भारतले सन् २०२२/२०२३ को बजेटमा खाद्यान्न र मलमा ४० बिलियन डलर बढी अनुदान छुट्याउने

नयाँ दिल्ली । भारतले आर्थिक वर्ष २०२२/२०२३ को लागि आगामी साता प्रस्तुत हुने बजेटमा खाद्यान्न र मल अनुदानमा लगभग ३ ट्रिलियन भारु (४० बिलियन डलर) छुट्याउन सक्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । महामारीले प्रभावित गरिबहरुलाई दिइने राहतका उपाय र रासायनिक पदार्थहरूको विश्वव्यापी मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण भारतको अनुदान बजेटमा ब्यापक वृद्धि हुने सम्भावना छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा दुई पटक मलमा हुने अनुदानमा वृद्धि गरेको जसले गर्दा सन् २०२१/२०२२ मा यसको भुक्तानी अहिलेसम्मकै उच्च हुनसक्छ । मंगलबार वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतको बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

सरकारले बजेटमार्फत मलजस्ता उत्पादनमा उर्वर कार्यमा प्रयोग हुने वस्तुमा १.१ ट्रिलियन भारु र खाद्य अनुदानमा २ ट्रिलियन डलर विनियोजन गर्ने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । त्यहाँको खाद्य तथा उर्वरा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२२ र २०२३ का लागि १.४ ट्रिलियन भारु अनुदान मागेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले मल अनुदानका लागि ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि वास्तविक विनियोजन बढेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्नेछ । मल अनुदानको ठूलो हिस्सा किसानलाई सरकारले तोकेको सस्तो दरमा युरिया उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ। सरकारले किसानलाई सहयोग पुर्‍याउनको लागि कम दरमा अन्य मलहरू बेच्न कम्पनीहरूलाई निश्चित रकम अनुदान पनि उपलब्ध गराउँछ । भोट बैंक सुरक्षित गर्न सरकारले यस्तो अनुदान बाँड्ने अनुमान छ ।

खाद्यान्न अनुदानका लागि भारतले २०२१/२२ मा २.४३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर पछि सरकारले थप ६०० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । भारतले सामान्यतया एक आर्थिक वर्षको अन्तिम केही महिनाहरूमा उर्वरक र खाद्य अनुदानको लागि आफ्नो बजेट परिमार्जन गर्दछ।

बालीका पोषक तत्वहरू उत्पादन गर्न प्रयोग हुने दुई मुख्य ऊर्जा स्रोतहरू ( कोइला र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा रेकर्ड वृद्धि भएपछि पछिल्लो १२ महिनामा विश्वव्यापी मलको मूल्य २००५ भन्दा बढी बढेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि सात वर्षमा खाद्यान्न र मल अनुदानका लागि ३ ट्रिलियन रुपैयाँ बजेट विनियोजन अझै पनि औसत भन्दा बढी छ, तर यो वर्ष सरकारले खर्च गरेको ४.८ ट्रिलियन रुपैयाँसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा हुने राष्ट्रिय चुनावको सूचकको रूपमा हेरिएको उत्तर प्रदेश राज्यसहित प्रमुख अनाज उत्पादक पञ्जाब र अन्य तीन राज्यहरूमा फेब्रुअरी १० मा सुरु विधान सभा चुनावहरु सुरु हुनेछन् ।