दमौलीमा युट्यूवरको कोलाहल, न्यायसम्पादनमा झिँजाे – Nepal Press

दमौलीमा युट्यूवरको कोलाहल, न्यायसम्पादनमा झिँजाे

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहमय छ सामाजिक सञ्जाल । युट्यूव/टिकटकमा ‘नयाँ-नयाँ खुलासा’ गरिएका भिडिओहरुको ‘बमबारी’ छ । ती भिडिओमुनि लेखिएका कमेन्टहरू विभत्स छन् ।

सञ्जालमा देखिएका भयानक र डरलाग्दा प्रतिक्रियाहरूले ट्रमाहरूबीचमा बाँचिरहेकी नाबालिग पीडितको मनसिक अवस्था झनै बिगारिरहेका मात्रै छैनन्, उनको जीवन र करिअरमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

प्रहरीबाट भागिरहेका शाहले तनहुँ पुगेर आत्मसमर्पण गरे । उनलाई पक्राउ गरियो र सात दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखियो । अनुसन्धानको यस चरणमा मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्न कानूनले वर्जित गरेको छ । तर, तनहुँको दमौली पुगेका युट्युवरहरू आफैं अदालत खडा गरिरहेका छन् । धमाधम फैसला सुनाइरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमौलीअगाडि युट्यूवरहरूको मेला नै लागेको छ ।

प्रहरी कार्यालय अगाडिबाट पल शाहले सुतेको, उठेको, खाएको भिडिओहरू अपलोड भइरहेका छन् । उनका साथी, सगोत्रीहरू मिडियामा आएर धरधरी रोइरहेका छन् । फेक सेन्टिमेन्ट बटुलिरहेका छन् । पीडितलाई आरोपित गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भयानक र डरलाग्दा प्रतिक्रियाहरूले ट्रमाहरूबीचमा बाँचिरहेकी नाबालिग पीडितको मनसिक अवस्था झनै बिगारिरहेका मात्रै छैनन्, उनको जीवन र करिअरमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

आफूलाई मिडिया दाबी गर्दै बुम-माइक तेर्साइरहेका युट्युवरहरू शाह पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले बोलेको बोलीलाई पनि तोडमोड गरेर शीर्षक राखिदिएको पाइयो । एउटा शीर्षक छ- पल शाहका वकिल सार्वजनिक, जिताइछाड्ने दाबी । हो, अभियुक्तको पक्षमा बहस पैरवी गर्ने वकिलले सकेसम्म मुद्दा जित्ने नै रणनीति नै अपनाउँछन् । तर, वकिलले जिताइछाड्ने दाबी गरेर  एक युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक भएको भिडिओमा कहीँकतै पनि जिताइछाड्ने दाबी गरेको भेटिएन ।

बरु उनले भनेका छन्, ‘पूर्णविक्रम शाह नितान्त नेपालको कानूनलाई सम्मान गर्दै प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा भएकाले धेरै कुरा भन्नु भएन ।’ बरु बाँकी कुरा अदालतले नै देखाउने उनले बताएका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘अनुसन्धानकै सिलसिलामा भएको कुरालाई यही हो भनेर भन्न मिल्दैन ।’

(याे समाचार प्रकाशन भएपश्चात हेडलाइन परिवर्तन गरिएकाे छ)

दर्जनौँ युट्यूव च्यानलहरू दमौलीमा क्यामेरा र बुम तेर्साएर आतंक सिर्जना गरिरहेका छन् । यी युट्यूवरहरुलाई जम्माजम्मी चासो छ, कस्तो कन्टेन्ट र हेडलाइन फाल्दा भ्यूज बढ्छ र डलर फल्छ । टिकटकर विजय पुनदेखि घरझगडा मिलाउन पुग्ने युट्यूवर भोजराज थापा, भाइरलम्यान पूण्य गौतमहरूको पनि युट्यूबमा लगालग धारणा र सनसनीपूर्ण खुलासा आइरहेका छन् । पीडितको गोपनियता र मनोदशाको ख्याल राखिएको छैन ।

प्रहरी कार्यालय अगाडिबाट पल शाहले सुतेको, उठेको, खाएको भिडिओहरू अपलोड भइरहेका छन् । उनका साथी, सगोत्रीहरू मिडियामा आएर धरधरी रोइरहेका छन् । फेक सेन्टिमेन्ट बटुलिरहेका छन् । पीडितलाई आरोपित गरिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा वाधा पुग्ने गरी दिगमिगलाग्दो कोलाहल सिर्जना गरिरहेका छन् युट्यूवर । क्यामेरा र बुम माइकहरूले अदालती प्रक्रियामा पुगेपछि पनि छाड्ने छाँटकाँट छैन । पीडितको मात्रै होइन, अदालतकै मानहानी भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा त आफ्नो र आफू मताहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेका अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । दोषी ठहर भएमा एक वर्षसम्म जेल सजाय र १० हजार रूपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

