पर्यटन बोर्डका सीईओलाई हटाउन जाँचबुझ समितिले देखाएका दर्जन अनियमितता (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीको ११ वटा गल्ती औल्याउँदै पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने रायसहित जाँचबुझ उप–समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यकारी समितिले गठन गरेको उपसमितिले एक साताअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ उप-समितिले माघ १७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सदस्यमा बोर्डका सदस्य ङावा शेर्पा र सदस्य-सचिव मन्त्रालयका सह-सचिव होमप्रसाद लुइँटेल थिए ।

प्रतिवेदनमा सरकारी निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको, सरकारी सम्पत्ती हानी नोक्सानी हुने काम गरेको, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको, अनावश्यक योजनाहरुमा वजेट वितरण गरेकोलगायतका गम्भीर आरोपहरु लगाइएको छ । उनीमाथि लागेका ११ आरोपहरु यस्ता छन् ।

प्रमुख निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको

जाँचबुझ उप–समितिले तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गर्दै बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकबाट विभिन्न समयमा भएका प्रमुख निर्णय तथा निर्देशन सीईओ रेग्मीले कार्यान्वयन नगरेको तर, निर्णय नै नभएका विषयमासमेत काम कारवाही गरेको पाइएको छ । यसबाट बोर्डको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले नेपालको पर्यटन विकासको आगामी कार्यदिशा र गन्तव्यमा नै अन्यौलता सृजना भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

सरकारी सम्पत्ती हानी नोक्सानीसमेत हुने गरी काम गरेको

नेपाल पर्यटन बोर्डमाा भएको निर्माण एवम खरी प्रक्रियामा बोर्डको उच्च व्यवस्थापनबाट प्रचलित सार्वजनिक खरीद कानून विपरीत निर्माण एवम खरीद कार्यलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर फरक समय देखाएर सरकारी हानी नोक्सानीसमेत हुने गरी काम गरेको पाइएको छ । यस्तो कार्य कानून बोजिम दण्डनीय भएको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्टमा भएको खर्च बोर्डबाट फर्स्याेट

बोर्डका विभिन्न सरोकारवालासँगको बैठक तथा छलफलको खर्च भनेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्यादेश र सहभागिताको विवरणसमेत संलग्न नगरी प्रयोजन पुष्टि हुने प्रमाण विना कार्यकारी प्रमुखको तोक आदेशबाट विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त खर्चलाई कार्यालय प्रयोजनको खर्च भनेर राखेकाले त्यसलाई कार्यालयको खर्च मान्न नसकिने भएकाले बोर्डको स्रोत दुरुपयोग गरिएको उसमितिको निष्कर्ष छ ।

कार्यकारी समितिको निर्देशन विपरित डब्ल्यूटीएममा एक करोडभन्दा बढी खर्च

कार्यकारी समितिको निर्णय र बजेट तथा कार्यक्रमले वल्र्ड ट्रेड मार्ट (डब्ल्यूटीएम) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउँदा कम्तीमा १० जनाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वनय नगरेको पनि पाइएको छ ।

समय–सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्यताको विश्ेषण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेकोमा बोर्ड व्यवस्थापनबाट ६ पर्यटन व्यवसयाीको मात्र सहभागिता गराएको पाइएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयमा समय–सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण नगरेर चालू आर्थिक वर्षमा लण्डनमा भएको डब्ल्यूटीएम अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा पर्यटन बोर्डबाट सहभागिता जनाइएको र त्यस कार्यक्रममा एक करोड भन्दा बढी खर्च भएको पाइएको छ । यसरी कार्यकारी समिति र बजेट तथा कार्यक्रमको स्पष्ट निर्णय निर्देशन विपरित खर्च भएको रकमलाई कानून सम्मत मान्न नसकिने पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

जीआईएस परियोजना कार्यान्वयन गर्दा बोर्डलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यकारी समितिबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमले गरेको व्यवस्था अनुरुप काम नगरेको पाइएको छ । त्यसमा तोकिएको भन्दा कम काम गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चार करोड ७३ लाख ४८ हजारमा सम्झौता गरेर बोर्डलाई आर्थिक हानी नोक्सानीसमेत पुर्याएको हुनसक्ने ठहर्याएको छ ।

