कसिलो सत्ता गठबन्धन र केपी ओलीको अपेक्षित बर्बराहट

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार लामो वक्तव्य जारी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा वक्तव्य जारी गरेर ओलीले आफ्ना राजनीतिक कदमहरुको बचाउ गरेका छन् भने सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको तीव्र आलोचना गरेका छन् । ओलीको वक्तव्य पढ्दा उनी र उनको पार्टी एमाले उग्र प्रतिक्रियामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।

रुखको टुप्पोमा बसेर फेदको हाँगा काट्ने कालिदास प्रवृत्तिले आज ओली र एमाले ग्रस्त देखिएका छन् । छँदाखाँदाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको आफ्नै नेतृत्वको सरकार किन ढल्यो र सबै प्रदेश सरकारहरूबाट किन बहिर्गमित हुनुपर्‍यो भन्ने वस्तुनिष्ठ समिक्षा एमालेले गरेको छै । आफ्ना कमजोरीको समिक्षा नगरी अन्य राजनीतिक दललाई लाञ्छना लगाउनु मात्रै एमालेको राजनीतिक धर्म बन्न पुगेको छ ।

लामो समयदेखि एमालेको अवरोधले गर्दा संसद चल्न सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई प्रतिपक्षको थलो मानिन्छ । आफ्नो एजेण्डा र धारणालाई संसदमार्फत जनतामा पु¥याउने दायित्व एमालेको हो । यद्यपि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म गुमाएको एमाले राजनीतिक रुपमा यति धेरै अताल्लिएको छ की संसदलाई अवरोध गरेर रिस फेर्नेबाहेक काम गरेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयले भर्खरै प्रवेश पाएको छ । छलफल जारी नै छ तर एमालेले गठबन्धनको निर्णय नआउँदै अति विरोध गरिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावबारे निर्णय नलिदै आत्तिएको एमाले आगामी चुनावमा गठबन्धन मिलेर आए कस्तो हालतमा पुग्ला ? यही कारण आज एमाले निरपेक्ष रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनका हरेक प्रसंगको विरोधमा उत्रिएको छ । अर्थहीन ढंगले एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा उफ्रिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो वक्तव्यपनि यस्तै अर्थहीन आलाप मात्रै हो ।

प्रतिपक्षको धर्म सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नु हो । तर ओलीको वक्तव्य यथार्थभन्दा विरोधको पुलिन्दाका रुपमा आएको छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने र सार्वजनिक खपत बढाउने उद्देश्य मात्रै राखेर ओलीले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य प्रभावहीन छ । जसलाई तलका तथ्यहरुबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावबारे निर्णय नलिदै आत्तिएको एमाले आगामी चुनावमा गठबन्धन मिलेर आए कस्तो हालतमा पुग्ला ? यही कारण आज एमाले निरपेक्ष रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनका हरेक प्रसंगको विरोधमा उत्रिएको छ । अर्थहीन ढंगले एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा उफ्रिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो वक्तव्यपनि यस्तै अर्थहीन आलाप मात्रै हो ।

१. कुनैबेला ओलीकै विश्वास पात्र थिए, प्रेम आले । ओली सरकारमा वनमन्त्री छँदा आले ओलीका प्रिय थिए । तर अहिले बतास अर्गनाइजेसनको धन्दामा धावा बोल्नेवित्तिकै ओलीले आलेको आलोचनामा उत्रिएका छन् । कुनैबेला ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ देख्ने योगेश भट्टराई अहिले ओलीको भक्त भएका छन् । तिनै योगेशले पर्यटनमन्त्री छदाँ गरेका गल्तीहरु अहिले आलेले सुधारिरहेका छन् । आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा योगेश भ्रष्ट र आले सज्जनका रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । यो सत्य स्वीकार्न ओलीलाई गार्हो परेको छ ।

२. अदालतप्रति ओलीको निष्ठा शंकाको घेरामा छ । आफू अनुकुल निर्णय नहुँदा अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम ओली र एमालेका अन्य नेता कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् । हिजो आफ्नो असंवैधानिक कदम रोकेको रिस फेर्न अदालतमा नियमित विषयलाई पनि अन्य संघर्षसँग जोड्ने कलुषित भावना ओलीले व्यक्त गरेका छन् ।

३. संविधानले सभामुखलाई राजनीतिक दलका सांसदहरुको कारवाही सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिन १५ दिनको अवधी दिएको छ । एकप्रकारले १५ दिनसम्म सम्बन्धित विषयको निरुपण गर्न पाउनु सभामुखको संवैधानिक अधिकार हो । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि गरेको भनेको कारवाहीको विषय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ दिनमै निरुपण गरेका थिए । यसर्थ सभामुखको कदम संवैधानिक छ । यद्यपि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न एमालेले सभामुख र संसदमाथि राजनीतिक प्रहार गर्दै आएको छ । एमालेको यस्तो कदमले संसद र जनमतको अपमान भइरहेको छ ।

४. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिएका कारण राष्ट्रिय महत्वका धेरै कामहरु अवरुद्ध भइरहेका छन् । विधि र पद्दतिलाई अस्वीकार गरेर एमालेले संसद चल्नै नदिएपछि त्यसको राजनीतिक समाधान खोजिनु अन्यथा होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले यदि एमालेले संसद चल्नै नदिने हो भने ताजा जनादेशमा जान संवैधानिक उपाय खोजेकै हुन् भने त्योपनि अन्यथा हुँदैन । किनकी हिजो आफ्नो एकल बहुमत रहेको संसद समेत भंग गर्न खोज्ने ओलीले अहिले संसदीय निर्वाचनको विरोध गर्नु अनैतिक कदम मात्रै हो । स्थानीय निर्वाचन वा अन्य जुनसुकै निर्वाचन संविधानको विरुद्ध हुन सम्भव नै छैन । तर आफ्नै दुई तिहाईको सरकार जोगाउन नसक्ने ओली र उनका भक्तहरुले अहिले संविधान जोगाउने भ्रम बाँड्नु सर्वथा अशोभनीय छ ।

