तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, आपसमा दोषारोपण

काठमाडौं । संघीयतासहितको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संघीयतापछि तीन तहका सरकार निर्माण भएर काम भइरहेको छ । तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय नहुँदा एक–अर्कालाई दोषारोपण ज्यादा भइरहेको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारलाई दोषारोपण गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारलाई अनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दोषारोपण गर्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवाल, समस्या र अन्तरसरकार समन्वयको अवस्थाबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सहयोगमा सुवासचन्द्र सिवाकोटी र जयदेव श्रेष्ठले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तीनवटै तहका सरकारले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेको पाइएको हो ।

संघ र प्रदेशसरकारप्रति स्थानीय तहको धेरै गुनासो

स्थानीय तहको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रति धेरै गुनासा देखिएका छन् । जसमा आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका सहयोग र सहजीकरण गर्ने नभइ आदेश एवं नियन्त्रणमुखी रहेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट राम्रो सहयोग नभएको, कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनुमा जनशक्तिको कमी र उचित सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव मुख्य कारणका रुपमा रहेको अध्ययनबाट पाइएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमैत्री कानून र मापदण्ड निर्माण नगरेको, स्रोतमा बढी नियन्त्रण गरेको, स्थानीय तहले सभाबाट स्वीकृत गरी मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि संघीय मन्त्रालय र प्रशासन संयन्त्रबाट रोकावट हुने गरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

समयमा नै स्रोत प्रवाह वा वित्तीय हस्तान्तरण नभएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरसम्म अख्तियारी आउनाले काम गर्न समय अभाव भएको स्थानीय तहको गुनसो छ ।

सहभागीतामूलक योजना प्रणाली अवधारणाअनुसार स्थानीय आवश्यकतालाई संघ र प्रदेशका बजेट र तथा कार्यक्रममा राम्ररी सम्बोधन गराउन नसकिएको पनि गुनासो छ ।

आर्थिक कानून र खरिद कानून स्थानीय तहमैत्री नबन्दा स्थानीय तहका आवश्यकताको सम्वोधन हुन नसकेको, माथिल्लो तहबाट स्थानीय तहलाई गलत नजरबाट हेर्ने र धारणा बनाउने काम बढी भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको माग छ ।

संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक अधिकारका सवालमासमेत संघ र प्रदेश सरकारले अंकुश लगाउने काम बढी गरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारको गुनासोः समन्वयका लागि हाम्रो भूमिकै भएन

स्थानीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दोषारोपण गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचमा सोझै सम्पर्क हुँदा प्रदेश सरकारको भूमिका नखोजिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रदेश सरकारको संलग्नता नगराएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समन्वयका लागि स्थानीय तहबाट पर्याप्त सहयोग नभएको, प्रदेशलाई समग्रमा र प्रदेशको श्रोत अन्तरगत दुवैमा प्रतिवेदन नभएको र भएको प्रतिवेदन पनि भरपर्दो नभएको पाइएको छ ।

प्रदेशको आफ्नै कार्यान्वयन संयन्त्र र छुट्टै कार्यान्वयन क्षेत्र नभएको, यसका लागि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको माग छ । यतिमात्र नभएर स्थानीय तहले प्रदेशका सवाललाई सम्बोधन नगरेको र कार्यान्वयनमा राम्रो सहयोग नगरेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

संघीय सरकारको पनि आफ्नै गुनासो

अध्ययनका क्रममा संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग पनि विभिन्न गुनासो गरेको छ । जसमा दिएका निर्देशन स्थानीय तहबाट पालना नभएको संघीय सरकारको गुनासो छ । स्थानीय तहमा कानूनको आधारभन्दा पनि पटकैपिच्छे निर्णय गरी आर्थिक दायित्व बढाएको संघीय सरकारको बुझाइ छ ।

स्थानीय तहबाट प्रतिवेदन समयमा नआउने र प्रतिवेदन आइहालेमा पनि भरपर्दो नहुने संघीय सरकारको गुनासो छ ।

अनुसन्धानकर्ताले एक महिनाको अवधि लगाएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा निन्त्रण कार्यालयसँग विभिन्न जानकारी लिएका थिए ।