रक्षात्मक बनेको माओवादी आन्दोलन र अबको बाटो

नेपाली समाजको एउटा राजनीतिक र क्रान्तिकारी ऐतिहासिकता बोकेको जनयुद्ध विभिन्न उतारचढाव र राजनीतिक मोड पार्दै २७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

२७ वर्ष अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा परिवर्तनकामी र क्रान्तिकारी राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध सुरु गरेको नेकपा (माओवादी) १० बर्षको सशस्त्र जनयुद्ध र १७ वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ ।

माओवादी आन्दोलनको परिस्थिति २७ वर्षपछि एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ । देश माओवादी एजेन्डामा छ, तर पनि माओवादी आन्दोलन गम्भीर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

हालको राजनीतिक उपलब्धिको मुख्य हिस्सेदार माओवादी नै हो,यसमा दुईमत छैन् । गणतन्त्र, सविधानसभा, संघीयता, समावेशीतालगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मुल नेतृत्वकर्ता माओवादी पार्टी नै हो । तर सिंगो मुलुक माओवादी एजेन्डामा भए पनि र एजेन्डामा समकालीन राजनीति, सरकार र सत्ता सञ्चालन गरे पनि माओवादी भने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा छ ।

यसो हुनुमा कतिपय कोणले माओवादी समेत चुकेको छ ।

यसअर्थमा परिस्थिति उल्टो जस्तो बन्यो । किनकि माओवादी एजेन्डाको कार्यनयनको नेतृत्व राजतन्त्रसंग सहकार्य गरेका दलहरूले पाए, त्यसले एजेन्डाको गाम्भीर्यता र स्पष्टतामा समस्या आएपछि समग्र आन्दोलन तथा एजेन्डा बदनाम हुने र पुरानै ढर्राका राजा महाराजा ठिक थिए । राजतन्त्र ठिक थियोे भनेर गणतन्त्र र प्रगतिशील संविधानका कारण देश झन् बिग्रिएको भन्ने आभास दिइरहेको देखिन्छ ।

जनयुद्धको मुख्य मुद्दा भनेको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको थियोे । तर ०६२–६३ को १२ बुँदे समझदारी जब जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण बन्यो यसले धेरै खालका राजनीतिक समस्या बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

हालको राजनीतिक उपलब्धिको मुख्य हिस्सेदार माओवादी नै हो,यसमा दुईमत छैन् । गणतन्त्र, सविधानसभा, संघीयता, समावेशीतालगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मूल नेतृत्वकर्ता माओवादी पार्टी नै हो । तर सिंगो मुलुक माओवादी एजेन्डामा भए पनि र एजेन्डामा समकालीन राजनीति, सरकार र सत्ता सञ्चालन गरे पनि माओवादी भने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा छ ।

के माओवादी जनयुद्ध गलत थियोे ? माओवादी जनयुद्धले व्यक्तिहत्या मात्रै गरेको हो त ? त्यस्तो होइन । संख्याका हिसाबले युद्धमा माओवादीका पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट धेरै मारिएका छन् । व्यक्ति हत्यालाई कुनै कोणबाट सही मान्न नसकिएला । यद्यपि जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट गरिएको हस्तक्षेप र दमनबाट धेरै मारिएका कारण यसको मुख्य दायित्व तत्कालीन राज्यसँग छदैछ ।

विश्व व्यवस्थामा विद्रोहका आ–आफ्नै रुप र शैली छन् ।

हुनत अहिले विश्व व्यवस्थाबारे नयाँ ढंगले बहस उठेको छ । यद्यपि समाजवादी आन्दोलन र पुँजीवादी आन्दोलन नै विश्वव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका २ मुख्य ध्रुव हुन् ।

माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रियरुपमा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्देश विश्वभर फैलाउँदै लगेको माओवादीले २–४ वटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी ०६१–६२ सम्म आइपुग्दा राज्यको हेलिकप्टर आक्रमण गर्ने तहसम्म पुगेको सबैसामू छर्लङ्गै छ ।

जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग ४० बुंदे माग राख्दै जनयुद्धको उद्भोष गरेको माओवादीले ०५६–५७ सम्म आइपुग्दा नेपालका अधिंकाश ग्रामीण भेगलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर आधार क्षेत्र बनाएको थियोे । तत्कालीन शाही सुरक्षाकर्मी माओवादी कारबाहीले साघुरिँदै सदरमुकाम केन्द्रीत भएर गाउँगाउँमा माओवादीले जनसत्ता र जनअदालत सञ्चालन गरेको थियोे ।

जनयुद्धको छोटो समयमै माओवादी एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय भएको थियोे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गुलेलीले हानेर युद्ध तथा विद्रोह गर्ने माओवादीको दिवासपना भएको भन्दै जनयुद्धलाई मजाकको रुपमा लिएका थिए । जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावशाली बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलनसंग सशंकित हुन थाल्यो ।

जब माओबादीले रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, सिन्धुली, गोर्खालगायतका जिल्लाहरुमा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउँदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्यो तब सरकार झस्कियो ।

हाँसो मजाक र खेंलाची ठानेको माओवादी आन्दोलन जब राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिने तहसम्म विकास भयो, सरकारले फौजी दमनबाट माओवादी समस्या समाधान गराउने योजनामा लाग्यो । देउवाले माओवादी दमन गराउन सुरक्षा निकाय भित्र छुट्टै सुरक्षा दस्ता सशस्त्र प्रहरी बल खडा गरे, जसको मुख्य उद्देश्य माओवादी आन्दोलन दमन गर्नु थियोे ।

प्रहरीबाट एक तह बढुवा गरी सशस्त्र फोर्समा पठाउने र माओवादी दमन बढाउने देउवाको योजनासमेत विस्तारै असफल बन्दै गयो  । हतियारको बलमा माओवादी समस्या समाधान हुने नदेखेपछि तत्कालीन सरकार वार्तामा बोलाउने योजनामा पुगेको थियोे । यद्यपि सरकारले माओवादी नेताहरूको टाउको काटेर झोलामा ल्याउनेलाई झोलाभरि पैसा दिने अभियानसमेत चलाएको थियोे । पेचिलो हुँदै गएको माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत प्रयास गरेको बुझिन्छ ।

के माओवादी जनयुद्ध गलत थियोे ? माओवादी जनयुद्धले व्यक्तिहत्या मात्रै गरेको हो त ? त्यस्तो होइन । संख्याका हिसाबले युद्धमा माओवादीका पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट धेरै मारिएका छन् । व्यक्ति हत्यालाई कुनै कोणबाट सही मान्न नसकिएला । यद्यपि जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट गरिएको हस्तक्षेप र दमनबाट धेरै मारिएका कारण यसको मुख्य दायित्व तत्कालीन राज्यसँग छदैछ ।

कतिपयले अहिले पनि तत्कालीन संसदीय दलहरुलाई छाडेर राजा र माओवादीबीच सहकार्य भएको भए तत्कालीन संसदीय दलहरुको अवस्था अहिले के हुन्थ्यो भनेर अड्कल तथा अनुमान गरिरहन्छन् । तत्कालीन समयमा माओवादी पार्टीभित्र समेत संसदवादी शक्ति कि राजा कोसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने विषयमा एकाध मतभेदसमेत देखिएको थियो ।

तर माओवादीले राजा भन्दा दलहरू नै प्रगतिशील हुुने भन्दै दलहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका थिए । संसदीय दलहरूसहित जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादीबीच राजाको असंवैधानिक कदमपछि ०६२÷६३ सालको वृहत् जनआन्दोलनको आधार तयार भयो । राजासँग नजिक रहेर शाही सत्ता स्वादमा तल्लीन तत्कालीन संसदीय दलहरू काङ्ग्रेस र एमाले ज्ञानेन्द्रको शाही कदम पछि सडकमा पुगेका थिए ।

अहिले पनि काङ्ग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरुले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेर तत्कालीन माओवादी दबाउन प्रयास गरेको बुझिन्छ । जनयुद्ध लडेको माओवादी र सडकमा पुगेका काङ्ग्रेस एमालेलगायतका संसदीय पार्टीबीच संयुक्त आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार भयो । तब राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुमा दमनको बाटो समाते ।

ज्ञानेन्द्रले लिएको दमनको बाटो विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा आउने, साथै ज्ञानेन्द्रको दमन विरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाएपछि अन्ततः राजा पछि हटे । माओवादीसहितका राजनीतिक शक्तिहरुले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताएपछि अढाई सय वर्षदेखि चलिरहेको जहानियाँ निरङ्कुश राजतन्त्रले अन्ततः घुँडा टेक्यो ।

नेपाली जनताले दशकौंदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक जित हासिल गरे । राजतन्त्रको समूल अन्त्यसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हँुदै गयो । जनयुद्ध र आन्दोलनको जगमा उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई नयाँ संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सरिक हुन विद्रोही शक्ति माओवादी र पुराना संसदवादी शक्तिलाई उपयुक्त अवसर मिल्यो । त्यही राजनीतिक बिन्दुमा आइपुग्दा माओवादीभित्र पुनः वैचारिक राजनीतिक मतभेद पैदा भयो ।

जब राजाले सत्ता र शक्ति दलहरूलाई बुझाए तब नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा दलहरू पुगे । यसै सन्दर्भमा संविधानसभालाई रणनीतिक ढंगले उपभोग गर्ने कि यसलाई अन्तिम लडाइँ बनाउने माओवादीभित्र मतभेद चर्कियो । प्रचण्ड र बाबुरामले यहीँनेर वैद्य र विप्लवलाई झुक्याउने काम गरे । बाबुरामले प्रष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो भन्थे भने प्रचण्डले संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जनविद्रोहमा जाने भन्दै वैद्य÷विप्लवलाई भनिरहेका थिए । अन्ततः प्रचण्ड बाबुराम यही विन्दुमा झुक्याउन सफल भए ।

अहिले पनि काङ्ग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरुले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेर तत्कालीन माओवादी दबाउन प्रयास गरेको बुझिन्छ । जनयुद्ध लडेको माओवादी र सडकमा पुगेका काङ्ग्रेस एमालेलगायतका संसदीय पार्टीबीच संयुक्त आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार भयो । तब राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुमा दमनको बाटो समाते ।

त्यही परिवेशमा माओवादीसहितको पुराना संसदीय दलहरु संविधानसभाको चुनावमा जाने ढगंले अगाडि बढे । जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रबीच सहमति भएर संसदवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर राजा र तत्कालीन माओवादीबीच सहकार्य भएको भए अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था कहाँ पुग्थ्यो, त्यो पनि एउटा फरक बहसको विषय नेपाली राजनीतिमा सधैं बन्नेछ । यता ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् दश वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो संसदीय शक्तिको रुपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको मुख्य एजेन्डा संविधानसभा र गणतन्त्रको मूल बिन्दुमा माओवादी आइपुग्यो ।

जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा जब निर्वाचित गराए माओवादीसँग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थियो । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, जनमुक्ति सेना, घाइते योद्धा, अपांगलगायत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसँग एउटा ठुलो आशा र अपेक्षा थियोे । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका सजीव मुद्दाहरु अब प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने तह सरकारमा माओवादी पुग्यो, जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका जनजीविकाका मुद्दाहरु, राष्ट्रियताका मुद्दाहरु साथै स्वाधीनताका मुद्दाहरुमा जनता माओवादीसँग कन्भिन्स थियो ।

त्यसअर्थमा पनि जनताले माओवादीलाई भोट दिएर संसदको पहिलो शक्ति बनाए । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्ततः संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छि¥यो । यो आफैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरे पनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अँगाल्नुको विकल्प थिएन ।

माओवादी मुख्य दल बनेर संसद भवन त छिर्यो तर माओवादीसँगै जोडिएका धेरै विषयमा बाहिर एउटा बुझाइ थियोे । जनमुक्ति सेना बाहिरै थियो । जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापन जटिल विषय थियोे । त्यहीबीचमा संसदीय अङ्क गणितमा बलियो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कैयौं चुनौती र राजनीतिक दायित्वको धरातलमा माओवादीको हातमा सरकारको चाबी आयो । युद्धमा लाखौं नेपाली जनतालाई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता, जनयुद्धका वास्तविक मुद्दालाई जनताको तहसम्म जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा थियो ।