अहिले मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिलाई ओलीले राजनीतिक स्टन्टको विषय बनाउन खोजेका छन् । तर हिजो २ तिहाईको सरकार हाँक्दा गौर नरसंहारको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गराउन ओली किन तयार भएनन् ? त्यसैले अहिले गोहीको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

५. मुलुकको अर्थतन्त्रबारे पनि ओलीले टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक सूचकांक ऋणात्मक हुने कुरा हिजो र आजको कारणले मात्रै होइन । विगतमा ओली सरकारले लिएको नीति र गरेको कामकै परिणाम अझै बाँकी छ । अहिले गठबन्धन सरकारले ओली सरकारको भन्दा उत्कृष्ट प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । विकास खर्च ओलीको पालामाभन्दा उल्लेख्य भएको छ । जहाँसम्म तरलता अभावको कुरा छ, ६ महिनामै यो सरकार त्यसका लागि जिम्मेवार हुँदैन । अघिल्लो सरकारका कामहरुको परिणाम बल्ल अर्थतन्त्रमा देखिन लागेको छ । त्यसैले आर्थिक सूचकांकहरु यदि खराब छन् भने त्यसको जवाफदेहिता अघिल्लो सरकारसँग जोडिएकै हुन्छ ।

६. परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको दलीय स्वार्थको विषय होइन । तर ओलीले आफ्नो दलको स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धलाई दाउमा लगाउन सक्छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री छदाँ पार्टीले पटक-पटक निर्देशन दिएपछि मात्रै चुच्च् नक्सा जारी गर्न ओली सहमत भएका थिए । सो विषयमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलबीच आमरुपमा सर्वसहमति बनेको तथ्य बिर्सेर ओली आफू एक्लैले आकाश थामेको भ्रम बाँड्दैछन् । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अमिट छापबाट ग्रस्त ओली आवरणमा अरुलाई वैदेशिक नीतिमा असफल भयो भन्ने आरोप लगाएर यथास्थितिमै एमसीसी पारित गराइहाल्न चाहन्छन् ।

७. कोभिडविरुद्धको खोप हराएको विषय अत्यन्त आपत्तिजनक र लापरवाहीपूर्ण हुँदै हो । प्रतिपक्षको धर्म पनि हो कि खोपको न्यायिक वितरणका लागि खबरदारी गर्नु । तर के खोप यसै हराउँछ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार चार÷पाँच प्रतिशत खोप वेस्टेज हुन्छ । बाँकी खोप पनि त सदुपयोग भएकै हुन्छ । कोही चारपटक खोप चाहियो भन्दै त आउने होइन, हराए पनि त्यो जनताबीच नै उपयोग भयो भनेर सजिलै बुझिने कुरा हो । फेरी खोपको प्रश्न संसदको रोष्टमबाट उठाएको भए ओलीले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरेको मान्थ्यिो । त्यसैले विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा खोपमा भ्रष्टाचार गर्ने र ओम्नीलाई पोस्ने ओलीले यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउको समेत सुहाउँदैन ।

८. ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपाली जनतासामु छर्लंगै छ । ओलीले अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई सघाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । उनकै पार्टीका मान्छेले पाएको जग्गा पाएको बालुवाटार प्रकरणका सबै दोषीलाई कारवाही होस भन्ने ओलीको इमान्दार चाहना हो र ? यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

९. गौर हत्याकाण्डको क्षति व्यहोर्ने पार्टी नेकपा माओवादी हो । माओवादी आवद्ध कार्यकर्ताहरुको निर्मम हत्या गौरमा गरिएको थियो । लामो समयदेखि सो घटनाका पीडितले न्याय पर्खिरहेका छन् । अहिले मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिलाई ओलीले राजनीतिक स्टन्टको विषय बनाउन खोजेका छन् । तर हिजो २ तिहाईको सरकार हाँक्दा गौर नरसंहारको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गराउन ओली किन तयार भएनन् ? त्यसैले अहिले गोहीको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

एक्लो बाघ भएर चुनावमा जाने दम्भ देखाउँदै आएको एमालेको अडान कति खोक्रो रहेछ भन्ने त राष्ट्रियसभा चुनावमा लोसपासंग भएको तालमेलले नै सिद्ध गरिसकेको छ । आगामी चुनावमा समेत आफुसहित लोसपा, जनमत वा राप्रपाजस्ता ‘कन्भरभेटिभ’ सँग मिलेर पनि पार नलाग्ने देखेपछि एमाले पाँचदलीय गठबन्धनबाट आक्रान्त छ । फुटाउने अटुट कोशिशका बाबजुद पनि गठबन्धन भने झन बलियो बनेको छ ।

अदालतको व्याख्या प्रभावित नहुनेगरि आम सहमतिमा, आवश्यक मितिमै चुनाव हुन्छ । लोकतन्त्र रक्षाका लागि चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन पनि हुन्छ । ओलीलाई थाहा छ कि जब रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा नै एकगठ छन् भने कांग्रेस गठबन्धनको विरुद्ध उभिने छैनन् । त्यसैले बचेखुचेको प्रतिपक्षी वैधानिकता पनि सीमान्त हुँदै गरेको यो राजनीतिक यथार्थबीच ओली बर्बराहट अपेक्षित नै हो ।