लुम्बिनी : प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समिति सात महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन

रुपन्देही । तत्कालिन समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकुद परिषद तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति जिम्मेवारीविहीन बनेको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषदका सबै काम रोक्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेपछि सात महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनेको हो ।

सरकारले ती समितिमा नियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्तका लागि कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने चलाखीबाट बच्दै ती समितिहरुलाई निस्कृय बनाएको आंकलन खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले साउन १ गते बाँकेको नेपालगन्जका भीम वलीलाई प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव तथा रुपन्देहीका कृष्ण देवकोटालाई कोषाध्यक्षसहित २० जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जिल्लास्तरका खेलकुद विकास समितिहरु गठन गरिएको थियो ।

तर सात महिनासम्म न त उनीहरुको नाममा खाता संचालन भएको छ न त उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषदका नाममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आफ्नै महाशाखामार्फत खर्च गरेको छ ।

खेलकुद परिषद र विकास समिति क्रियाशील नहुँदा प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा हुने खेलकुद गतिविधिमा उनीहरुको सहभागिता देखिएको छैन भने यो क्षेत्रमा विनियोजन भएका धेरै बजेटहरु समेत अलपत्र रहेका छन् । यी समितिमार्फत खेल क्षेत्रमा आयोजना हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरु समेत अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव भीम वलीले प्रदेश सरकारले पूरै असहयोग गरेर समितिप्रति वेवास्ता गरेको बताए ।

उनले सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयले कानुन विपरीत प्रदेश परिषदले गर्ने काम मन्त्रालय आफैले गरेको र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गर्ने काम सामाजिक डिभिजनबाट गराएर यी समितिहरुलाई निस्कृय बनाइएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश खेलकुद परिषदले गर्ने सबै काम मन्त्रालयले आफै गरेको छ, १२ वटा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पठाउनुपर्ने जुन बजेट हो, उनीहरुमार्फत संचालन गरिनुपर्ने बजेट मन्त्रालयले सिधै आफ्ना सामाजिक डिभिजनमार्फत गरिरहेको छ, यो कानुन विपरीत छ । हामीलाई कुनै कर्मचारी पनि दिइएको छैन, काम गर्ने अख्तियारी पनि दिइएको छैन, खाता संचालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छैन, यसरी हामीलाई असफल बनाइयो ।’

सरकारले असहयोग गरेपनि परिषदले आफ्ना संस्थाहरु पुनःगठन गर्ने, उनीहरुलाई आधिकारिकता दिने, खेल प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने सामान्य काम भएपनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकिएको र सम्पर्क कार्याल नेपालगन्जमा खोलेर काम गरिएको वलीले बताए ।

प्रदेश सरकारका बजेटमार्फत हुने सबै काम रोकिएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, उनहरुको सहयोगमा सामान्य काम गरेको बताए ।

सदस्य सचिव वलीले घुमाउरो तरिकाले राजीनामाको दवाव दिएपनि कानुनी हिसाले नियुक्त भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । राजीनामाबारे दवाव आयो कि भन्ने प्रश्नमा उनले विभिन्न स्रोतबाट दवाव दिइएको बताए ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता यमबहादुर केसीले प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भएपनि समितिका नाममा कुनै बजेट नगएको बताए ।

‘यी समिति अघिल्लो सरकारले गठन गरेको हो, नयाँ सरकार आएपछि ती समितिलाई बजेट दिनेगरी सरकारले कुनै कार्यक्रम तय गरेको छैन, सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले हामीले केही गर्ने कुरा भएन’, नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा केसीले भने ।