अर्थमन्त्रीको लाचारी : आफैंले संशोधन गरेको बजेटमा कैंची

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफैंले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत ल्याएको बजेटको आकार घटाएका छन् । अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको हो ।

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकार फेरिएर शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि उनले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा झारे । त्यसमा पुनः आफैंले संसोधन गरेपछि अर्थमन्त्रीकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । आपूmले तय गरेको आकारमा उनले ८६ अर्ब रुपैयाँ कटौति गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित कुल बजेट ९४.७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयले चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको हो । चालु आवको बजेटमा १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट व्यवस्थापन हुनेछ । यस्तै, ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदानमार्फत बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले कोरोना महामारी साम्य बन्दै बन्दै गएकाले देशको अर्थतन्त्र अब चलायमान हुने दावी गरे । उनले राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार नै उठेको जानकारी दिए । तर, बजेट खर्च गर्न नसक्नुको ठोस कारण प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

पूर्व तयारीबिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने क्रममा शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

कोभिड महामारी साम्य भएर आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँदै गएकाले आवको बाँकी अवधिमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको तथा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको भन्दै उनले सन्तोष व्यक्त गरे । तर, आयात ५१.३ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु धेरैजसो नकारात्मक छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ६ महिनासम्ममा रेमिटेन्समा ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएर ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोडमा सिमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यो अवधिमा सोधान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड मात्र रहेको छ । यसले ७.२ महिनाको बस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ ।

यो वर्ष सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो ६ महिनामा १६.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्छ । कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता संघ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले घोषित स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई स्रोतको संकट परेको संकेत गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि बिनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएको उनले जानकारी दिए । शर्र्माका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्नको लागि नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको लागि संशोधित कार्ययोनजना बनाउने पनि बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । बिदेशी बिनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्र्नु परेको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए ।