बजेटको ६ महिने समीक्षा, कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा श्रम मन्त्रालय रहेको छ ।

उक्त अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ अर्ब ७९ कारोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२.७४ खर्च गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेटमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये १ खर्ब ५६ अर्ब ५१ लाख अर्थात् ३८.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बजेट खर्च गर्न अन्य मन्त्रालयलाई दबाब दिने अर्थ मन्त्रालयले पनि २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ३८ अर्ब ८ करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटबाट खर्च ७ अर्ब ७३ करोड ८४ करोड अर्थात् २०.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट समीक्षा रिपोर्टअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि यो आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट मन्त्रालयले खर्च २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लागि ४८ लाख १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्योमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २७.७४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो अवधिमा सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२.८१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । धेरै खर्च गर्नेको दोस्रो नम्बरमा गृह मन्त्रालय रहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७.५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट २ अर्ब १५ करोड ९६ अर्थात् ३०.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले २६ अर्ब १८ करोड १८ लाख अर्थात् १७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महिला, बालबालिक तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ८५ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २०.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका लागि ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ लाख २९ लाख अर्थात् ४७.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ५७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयका लागि दिइएको बजेटबाट ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विनियोजित ५८ अर्ब २६ करोड ७७ बजेटबाट २० अर्ब ४७ करोड ७७ लाख अर्थात् ३५.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड ४३ लाख अर्थात् ३१.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ६८ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले विनियोजन भएको बजेटबाट २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ करोड ४८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बेलाबेलामा सचिव बोलाएर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत बजेटको खर्च गर्ने लक्ष्यमा पनि ९.९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

बजेट समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार पनि घटाएका छन् । उनले ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आकार घटाएका हुन् ।