बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिमा चलखेल, बीमा समितिले दण्डित गरेका व्यक्ति सर्टलिस्टमा

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीपत्नी सम्मको चासो देखिएको छ । आर्थिक अनियमिततामा दण्डित गरिएका एक व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका आधारमा सर्टलिस्टमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओ छान्नको लागि अर्थमन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त पदका लागि दरखास्त आह्वान हुँदा ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । निवेदन दिनेमा मनोजसिंह भण्डारी, शेखर बराल, रामबहादुर खड्का, सुकल्याण पराजुली, सुरेन्द्र थापा, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, शेरजंग कार्की, तोयराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की, रमेश लम्साल, र बरिष्मा साउद आचार्यले छन् । समितिले उनीहरुमध्येबाट रामबहादु खड्का, सुरेन्द्र थापा र शेखर बराललाई सर्टलिस्टमा पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार सर्ट लिस्टमा परेका शेखर बराललाई सीईओ बनाउन अर्थमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणासम्मको दबाब छ । उनी विवादित पात्र हुन् । बरालले आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर बीमा समितिले दण्डित समेत गरेको थियो ।

नक्कली बीमा दाबी भुक्तानी गराएको आरोपमा उनीमाथि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो । बरालले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा काम गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । उक्त इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको बेला बरालले बिमित र सर्भेयरसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नोक्सान हुने गरी ३८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको ठहरसहित बीमा समितिले कारवाही गरेको हो । बराललाई बीमा समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ३६ को उपदफा १ बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्ति सीईओ बन्न सक्दैनन् । तर, समितिले गरेको सिफारिसमा रामबहादुर खड्कालाई एक नम्बरमा, सुरेन्द्र थापालाई दुई नम्बरमा र शेखर बराललाई तीन नम्बरमा राखिएको छ । सीइओ छनोट समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ३ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा राखेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बुझाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार चलखेलका कारणले नै नाम बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।

बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेजस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि बीमा समितिले नियमन गर्ने गर्दछ । बीमा समितिले नै कारवाही गरेको व्यक्ति सरकारको लगानी भएको कम्पनीमा सीइओ बन्ने दौडमा सामेल भएका हुन् । बरालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा सहयोग गरेकाले पनि सीइओको सर्ट लिस्टमा नाम आएको स्रोतले बतायो ।

सीइओ छनौट समितिको संयोजक अर्जुन भण्डारीले यसमा आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गरे । समितिमा आएका नाममध्ये ३ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा निकालेको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने, ‘सीईओको लागि आवेदन दिएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा मात्रै रोकिने हो । तर, हामीलाई कसले के गरेको थियो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ र ?’

सर्ट लिस्टमा नाम आएका कुनै व्यक्तिसँग पनि आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण आएमा आफूले उपसचिव पदबाटै राजीनामा गर्ने उनले चुनौति दिए ।

तर, नक्कली बीमा दाबी भुक्तानी गराएर कारबाहीमा परेका व्यक्तिको नाम सर्ट लिस्टमा कसरी पर्यो त भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए– ‘समयमा सूचना आएन ।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्रालयले संयोजकको रुपमा अर्जुन भण्डारीलाई पठाएको र उनले नै कानुनअनुसार काम गर्ने बताए । सिइओ नियुक्ति किन रोकियो भन्ने आफुलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

बरालले भने आफुले सीइओ बन्न आवेदन दिएको र सर्ट लिस्टमा परेको बताए । बीमा समितिले कारबाही गरेको व्यक्ति सीइओ बन्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफुलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत काम गरेको व्यक्तिलाई सीईओ बनाए छनौट समिति र सञ्चालक समितिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गर्ने तयारी भएको छ ।