जब संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको माओवादी आफै संसदीय अभ्यासमा सरकार चलाउँदै थियोे तर विडम्बना संसदीय अभ्यासमा काँचो माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । जब माओवादी सरकारबाट बाहिरियो तब माओवादीसँग गरिएका लाखौं जनताका आशा र अपेक्षा साथै जनयुद्धमा उठाइएका मूलभूत मुद्दा कार्यान्वयनमा माओवादी रक्षात्मक र कमजोर बन्दै गयो ।

माओवादीको समस्यामा पुराना संसदीय दलहरू माओवादीलाई थप असहयोग र अफ्ठ्यारो पार्ने गरी अगाडि बढे । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुरामहरु संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नसक्दा माओवादी सेटब्याक खांदै पछाडि धकेलियो । विस्तारै एकपछि अर्को एजेन्डामा माओवादी जनयुद्धका मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै संसदीय सत्ताको निरन्तरता दिने बाध्यतामा पुग्यो ।

त्यसअर्थमा पनि जनताले माओवादीलाई भोट दिएर संसदको पहिलो शक्ति बनाए । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्ततः संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छिर्यो । यो आफैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरे पनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अँगाल्नुको विकल्प थिएन ।

अन्ततः प्रचण्ड बाबुराम संसदीय घेराबन्दीमा परेर सीमित स्वार्थमा लिप्त हुँदै जनयुद्धकालीन एजेन्डाबाट पछाडि हटेको भन्दै मोहन वैद्य किरण, सिपि गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, देव गुरुङलगायतका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम शैलीसँग असन्तुष्ट हुँदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागे । जब माओवादी विभाजनको संघारमा पुग्यो, पुराना संसदीय शक्तीहरु उत्साहित भए भने जनयुद्ध लडेर संसदीय धारमा फसेको माओवादी रक्षात्मक बिन्दुमा पुग्यो । लगत्तै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजन भयो ।

यसलगत्तै वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा पनि अकर्मण्यता र यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाउँदै सोही पार्टीका सचिव एवम् युद्धकालीन चर्चित नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो । मोहन वैद्य सँगैको विभाजनमा प्रचण्ड छाडेका रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङलगायतका नेताहरु भने वैद्य छाडेर प्रचण्डकहाँ फर्किए । प्रचण्डसँग विभाजनका वेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा सामेल हुन पुगे ।

किरणभन्दा पहिलै प्रचण्डसँग विभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठनसमेत गरेका मातृकाप्रसाद यादव पनि अन्ततः प्रचण्डसँगै सामेल भए । यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बीच ०७० को चुनावमा कमजोर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले ०७४ को स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेलको वातावरण बनाएको थियो तर केही ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरे पनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न काङ्ग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै मूल्य र आदर्शलाई छाडेर एमालेसँग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गराउन सफल भएमा थिए ।

तर प्रचण्ड केपी वलीको एकतासमेत सत्ता साझेदारीमा स्वार्थ नमिलेपछि विभाजन भयो । ६२% प्रतिशत भनिएको जनमत बार्दलीमा पुगेर पुरानै संसदीय पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने त्यसको सारथि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भएका छन् ।

२७औं जनयुद्ध दिवसको यो परिवेशमा आउँदासम्म माओवादी आन्दोलन झन् पीडादायी अवस्थामा छट्पटाइरहेको छ । सँगै जनयुद्ध लडेका शक्ति तितरबितर भएको छ । जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भए नै नेता कार्यकर्तासमेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हिजो सँगै मर्ने कसम खाएका नेता कार्यकर्ताहरु संसदीय हावामा मन्त्रमुग्ध भएपछि वाचा र प्रतिबद्धता बिर्सिएर एकअर्कालाई सिध्याउन मतियार भइरहेका छन् ।