यसरी ठूलो लगानीमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत–लाभ अध्ययन, उपयोगको रणनीति आदि विषयमा अध्इयन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिएकाले खर्चको प्रभावकारिता, औचित्यता, उपयोगिता एकिन नभएको पाइएको छ ।

क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गरेको

नेपाल पर्यटन बोर्डको विद्यमान प्रचलित कानून र कार्यकारी समितिको कुनै निर्णयविना कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर मनोमानी किसिमले सातै प्रदेशमा संरचना रहने गरी कार्यसर्तसमेत तोकेर आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गरेको पाइएको छ । कानून र कार्यकारी समितिको निर्णय विना भएको यस्तो कार्य कानून सम्मत नभएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट भएका काम कानूनसम्मत नभएको

बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट भए गरेका काम कानून सम्मत नभएको पाइएको छ । जसमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रादेशिक सम्पर्क कार्यालय तथा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिसँग हुने, आफ्नो र आफू मातहतका महाशाखा प्रमुखबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता लगायत रहेका छन् । यस्तै कर्मचारीको नियमितता एवम हाजिरी व्यवस्थापन, करारका कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषय पनि रहेका छन् । उनको अन्य कर्मचारीप्रतिको व्यवहार पनि मानवीय र पदीय आचरण अनुकूल नरहेको पाइएको छ ।

विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार

लण्डनमा भएको वल्र्ड ट्राभल मार्ट (डब्ल्यूटीएम)मा सहभागी भएर फर्किने क्रममा गएको कात्तिक २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कक्षमा रेग्मीले पैठारी गरी साथमा ल्याएको विदेशी मदिरा भन्सार छली गरेर अवैध रुपमा भित्राउन खोजेको पाइएको छ । त्यसै क्रममा ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारीसँग रेग्मीले गरेको व्यवहारसमेत सहनयोग्य नदेखिएको पाइएको छ । नेपालको पर्यटन व्यवसायको राष्ट्रिय तथा अन्तरािष्ट्रय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको कार्यकारी प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिले प्रदर्शन गरेको उक्त आचरण र मर्यादाविपरीत कामले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रभावकारी रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्न सक्ने विश्वास गर्न नसकिने देखिएको छ ।

सजायसमेत भएको व्यक्ति सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रहिरहन अनुपयुक्त

रेग्मी अवैधरुपमा सुन चोरी पैठारी सम्बन्धी मुद्धामा संलग्न भएको पनि पाइएको छ । देश भित्र र अन्तराष्ट्रिय स्तरमासमेत नेपालको पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने बोर्डको कार्यकारी प्रमुख जस्तो उच्च र जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेका रेग्मीले यसरी गैर कानूनी रुपमा भन्सार चलेर चोरी पैठारी गरेको ठहर भएको छ । जसमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यलयबाट बिगो कायम गरी सुन जफत भएको र विगो बमोजिमको रकम जरिवानासमेत गरेको देखिएको छ । यसरी चोरी पैठारीमा संलग्न भएको मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायबाट सजायसमेत भएको व्यक्ति कुनै सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रहिरहन आचरणको दृष्टिकोणलेसमेत गम्भीर प्रश्न सृजना हुने छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जाँचबुझ उपसमितिलाई बोर्ड व्यवस्थापनबाट असहयोग

नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार कानून बमोजिम गठित जाँचबुझ उप–समितिलाई अध्ययन, छानविन एवम जाँचबुझको क्रममा आवश्यक पर्ने सूचना एवम कागजात बोर्ड व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले जाँचबुझ प्रक्रिया कठिन भएको भन्दै उप–समितिले प्रतिवेदनमार्फत दुःख व्यक्त गरेको छ ।

कानून प्रतिकूल आचरणका सम्बन्धमा बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने

प्रतिवेदनको ११ औँ नम्बरमा रेग्मीले आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने र उनको अनुचित र कानून प्रतिकूल आचरणका सम्बन्धमा बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमार्फत औल्याइएको छ ।

