संसदको अंकगणित : राणाविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न एमालेको सहयोग अनिवार्य

नेपाल प्रेस

२०७८ फागुन १ गते १६:१२

काठमाडौं । महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संविधानतः निलम्बनमा परेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आबद्ध ९८ जना सांसदहरूले राणाविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् ।

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख भएकाले राणा निलम्बित भएका हुन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्क्यौल गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

दुईतिहाइ पुर्‍याउन कठिन

महाअभियोग पारित हुनुका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य भए पनि संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ । जसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गरेकाले उसले समर्थन दिने सम्भव छैन ।

अहिलेसम्म सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमात्रै प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने अहिलेसम्म यसबारे स्पष्ट पारेको छैन ।