ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा मात्र ९ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् ।

यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् भने भूमिप्रशासनसम्बन्धी ८ दशमलव २९ प्रतिशत छन् । यसैगरी, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित चार दशमलव २१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग चार दशमलव सुन्य सात प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग तीन दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ तीन दशमलव ५९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ दुई दशमलव ६६ प्रतिशत, अर्थतर्फ दुई दशमलव १७ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सात दशमलव ६३ प्रतिशत,गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग छ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १० दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान, बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर, अदालतबाट प्राप्त फैसला उपर पुनरावेदन, सम्बन्धित निकायमा सुझाव प्रेषण तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरीको तामेली लगायतका बिषयवस्तुहरु समेटिएको छ ।

आ.ब ०७५\७६ अन्तर्गत १ बर्षको अवद्यिमा १ सय ४७ वटा मुद्दामा लेनदेन भएको घुस रकम मात्रै १ करोड ८५ लाख ७९ हजार ९ सय ४५ रुँपैया रहेको आयोगको बार्षिक तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, गैर कानुनी लाभ हानि र राजस्व हिनामिनालगायतका शीर्षकमा परेका ३ सय ५१ वटा मुद्दाहरुमा ८ सय ९४ प्रतिवादीहरुबाट कुल ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुँपैयाँ ६५ पैसा बराबरको बिगो मागदाबी भएको अनुसन्धान आयोगको तथ्याङकले प्रष्ट पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय ईटहरीका प्रशासक प्रकाश पौडेलले बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।