एमसीसीको छलफलबाट पन्छिए गठबन्धनका शीर्ष नेता, प्रतिपक्षी दल भूमिकाहीन

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक विवादित बनेको वैदेशिक सहायता परियोजना एमसीसीले अन्ततः संवैधानिक निकास पाएको छ । तर, यसले आगामी दिनमा कस्ता राजनीतिक पराकम्प सिर्जना गर्ला अहिल्यै भनिहाल्न सकिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्दै आएको संसद अवरोधका बीच ध्वनी मतका आधारमा आइतबार राती करिब ९ बजे सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसीसी अनुमोदन भएको घोषणा गरे । उनै सभामुख हुन् जसले संसद अवरोधको अवस्थामा एमसीसी टेबल नै नगर्ने भनेर लामो समय अडान लिएका थिए ।

त्यसो त सत्तारुढ गठवन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी अन्तिम समयसम्म पनि संशोधनबिना एमसीसी पारित नगर्ने अडानमै थिए । तर, जब गठवन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भयो, उनीहरु यु–टर्न लिन वाध्य भए । सरकारले ल्याइदिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ उनीहरुका लागि अनुहार लुकाउने टालो बन्यो । यद्यपि, यो व्याख्यात्मक घोषणा सामाजिक सञ्जालमा मजाक बन्यो ।

एमसीसीको छलफलमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् । एमसीसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेका थिए भने उठेका प्रश्नहरुको जवाफ पनि उनले नै दिए । यति ठूलो मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट अन्तिम सम्वोधन हुनु अपेक्षित थियो ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीको छलफलमा भाग लिएनन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिन तीव्र दबावका बीच उनीहरुले अन्तिम समयमा एमसीसीको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय पार्टीमा गराएका थिए । एमसीसीको पक्षमा ध्वनीमत जाहेर गरे पनि उनीहरुले यसको समर्थनमा बोल्न चाहेनन् ।

एमसीसी अनुमोदनको निर्णायक क्षणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भूमिकाहीन झैं देखियो । उसले एमसीसीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भनेर कुनै आधिकारिक निर्णय नै लिएको थिएन । एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुँदै एमालेका सांसदहरु अरु नै मुद्दामा नारावाजी गरिरहेका थिए ।

एमालेका संसद भीम रावलले छलफलमा भाग लिए, तर पार्टीको कुनै पदमा नरहेका उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । भीम रावल र झपट रावलले एमसीसीको विपक्षमा मत जाहेर गरे । अन्य एमाले सांसदहरु नारावाजीमै व्यस्त रहे ।