अहिले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड काङ्ग्रेसी सत्ताको मुख्य सारथि छन् । केपी वली संसदीय सडकमा छन्, बाबुराम कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकल्पको बहस चलाउँदै छन्, बादल र टोपबहादुरहरु एमालेमा सामेल भएका छन् । वैद्यहरु क्रान्तिकारी विचारको रक्षा गर्ने भन्दै छन्, विप्लवहरु एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर लडिरहेका छन्, गोपाल किराँती, आहुतीहरुसमेत विभिन्न विचार समूह बनाएर हिंडिरहेका छन् । विप्लवले जनयुद्धका मूलभूत मुद्दा पुनः उठाएर लड्ने उद्घोष गरिरहेका बेला केपी, प्रचण्ड र बादलसहितको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो ।

झण्डै ३ वर्षको राजनीतिक प्रतिबन्ध झेलेर विप्लवहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन्, यद्यपि ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइरहेको छैन । आज माओवादी जनयुद्ध २७ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सीमित उपलब्धीहरुको रक्षाको विषय झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । अझै भन्दा उपलब्धि गुम्ने र देश ०४६ तिर फर्कने हो कि भन्ने त्रासदीको बाटोमा मुलुक छ ।

जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवस छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लीहरु भौतारिरहेका छन् । जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । शरीरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाइरहेका छन् ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनु परेको छ । ज्यानको बाजि राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाइकेहरु गणतान्त्रिक मुलुकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन् । विभिन्न खाले नियुक्ति खाइरहेका छन् ।

आफूले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी दाइ गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो कुनै मूल्य नभएर जनयुद्ध लडेको पंक्ति सामाजिक रुपमा एक्लो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफू लडेर ल्याएका गणतन्त्र, आफ्नो परिवारले गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभूत हुन सकेको छैन । हिजो गणतन्त्रविरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउने नायकहरुको नाममा दर्ज भएका छन् ।

हिजोका मण्डलेहरु गणतन्त्र नेपालका पिता बनेका छन् । जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरु आज एकपछि अर्को गरी ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ । जनयुद्ध र क्रान्तिमा निष्ठापूर्वक लड्ने सिपाहीलाई विभिन्न षड्यन्त्र र आरोप लगाएर अफ्ठ्यारोमा पार्ने, बदनाम गर्न पार्टीकै आवरणमा मान्छे प्रयोग गरेर समग्र जनयुद्ध र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ ।

मानसिक रुपमा अस्वस्थ मान्छेहरु प्रयोग गर्ने, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक रुपमा अनैतिक भएका मान्छेहरु प्रयोग गरिरहेकै छन् । सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई प्रदूषित गराउने र नेता कार्यकर्तालाई बदनाम गर्ने र जनयुद्धको इतिहास मेटाउने प्रयास भइरहेका छन् । अढाई सय वर्षको पुरानो राजतन्त्र फालियो तर राजा गए तर हजारौं नयाँ राजाहरु नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको अनुभूत हुने गरी रवाफ देखाइरहेका छन् । सरकारमा भएका तथा संसदीय चुनावमा दलहरुले जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताहरुको निष्काम भएका छन् ।

दलहरू असफल भएका छन् । जनतामा निराशा बढेको छ । जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । तर संसदीय दलहरूले आफ्नो डम्फू बजाउन छाडेका छैनन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पुराना दलहरूबाट राष्ट्रले निकास पाउँछ भन्ने कुरामा सचेत नागरिक विश्वास गर्दैनन् ।

केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको भए पनि जनतामा यो तहको निराशा बढ्ने थिएन तर चुनावी प्रतिबद्धताहरु एकातिर छन् सरकार र दलहरू अर्कै बाटो हिंडिरहेका छन् । केही थान सरकार नजिकैका मानिसहरु इतिहासमै नभएको विकास भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको दाबी तथ्यभन्दा निकै सुदूर देखिन्छ ।

यहाँनिर थोरै सरकारलाई जोड्नुको पछाडि जनयुद्ध लडेर आएको एउटा शक्तिसहितको सहभागितामा सरकार छ । तर जनयुद्ध लडेका पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुलाई ललिपप देखाएर झुक्याउन खोजिरहेको पनि देखिन्छ । जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु, घाइते, सहिद तथा बेपत्ता परिवारले काठमाडौंको रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख माग्दै रोइरहेका छन् ।

