‘हर्न निषेधित’ प्रदेशमा लाइसेन्स लिन अयोग्य ‘सुस्तश्रवण’ चालक

इटहरी । नेपालमै पहिलोपटक प्रदेशभर हर्न निषेध घोषणा भएको प्रदेश हो, प्रदेश नम्बर १ । २०७४ साल असोज १ गते प्रदेश १ मा हर्न निषेध गरिएको थियो । प्रदेश १ को इटहरीस्थित ट्राफिक मुख्यालयले यस्तो घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा पर्यो । तर, उच्च अदालतले २०७६ जेठ १४ गते रिट खारेज गरिदियो । २०७७ फागुन दोस्रो साता प्रदेशमा ट्राफिकले हर्न निषेधमा कडाइको नीति लियो, २२ हजार बढी सवारीलाई कारबाही गरियो ।

कानूनीरुपमा हर्न निषेध भएको प्रदेश १ मा यहाँका श्रवण क्षमता नभएका वा कम भएकाहरु भने समस्यामा परेका छन् । दुईपांग्रे सवारी कुदाउने सिप भएको तर लाइसेन्स नपाउँदा पीडित बनेकामध्ये एक हुन्, भोजपुरका सिताराम ओझा ।

नेपाल बहिरा महासंघ प्रदेश १ समिति अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य हुन्, ओझा । भोजपुरको आधारभूत बहिरा विद्यालयका संस्थापक ओझा सांकेतिक दोभासे सन्तोषी घिमिरेले अनुभाव गरेको कुरामा भन्छन्, ‘मैले गाडी कुदाउन थालेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो । विद्यालय खोल्दा बाइक किनेका थियौँ तर कुदाउन जाने पनि लाइसेन्स भने दिइँदैन ।’

२६ वर्षका ओझा सार्वजनिक यातायात सबैतिर नपुग्ने भएकोले निजी सवारीको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वमा कतै पनि सुस्त श्रवण भएकालाई लाइसेन्स नदिने व्यवस्था भएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो । नेपालले नदिनु राम्रो भएन ।’ आफूले महासंघ अध्यक्षको रुपमा पटकपटक पहल गरेपनि कुनै देखिने काम नभएको ओझा बताउँछन् ।

ओझाको जस्तै दुःखेसो छ, विराटनगरका ४३ वर्षे मोहन तिवारीको । तिवारी राष्ट्रिय बहिरा क्रिकेट संघमा आवद्ध छन् । प्रदेश १ का बाहिरा खेलाडीलाई क्रिकेट खेलाउन उनी नेतृत्व गर्छन् । कोशी बहिरा संघअन्तरर्गत रहेर उनले यस्तो काम गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो संस्थाको काममा उनी बाइकमा हिँड्न थालेको सात बर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीचमा कुनै दुर्घटना भएको छैन । उनी सडकमा हुँदा सावधानीपूर्वक सवारी कुदाउनाले दुर्घटना नभएको बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले आवाजले नभएर हातले इसारा गर्नाले त्यसतर्फ कुनै समस्या नहुने तिवारी बताउँछन् ।

सामान्य सडकमा लुकिङ ग्लास र अगाडिको दृश्यमा विशेष ध्यान दिएर कुदाउँदा दुर्घटनाको संभावना नहुने उनी बताउँछन् । ‘कान नसुन्दा दुर्घटना हुने हैन, ध्यान नदिएर कुदाउदा दुर्घटना हुन्छ’, सन्तोषी घिमिरेको सांकेतिक भाषा अनुवादमा नेपाल प्रेससँग कुराकानी गरेका तिवारी भन्छन्, ‘दुर्घटना हुनेहरु बरु कान सुन्नेहरु छन् ।’

कान नसुन्ने नागरिकहरुले नागरिकता पाएजस्तै सवारीको लाइसेन्स पनि अनिवार्य पाउनुपर्ने तिवारी बताउँछन् । सवारी लाइसेन्स नपाएको कारणले दुर्घटना बिमालगायतका सवारी सुरक्षामा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

आफूहरुले सरकारी तथा यातायात क्षेत्रका नियामक निकायमा पटकपटक माग राख्दा कान नसुन्नेलाई बेग्लै सडक बनाउने जस्ता कच्चा तर्कहरु समेत सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखे । भने, ‘हामीलाई यहीं सडक काफी छ । लाइसेन्स चाहिँ दिनुपर्यो ।’

तिवारी सवारी कुदाउँदा पटकपटक ट्राफिक प्रहरीबाट समातिएका छन् । लाइसेन्स नभएका उनले आफ्नो अपांगता भएको परिचयपत्र देखाएर छुटेका छन् ।

जानाजान ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म दुःख नदिएको भन्दै उनी खुशी देखिए । भने, ‘अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीको माया पाइएको छ । अब सरकारले यस्तै माया गरेर लाइसेन्स लिने वातावरण दिलाउनुपर्यो ।’