लुम्बिनी सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा

रुपन्देही । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

छोटो समयमै नियम विपरीत कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

संगठनले प्रदेश सरकारले प्रदेश लेखा आयोगका ८२ जना कर्मचारीको नियम विपरीत सरुवा गरेको भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नगेन्द्रकुमार रानालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दधिराम मरासिनीले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको बताए ।

मरासिनीले कुनैपनि कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नहुँदै अन्यत्र सरुवा गर्नु नियम विपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले भने चार पांच महिनामै सरुवा गरेको बताए । उनले नियम विपरीत गरेको सरुवालाई सच्चाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले समय अवधि नपुग्दै सरकारले आफ्नो मनपरी रुपमा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको बताए ।

देवकोटाले नियम विपरीत गरिएको कर्मचारीको सरुवा खारेज नगरे त्यसको विरुद्ध आफूहरु अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नगेन्द्रकुमार रानाले कर्मचारीहरुको सरुवा नियम अनुरुप नै हुने गरेको भन्दै दुई वर्ष अवधि नपुगेका कुनै कर्मचारीको सरुवा गरिएको भए त्यसलाई फेरबदल गरिने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालयबाट १७ मन्त्रालय बनाएपछि यहाँ यसै पनि कर्मचारीको अभाव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा थोरै कर्मचारीबाट काम गर्नुपरेका कर्मचारी केही मन्त्रीहरुको मनपरी निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले जबरजस्ती सरुवा गराएको आरोप कर्मचारीहरुको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही समयअघि प्रदेश स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय लैजान दिएको निर्देशन पनि कर्मचारीले नमानेपछि र दाङ सारिएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी नगएपछि सरकार र कर्मचारीको दुरी टाढा भएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर बढाइएपछि गठबन्धनमा सहभागी मन्त्रीहरुले नियम विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि पहिलेदेखि काम गरेका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट रहेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैं अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।

केन्द्रमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा त्यसको असर ६ वटै प्रदेशमा परेको छ । मधेस प्रदेशले मात्र प्रदेश निजामती ऐन तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । संघीय ऐन नै नबनेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा बढी समस्या छ ।

संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताए । प्रदेश आयोगमा सचिवको दरबन्दी भए पनि सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ  ।

मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् ।

लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन्  । सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् ।

उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जनामात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हेरिरहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । तीमध्ये संघबाट १० सहित स्थायीतर्फ ३० र अस्थायी १२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएका थिए । तर अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत छन् ।

प्रदेश योजना आयोग, बाँके र रूपन्देहीका पर्यटन विकास कार्यालय, दाङ र बाँकेका यातायात कार्यालयलगायतका प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय उपसचिव अभावकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाहमै समस्या छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी झण्डै २ सय पद रिक्त छन् । स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी ९ सय ५० बढी पद नै रिक्त छन् ।

कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर अहिले त्यही कार्यालयमै आठ जनामात्र कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालय बढेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भवन र कर्मचारी अभाव सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले पनि सात मन्त्रालयबाट १३ पुगेपछि कर्मचारी समस्या देखिएको बताए । कतिपय प्राविधिक तर्फका समेत कर्मचारी अभावले विकास निर्माण, नियमावली, कार्यविधि तयार गर्नमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले कर्मचारी अभाव भए पनि सरकारका कुनै काम नरोकिएको दावी गर्छन् । मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँट वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । विकास निर्माणका काम दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । लुम्बिनीमा ३ हजार ९ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । ४ सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर अहिले ३ हजार २ सय ९४ जना मात्र कार्यरत छन् । १ हजार १ सय ४२ दरबन्दी रिक्त छन् ।