जनयुद्धका घाइते र अपांगहरु हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरीरमा लागेका बमका छर्राहरु निकाल्ने व्यवस्था मिलाइदे सरकार भन्दैछन् तर सरकार सुन्दैन, उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेका पूर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर उल्टो मुद्दा लगाउन उद्दत देखिन्छ । यो परिस्थितिमा जनयुद्धको मूल्य, मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ । माओवादी आन्दोलन सडकमा अलपत्र छाडेर सिंहदरबारको कुर्सीमा जाने होड आन्दोलनभित्रै चलिरहेको छ ।

क्रान्तिको अठोट गरेर अगाडि बढेको शक्तिलाई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर कमजोर र घेराबन्दी पार्न खोजिरहेका छन् ।

अहिलेको विकसित परिस्थितिमा हालका संसदीय दलहरू असफल साबित भएको प्रमाणित भएको छ । हामी जुनसुकै संसदीय दलसँग निकट रहे पनि गम्भीरतापूर्वक अध्यन र विश्लेषण गर्ने हो भने दलहरू असफल भएर नै राज्य असफल हुँदै गएको हो ।

माओवादीले जनयुद्धमा उठाएको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा आज निकम्मा सावित भएको छ । हालको विश्व व्यवस्था नै असफल भएको र नयाँ व्यवस्थाबारे बहस चलाउनुपर्ने भन्दै विश्वव्यापी स्तरमा बौद्धिक समुदायले विषय उठान गरिरहेका छन् । एक्काइसाँै शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा जनताका लागि उत्तम राजनीतिक व्यवस्था के हो ? विभिन्न प्रणालीका बारेमा चिन्तन, बहस र विश्लेषण भइरहेका छन् तर यही व्यवस्था ठिक भनेर प्रमाणित भइसकेको कुनै प्रणाली देखिएका छैन ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनु परेको छ । ज्यानको बाजि राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाइकेहरु गणतान्त्रिक मुलुकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन् । विभिन्न खाले नियुक्ति खाइरहेका छन् ।

हालका संसदीय दलहरू भित्र पनि नागरिकहरु सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू बाध्य भएर यही शासन प्रणालीका पछाडि ताली ठोक्न बाध्य छन् । हिजो राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पंक्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नपुग्दै लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सडकमा ओर्लेका थिए । हामीले गम्भीर सुझबुझका साथ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा बहस र संवाद अगाडि बढाउने हो भने ठुलो पंक्ति उक्त बहसमा पक्कै सामेल हुनेथियो । अहिलेको पुस्ता राजनीतिक आन्दोलनप्रति त्यति धेरै रुचि राख्दैनन् तर विज्ञान र प्रविधिले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

माओवादी जनयुद्धले २६ वर्ष पूरा गरेर २७ वर्षमा लाग्दै गर्दा जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबारे गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरु सत्तामा पुगेपछि छाडेर जनताका आशा र सपनाको हत्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग जनताले धेरै विश्वास र भरोसा गर्दैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासँग करोडौँ आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्धक बनाएर आंफू, आफ्ना सन्तति र सीमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने र जनतासँग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भएको हो ।

हालको विकसित राजनीतिक धरातलको बीचमा २६औं जनयुद्ध दिवस मनाउने जमर्कोमा सरकार, सडक, जनता र जंगलमा रहेका माओवादीहरुले जमर्को गरिरहेका छन् । विश्व राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विशेष खाले रोग टुटफुट र विभाजन बन्दै आएको छ ।

जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथ र समर्थन गरिरहेका छन् तर नेतृत्व तहमा हुनेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमतलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । हालको नेपाली राजनीतिमा सत्ता, सार्वजनिक सडक र भूमिगत सडकमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ ।

१० वर्ष जनयुद्ध र झण्डै १७ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिपछि हालको धरातलमा आएको माओवादीले एकपटक पुनः गम्भीर समीक्षा गर्दै माओवादी आन्दोलन र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकतालाई जोड दिन जरुरी छ । माओवादी आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरु सडकमा बेवारिसे छाडेर संसदीय राजनीतिको आहलमा डुबेका र विभिन्न समूहमा विभाजित शक्तिले आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठन गरेर जनयुद्धका सपना र प्रतिबद्धताहरुको सुनौलो बिहानीमा प्रवेश गराउन जरुरी छ ।

२७ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना !