देव गुरुङको चुनौती- हेरौंला, कसरी सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउँछन्

यतिबेला सर्वत्र चर्चाको विषय छ एमसीसी । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको चिठी एमसीसीलाई पठाएको खुलासा भएपछि विवादमा नयाँ ट्वीस्ट आयो । प्रचण्डमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला माओवादी नेताहरू विभिन्न तर्क झिकेर उनको बचाउ गर्न प्रयासरत् छन् ।

एमसीसीले विवादमा ल्याएका अर्का पात्र सभामुख अग्नि सापकोटा पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी टेबुल गर्न निर्देशन दिँदा पनि उनले अटेर गरिरहेका छन् । यस अडानमा उनलाई माओवादी पार्टीको समर्थन छ ।

माओवादी नेता देव गुरुङ एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न खोजिनु नै असंवैधानिक भएको बताउँछन् । यही विषयलाई लिएर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउन उनले चुनौती दिए ।

नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा गुरुङले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग लेखेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता नभएको जिकिरसमेत गरे । साथै, उनले एमसीसीका कारण नेपाल अहिले इतिहासकै ठूलो संकटको अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

प्रस्तुत छ- एमसीसी, माओवादी र गठबन्धनका विषयमा नेता गुरुङसँग गरिएको संवाद नेपाल टकमाः

– माओवादी एमसीसी पारित गर्ने लाइनमा उभिएको हो ?

एमसीसीबारे नेकपा माओवादी केन्द्रको संस्थागत धारणा यसअघि नै आइसकेको छ । पहिले नेकपा रहँदा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सिफारिस गरेको १५ बुँदा नै पार्टीको धारणा हो ।

पहिलो कुरा, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबाट यसलाई अलग गराउनु पर्छ । दोस्रो, नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने गरी विभिन्न प्रावधानहरू सबै संशोधन गर्नुपर्छ । विशुद्ध आर्थिक सहायता परियोजनाको रूपमा यो परिमार्जित गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसको लागि एमसीसी कम्पनीसँग वार्ता गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

पाँच दलको बीचमा एमसीसीमा संशोधन नभइ, राष्ट्रिय सहमति नभइ र पाँच दलसँग सहमति नभइ यो अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा सहमति भएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो समय भएको सहमति यही हो । यो सहमति तोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संशोधन गरेपछि मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर १५ बुँदे सिफारिस गरिएको थियो । त्यही अवधारणा अहिले पनि निरन्तर छ । नेकपा माओवादीको तीन/तीन पटक स्थायी कमिटिको बैठकले र आठौं महाधिवेशनले पनि त्यही मान्यतालाई निरन्तरता दिएको छ । माओवादीले त्यही अवधारणा दलहरूको अगाडि राख्दै आइरहेको छ ।

– तर, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले पठाएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो त दोहोरो चरित्र भएन र ?

५/६ महिनापहिले फतिमा सुमार नेपाल आएको बेला पास गर्न नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको बेला हामी अहिले पास गर्न सक्दैनौँ, अझै समय चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यूले पत्राचार गर्नुभएको रहेछ । अर्थमन्त्रीको कर्मचारीले लेख्नु पर्ने पत्र नेताहरूले लेख्दा थोरै समस्या भएको हो ।

– कूटनीतिक मर्यादाविपरीत र एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्य झल्काउँदै प्रधानमन्त्री देउवा र तपाईंहरूको अध्यक्ष दाहालले लेखेको पत्रमा छानबिन गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । देउवा र दाहालमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छ ?

यो विषयमा सबै सार्वजनिक भएकै छन् । छानबिन आवश्यक पर्ने विषय नै होइन । कूटनीतिक मर्यादाअनुसार मिलेन भन्ने कुरा त हो । किनभने, सरकारको तर्फबाट हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै लेख्नुहुन्थ्यो । त्यो पनि एमसीसी कम्पनीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि लेख्न मिल्दैन । सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रालयले लेख्न सक्छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि सहसचिवस्तरले वा सचिवस्तरले पत्राचार गर्ने कुरा हो ।

– तपाईंहरूको अध्यक्षले मागेको समयसीमा त सकिँदै गइरहेको छ । तर, अझै पनि संशोधन हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल कायमै देखिन्छ । अब के हुन्छ ?

अहिलेसम्म एमसीसी कम्पनी संशोधन गर्न तयार नभएकाले समय लम्बिएको हो । जबसम्म संशोधन गर्दैन तबसम्म समयसीमा लम्बिँदै जान्छ । अर्को कुरा, जबसम्म संशोधन हुँदैन र जबसम्म यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन, तबसम्म संसद्मा त्यो टेबल हुँदैन । यो हाम्रो बटमलाइन हो ।

– एमसीसीले त संशोधन हुन सक्दैन भनिसक्यो नि ?

