वागमती युवा परिषद् उपाध्यक्ष चौलागाईलाई नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । वागमती प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई काम गर्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले वागमती सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

फागुन ५ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चौलागाईलाई पदमुक्त गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा फागुन ११ गते उत्प्रेषण परमादेशको रिट दर्ता गराएका थिए ।

निवेदकको रिटउपर उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले फागुन १८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुने मितिसम्म अन्य व्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्तिको प्रकृया अघि नबढाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

यस्तै वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत माघ १८ को निर्णयले पदमुक्त गरेका प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका आयुर्वेद अस्पतालका अध्यक्ष र चरिकोट अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

फागुन १० गते रिटमाथिको सुनुवाइमा उच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता मदन दाहालले बताए ।