कोभिड खोपबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टीकरण : सरकारले नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गर्न चाहेको छैन (भिडिओ)

काठमाडौं । सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउन खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको बताइन् ।

उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि बताइन् । सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनीन्, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्‍यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होईन । भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरु भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो यो केन्द्रहरु संचालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो त्यसकारण खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाँही रहेनछ ।’

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई छ ।

उनले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरुले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारीन् । माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तर्गतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन् ।