कांग्रेसको कसरतः एमसीसी पास नभए ‘कोर्स करेक्सन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) यसै साता संसदबाट अनुमोदन गराउने कसरतमा छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए । ४ देखि ५ महिनाको थप समय माग गर्दै एमसीसी पारित गराउन गरिएको उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर छन् । यद्यपि गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुको अडानका कारण एमसीसीमा सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन ।

एमसीसीबारे गठबन्धनमा रहेकामध्ये माओवादी सबैभन्दा कठोर देखिएको छ । उसले एमसीसी संसदमा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय संसदीय दलबाट गरिसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संसदमा टेबल गर्न दिने तर यथास्थितिमा पारित हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्को सतारुढ दल जनता समाजवादी पार्टीमा एमसीसीबारे दुई धार प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारमा नरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने अन्य साना दलहरु विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको प्रयत्नले मात्रै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने अवस्था देखिँदैन ।

एमसीसीमा वार कि पार

नेपाली कांग्रेस एमसीसीको एजेण्डा अब धेरै नलम्बियोस भन्ने चाहन्छ । गठबन्धन सरकार भएका बेलामा पारित गर्न सके एमसीसीको स्वीकार्यता बढ्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । यहीं कारण गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश नभए पनि एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।

पहिले संसदबाट जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहेको कांग्रेस अब संसदबाट वार कि पारको प्रतीक्षामा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा पास–फेल जे भएपनि एमसीसी संसदमा पेश हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘पास हुन्छ कि फेल हुन्छ थाहा छैन तर एमसीसी संसदमा टेबल हुनुपर्छ’, देउवाको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि एमसीसीबारे संसदबाहिर नभएर संसदभित्र निर्णय हुनुपर्ने बताउछन् । ‘एमसीसी धेरै वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न सरकारको पालामा गरिएका कामहरुको परिणाम हो । यसमा कांग्रेसभन्दा बढी कम्युनिष्ट सरकारहरुले काम गरेका छन् । अब यसलाई वार–पार गरेर जानुपर्छ । संसदमा पेश गरेर पक्ष–विपक्ष जता मन लाग्छ मत दिन दलहरु तयार हुनुपर्छ’, थापाको भनाइ छ ।

एमसीसी पास नभए कोर्स करेक्सन

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ‘संविधान र लोकतन्त्र’ जोगाउने भन्दै कांग्रेसले माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको थियो । गठबन्धनको मागबमोजिम सर्वोच्च अदातलले परमादेश जारी गरेपछि देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टमबाटै ‘गठबन्धन सरकारले एमसीसी के गर्छ ?’ भनी प्रश्न सोधेका थिए । एमसीसी गठबन्धनका लागि ‘फलामको च्यूरा’ बन्नसक्ने ओलीको आँकलन सही भएको छ ।

यतिबेला एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा ‘कोर्स करेक्सन’ को समेत छलफल सुरु भएको छ । एमसीसी पारित गराउने कसरतमा रहेको कांग्रेस एमसीसीमा गठबन्धनभित्रबाट सहयोग नभए नयाँ कोर्सका लागि तयार देखिन्छ । ‘हिजो हामी कुरा मिलेकाले गठबन्धन गरेका हौं । हामी सँगै हिड्न तयार हुँदा गठबन्धन बनेको हो । अब कुरा पनि नमिल्ने, सँगै पनि नहिँड्ने गठबन्धन चाहिँ रहिरहने भन्ने हुँदैन’, कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।

कांग्रेसभित्र एमसीसीमा माओवादीले साथ नदिए एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दैछ ।

एमालेसँग होला त सहकार्य ?

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित हुनुपर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने पक्षमा छन् । तर एमसीसी पारित नहुने अवस्था बनेमा एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने संकेत प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले गरिसकेका छन् ।

बिहीबार बेलुकी पत्नी आरजु देउवासहित एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीले ‘नयाँ कोर्स’ को संकेत गरिसकेका छन् । देउवा—ओली संवादकै कारण गठबन्धन टुटाउन नहुने मत राख्ने माओवादी र समाजवादीका नेताहरुले पनि पार्टीभित्र फरक बहस थालेका छन् ।

एमसीसीमा सहमत नभए पनि गठबन्धन जोगाउनैपर्ने बाध्यताका कारण नेकपा एसले एमसीसी संसदमा टेबल हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा अब माओवादीको निर्णयले एमसीसीको छिनोफानो हुने देखिन्छ ।

एमसीसी संसदमा टेबल भएर पारित हुने अवस्था नभएमा कांग्रेसलाई एमालेको साथ अनिवार्य हुन्छ । त्यस्तो बेला एमालेका मुख्य दुई शर्त देउवाले पूरा गर्नुपर्नेछ । पहिलो– गठबन्धनको विघटन, दोस्रो सभामुखमाथि महाअभियोग ।

यी दुई शर्त देउवाले मानेको अवस्थामा एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिने र राजनीतिक कोर्स नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ । एमाले र माओवादी दुवैको समर्थन नपाएर एमसीसी फेल भएमा ‘ताजा जनादेश’ का लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई निकटस्थहरुले दिएका छन् ।

‘सरकारले लगेको प्रस्ताव संसदले पारित गरेन भने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तो बेला ताजा जनादेशको संवैधानिक बाटो पनि विकल्प बन्नसक्छ’, प्रधानमन्त्री निकट नेताको भनाइ छ ।