एमसीसी कम्पनीले भन्दा १३/१३ पटक संशोधन गर्ने । हामीले भन्दा एकपटक पनि संशोधन गर्न तयार नहुने भन्ने हुन्छ ? अपमानको पराकाष्टा अहिले देखिइरहेको छ नि ।

त्यसो भए संशोधन भएन भने अनुदान फिर्ता पठाउने हो ?

फिर्ता गर्ने/नगर्ने त्यो उनीहरूको कुरा हो । जबसम्म संशोधन गर्न तयार हुँदैनन् र त्यो संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, तबसम्म सदनमा टेबल हुँदैन । त्यो कुरामा सबै प्रष्ट भए हुन्छ । संसद्मा रहेका दलहरू र सडकमा रहेका दलहरूबीच पनि सहमति हुनुपर्छ ।

– अहिलेको जटिल अवस्थामा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मुलुकका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

राष्ट्रियताको मुद्दामा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । राष्ट्रघाती शर्तमा मात्रै असम्भव हुन्छ ।

– सभामुख नै एमसीसी टेबल गर्न तयार नहुनुभएको हो ?

संवैधानिक र कानुनीरूपले आधार हुनु पर्‍यो नि । आर्थिक परियोजना सदनमा टेबल गरिएको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण छ ? सदनमा टेबल गरिने छैन र कानुन बनाइने छैन भनेर सम्झौता गर्ने, अनि ओली सरकारको पालामा कानूनमन्त्रालयको सिफारिसमा सदनमा ल्याउने ? सदनमा ल्याउने के कानुनी आधार छ ?

– यसअघि पनि कयौँपल्ट अनुदान सम्झौता भएको छ तर, कहिल्यै यस्तो विवाद भएन । अहिले किन रडाको मच्चिएको हो ?

आर्थिक सम्झौता अहिलेसम्म एउटा पनि सदनमा टेबल गरिएको छैन । नेपालको संविधानले टेबल गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन ।

– तपाईंहरू एमसीसी संशोधन नगरी पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । यता तपाईंहरूकै अध्यक्ष पारित गर्ने आशयसहित समय मागिरहनु भएको छ । एमसीसीको विषयले माओवादी नै विभाजनतर्फ धकेलिने त होइन ?

आशयको बारेमा कुरै गरेको छैन । पत्राचारमा समयको बारेमा मात्रै कुरा गरेको छ । त्यसको विषयमा प्रवेश गरेर छलफल नै भएको छैन । अनि विषयको बारेमा तोडमोड गरेर प्रचार गर्न पाइन्छ ? संशोधनको लागि तयार हुनुपर्‍यो, त्यसपछि हामी के-के कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्न तयार छौँ ।

– एमसीसी संशोधन गर्न तयार छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ । अब माओवादी के गर्छ त ?

बाहिर उहाँले कतिपय ठाउँमा त्यो कुरा भन्नु भएता पनि अहिले पाँच दलको बिचमा सहमति नभई, राष्ट्रिय सहमति नभई र संशोधन नभई सदनमा टेबल हुन सक्दैन । यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म एमसीसी कम्पनी संशोधन गर्न तयार नभएकाले समय लम्बिएको हो । जबसम्म संशोधन गर्दैन तबसम्म समयसीमा लम्बिँदै जान्छ । अर्को कुरा, जबसम्म संशोधन हुँदैन र जबसम्म यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन, तबसम्म संसद्मा त्यो टेबल हुँदैन । यो हाम्रो बटमलाइन हो ।

१३ पटक संशोधन भएको सम्झौता जबरजस्ती टेबल गरियो भने त्यो संविधानविपरीत हुन्छ । सम्झौता कानूनविपरीत छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरीत छ । त्यसमा नेकपा माओवादीले सम्झौता गर्न सक्दैन । बरु सरकार छोड्न तयार छ । यसका कुनै दुबिधाको विषय छैन । भ्रम पर्नु विषय छैन ।

– यदि प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरे माओवादी सरकार छोड्न तयार भएको हो ?

यदि भन्ने कुरातर्फ तपाईं नलाग्नुस् न । पाँच दलको बीचमा एमसीसीमा संशोधन नभइ, राष्ट्रिय सहमति नभइ र पाँच दलसँग सहमति नभइ यो अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा सहमति भएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो समय भएको सहमति यही हो । यो सहमति तोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

– सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन कांग्रेस तयार भयो भने एमालेले पनि त्यसमा साथ दिनसक्ने भनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई समस्या होला नि ?

एमसीसी पास गरेन भनेर सभामुखको विरुद्धमा महाअभियोग लगाए, हेरौंला हामी पनि कसरी लगाउने रहेछन् । जनताको बीचमा के हालत हुने रहेछ । विगतमा एमसीसी पास गरेन, टेबल गरेन भनेर महराको विरुद्धमा त्यत्रो षडयन्त्र गर्दा के भयो थाहा पाउनु भयो नि ।

त्यस कारणले गर्दा, फेरि पनि एमसीसी टेबल गरिदिएन भने सभामुखलाई महाअभियोग लगाए सभामुख हिरो हुने छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको नायक बन्ने छन् ।

– एमसीसी तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा ओली पुग्ने तर माधव नेपाललाई खबर नहुने कुराले त गठबन्धन नै धरापमा रहेको संकेत गर्छ नि ?

पहिलो कुरा, एमसीसीले गठबन्धनमा कुनै प्रभाव पर्ने अवस्था छैन । दोस्रो, कुरा एमाले अध्यक्षसँग प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नुभएको हो । पाँच दलको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीजीले वार्ता गर्ने भनेको हो । त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीजीले वार्ता गर्न सक्नु हुन्छ । कुराकानी गर्न सक्नु हुन्छ । पाँच दलका सबै नेताहरू उपस्थित हुन सके राम्रै हुने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्नुभयो ।

अहिले शक्ति केन्द्रहरू लडाइँ गरिरहेका छन् । नेपाललाई युद्धस्थल बनाएर छिमेकीहरूविरुद्ध हमला गर्ने तयारी गरिरहेको तपाईंले देख्नु भएको छैन ? यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनु पर्छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नगइ, स्वतन्त्ररूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने बेलामा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति भनेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार हुने कुरा के हो ?

तर, उहाँ (केपी ओली) सदन खोल्ने कुरामा अझै तयार हुनुभएन । त्यसकारण उहाँहरूले असंवैधानिक कदम चालिरहनु भएको छ । माग राख्ने सर्वोच्च अदालतसँग, मुद्दा दिने सर्वोच्च अदालतमा, अनि सदन अवरुद्ध गर्न मिल्छ ? यो संविधानतः मिल्दैन । कानुनतः मिल्दैन ।

अहिले यो व्यवस्था नै असफल बनाउने खेल भइरहेको छ । व्यवस्था नै असफल बनाउने भनेको राज्यका अंगहरूलाई असफल बनाउनु हो । संविधान असफल बनाउने, संकटकाल निम्त्याउने, देशी-विदेशी सेना ल्याउने खेल भइरहेको छ ।

– त्यसो भए देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै हो ?

निश्चितरूपले हो । देश गम्भीर रूपले संकटतर्फ गइरहेको छ । नेपाल बच्छ कि बच्दैन भन्ने जीवन-मरणको सवाल छ ।

इस्ट-इन्डियासँग युद्ध परेको बेलाको संकट एउटा भयो, त्यसपछिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेजस्तो संकट कहिले पनि थिएन । त्यस्तो गम्भीर संकट पैदा भइरहेको छ ।

– कसरी ?

अहिले शक्ति केन्द्रहरू लडाइँ गरिरहेका छन् । नेपाललाई युद्धस्थल बनाएर छिमेकीहरूविरुद्ध हमला गर्ने तयारी गरिरहेको तपाईंले देख्नु भएको छैन ? यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनु पर्छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नगइ, स्वतन्त्ररूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने बेलामा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति भनेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार हुने कुरा के हो ?

त्यो नमानेपछि संसद नै भंग गरिदिने, अदालत र संविधान असफल बनाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधान सिद्धाएपछि अराजकता पैदा हुन्छ, द्वन्द्व पैदा हुन्छ । द्वन्द्व पैदा भएपछि संकटकाल पैदा हुन्छ । संकटकाल पैदा भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको म्यान्डेटअनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रहरूमा विदेशी सेना पठाउने बाटो खुलिहाल्छ ।

– त्यसो भए प्रष्ट पारिदिनुहोस् न त, अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न खोज्ने कुन-कुन दल हुन् र रोक्न खोज्ने कुन-कुन दल हुन् ?

कुन-कुन दल भन्ने तपाईं पत्रकारले छुट्टाउने कुरा हो । मैले विचारको कुरा गरेको छु । व्यक्ति तोक्ने कुरा पत्रकारको हो ।

– वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । त्यो बेलासम्म गठबन्धन रहन्छ कि टुक्रिन्छ ?

निर्वाचन नियमित प्रक्रियाअनुसार अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने कार्य तालिका हो । त्यो भएको हुँदा निर्धारित समय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा गठबन्धन लागिरहन्छ ।

– वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्भव छ ?

कानुनीरूपले झमेला परेन भने सम्भव छ ।

– त्यो बेला माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर जान्छन् कि एकताको पहल हुन्छ ?

त्यो बेलामा के हुन्छ त्यो त्यही बेला नै थाहा हुन्छ । अहिले त्यो छलफलको विषय होइन ।