४० दिनको छानविन

उप–समितिले ४० दिन लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । सुरुमा १५ दिन समयसिमा दिइएकोमा थप अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएको भन्दै कार्यकारी समितिले थप १५ दिन थपेको र त्यति समयावधिले पनि नपुगेपछि अर्को कार्यकारी बैठकले १० दिन थपेको थियो ।

अध्ययनका क्रममा जाँचबुझ समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा रेग्मी नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्मको कार्यकारी समितिको तीन सय १४औं बैठक सम्मका निर्णय, गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न खर्च शीर्षकमा भएका बजेटको विवरण, आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिको गठनको निर्णय, समितिको कार्यादेश, प्रादेशिक रुपमा गठन भएका समिति तथा उप–समितिको विवरण, रेग्मीको हाजिरी विवरण, उनले बोर्डका कर्मचारीलाई गरेको काज तथा सरुवाको विवरण अध्ययन गरेको थियो । यस्तै बोर्डको गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न खर्च शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण, खर्चलाई पुष्ट्याईं गर्न भएका निर्णय र सम्बन्धित लेजरको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालू आर्थिक वर्षमा भएको डब्ल्यूटीएम मेलाका सम्बन्धमा भएका खर्च सम्बन्धी कागजात पनि अध्ययन गरेको थियो ।

उप–समितिले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त कागजात तथा प्रमाणमा भन्सार कर्मचारीमाथी गरेको दुव्र्यवहारको स्वीकारोक्ति सम्बन्धी कागजात, अवैध रुपमा भन्सार पैठारी गरेको जफत गरिएको रसिद, भन्सार कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध पुर्याएवापत गरिएको जरिवानाको रसिद, भन्सारबाट खुलाई पठाएको पत्र र सुन चोरी पैठारी मुद्दाको आदेश अध्ययन गरको थियो । यस्तै उपसमितिले त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयबाट प्राप्त कागजात तथा प्रमाणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेज पनि अध्ययन गरेको थियो ।

जाँचबुझको क्रममा बोर्डका निर्देशक सन्तोष पन्त, नन्दिनी लाहे थापा, हिक्मतसिंह ऐर, सूर्य थपलिया, प्रवन्धक नवीन पोखरेल, रोहिणी प्रसाद खनाल, लक्ष्मण गौतम, गोविन्दराज वली, बरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापा, खेमराज तिमल्सेना, सुधन सुवेदी, अधिकृत युवराज गुरुङ, सिद्धार्थ विश्वकर्मा, मणिराज लामिछाने, गोपाल भण्डारी, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नायव सुव्वा सुमन थापासँग सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीमाथि जाँचबुझ गर्न बोर्डको कार्यकारी समितिको पुष २ गते बसेको तीन सय १४ औ बैठकले जाँचबुझ उप–समिति गठन गरेको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्ड, ऐन २०५३ को दफा १४ को उपदफा चार बमोजिम कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित विपरीत हुने गरी काम गरेको, समितिको नीति निर्देश अनुसार कार्य सम्पादन नगरेको समितिलाई लागेकाले उनीमाथि लागेको आरोपमा छानविन गर्नै जाँचबुझ उप–समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको हो ।

समितिलाई कार्यकारी समितिले चारवुँदे कार्यजिम्मेवारी दिएको थियो । जसमा एक नम्बरमा २०७८ कात्तीक २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थलको आगमन कक्षमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मी र ड्युटीमा रहेका कर्मचारीबीच भएको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दोस्रो नम्बरमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था विपरीत कार्यान्वयन गरेको भन्ने उजूरी छानविन गरी प्रतिवेदन दिनुका साथै समितिले गरेको कानूनसम्मत निर्णयको कार्यान्वयन भए नभएको समेत प्रतिवेदन दिने भनिएको थियो ।

तेस्रो नम्बरमा कार्यकारी प्रमुखले बोर्डको विभिन्न कार्यक्रम गर्दा आर्थिक अनियमितता गरको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने र चौथोमा उप–समितिले तोकिएको कार्यजिम्मेवारीको अधीनमान रहेर बोर्डको नियमावली बमोजिम प्रमुख तथा अन्इ सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन तथा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेश गर्न गराउने सक्ने र उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।