कार्चेनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डदेखि जनार्दनसम्मको स्वार्थ, कर्णाली माओवादीमा लफडा

सुर्खेत । नैतिक पतन र फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका गैरसांसद कार्चेन लामालाई कर्णालीको मन्त्री सिफारिस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेत र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएको खुलेको छ ।

मूर्ति चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा जेल सजाय भोगेका लामालाई कर्णाली प्रदेश संसदीय दल सहमतिविपरीत केन्द्रले मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न दबाब दिएपछि कर्णाली माओवादीमा विवाद बढेको छ ।

माओवादी संसदीय दलको विधानले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर मन्त्री हुनेको नाम संसदीय दलका नेताले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थालाई कुल्चदैँ पार्टी नेतृत्वले आवश्यक सल्लाह नै नगरी दुईजना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो । बस्नेतनिकटका जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र जनार्दननिकटका  गैरसांसद लामालाई मन्त्री पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘संसदीय दलको औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा दलले नै निर्णय गरेर मन्त्री पठाउने सहमति थियो तर पार्टी इन्चार्जदेखि अर्थमन्त्रीहुँदै प्रचण्डसम्मले गैरसांसद र अभियोग प्रमाणीकरण भएका व्यक्तिलाई बनाउन भन्दै लालमोहर लगाइदिए पछि समस्या भएको हो’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘योबारेमा महेन्द्रबहादुर शाहीसँग समेत आवश्यक परामर्श गरिएको छैन । तीन नेताले मनलाग्दी निर्णय गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले आफूनिकटका सांसदहरुसँग दुखेसो पोख्दै आइरहेका छन् ।’

दलका नेता शाहीले माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान राखेका थिए । चार मन्त्रालय पाएको खण्डमा महिलाबाट जाजरकोटकी कृष्णा शाह र दलितबाट रातो कामीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव उनले प्रचण्डकहाँ पुर्याएका थिए ।

उनले डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाएको खण्डमा सबै भुगोल र क्षेत्र समेटिने बताउँदै आएका थिए ।

‘महिला, दलित तथा समावेशिताको नारा माओवादीले नै लगाएको हो र सोहीअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरासमेत संविधानमा हाम्रै दलले राख्न अन्य दललाई बाध्य बनाएको हो’, सांसद कृष्णा शाह भन्छिन्, ‘तर हाम्रा नेताहरु नीति र विधि भन्दा पनि आफू नजिककालाई मन्त्री बनाउन कस्सिएका छन् । यसले हाम्रो दलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मैले महसुस गरेको छु ।’

माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसदमध्ये १० जनाले तीन जना नेताले गरेको निर्णय राम्रो नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको यो कदमको चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

तर दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भने माओवादी भित्र ११ जना सांसद बाँकी रहेको बताउँदै तीमध्ये जोसुकैलाई मन्त्री बनाए पनि आपत्ति नहुने बताउँछन् ।