कानूनकै विरुद्धमा उभिएकाहरूविरुद्ध कसले बोल्ने ? आफैं फैसला सुनाइरहेकाहरूलाई कानुनी घेरोमा ल्याउने कसले ? यसमा प्रहरी प्रशासन पनि मौन देखिन्छ ।

दमौलीको प्रहरी प्रशासनअघि नाराबाजीसमेत भइरहेको छ । नाबालिगमाथिको बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका शाहको पक्षमा पमप्लेट बोकेर नाबालिगहरू नै उभिएको दृश्य साह्रै विरक्तलाग्दो देखिन्छ । चेतनाको विस्तार हुने उमेरमा यस्ता हुल्लडमा लाग्दा भोलि उनीहरूको जीवन, उनीहरूले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ? अन्ततः यसको परिणाम भोलिका दिनमा तपाईं, हामीले नै भोग्नुपर्ने छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार बलात्कार मुद्दामा करिब ५० प्रतिशत आरोपीले सफाइ पाएको देखिन्छ । दुई हजार नौ सय ८९ जनाविरुद्ध दुई हजार छ सय २४ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो उक्त आर्थिक वर्षमा । अघिल्ला वर्षका फैसला हुन बाँकी करिब २५ सय मुद्दा थिए ।

जिल्ला अदालतले मात्रै एक हजार ६६ मुद्दामा एक हजार दुई सय ६७ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने आठ सय ७७ मुद्दामा एक एक हजार ७० जनालाई निर्दोष ठहर गरेको थियो । यो आँकडा करिब करिब ५०-५० प्रतिशत हो । अदालतको यो नजिर हेर्दैगर्दा यो मुद्दामा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । युट्यूवरको कोलाहलले अदालतलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

पीडित कुन अवस्थामा छिन्, उसको परिवार कस्तो तनावमा बाँचिरहेको छ, पीडितको ध्वस्त भएको करिअर, उसलाई बीचमा देखाइएका प्रलोभनहरू, उसको आवाजलाई निस्तेज पार्न गरिएका कसरतहरू, पीडितबाट फाइदा लिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूबारे युट्युवरहरूलाई कुनै चासो छैन ।

करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मन्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउने वा त्यसका लागि दबाब दिने वा प्रभावमा पार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवामा हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । तर, दमौली पुगेका युट्युबरहरुलाई मात्रै होइन, काठमाडौंमा बसेर दमौलीको भीडमा मिसिएका पूर्जाशर्मा, करिश्मा मानन्धरहरूलाई पनि कानूनको मतलव छैन ।

पीडित कुन अवस्थामा छिन्, उसको परिवार कस्तो तनावमा बाँचिरहेको छ, पीडितको ध्वस्त भएको करिअर, उसलाई बीचमा देखाइएका प्रलोभनहरू, उसको आवाजलाई निस्तेज पार्न गरिएका कसरतहरू, पीडितबाट फाइदा लिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूबारे युट्युवरहरूलाई कुनै चासो छैन । यिनीहरूका यस्ता हर्कतहरूमा प्रहरी-प्रशासन पनि मौन देखिन्छ । आफ्नो कार्यालयअघि अनुसन्धानमा असर पुर्‍याइरहेका क्यामेराको भीडमाथि मूकदर्शक बनिरहेको छ प्रहरी ।

युट्यूवरको यस्तो हर्कतले न्याय सम्पादनमा पुर्‍याउन सक्ने असरबारे प्रहरी प्रशासन सचेत हुनु आवश्यक छ । नत्र डिजिटल दुनियाँमा आइपुग्ने ‘युट्यूव अदालत’ का फैसलाले आउँदा दिनमा समाजलाई झनै गलत दिशामा डोर्‍याउनेछ, जसको परिणाम कति भयानक हुन्छ भनेर हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ अगाडि पुण्य गौतमको गफ सुन्नेहरुको भीड । तस्बिर सौजन्य : प्रकाशचन्द्र भट्टराई ।

प्रतिक्रिया

2 thoughts on “दमौलीमा युट्यूवरको कोलाहल, न्यायसम्पादनमा झिँजाे

  1. निकै राम्रो अनुसन्धानत्कम लेख । यो संगै काठमाडौ उपत्यकामा बिगत निकै लामो समय देखि स्मार्ट सिटिको नाममा सरकारले रोक्का राखेको ब्यक्तिगत जमिनको बिषयमा पनि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानआकर्षण गराउने सामाग्री प्रकासन हुन पर्‍यो । जस्ले गर्दा जीवन भरिको पसिनाले जोडेको त्यो ब्यक्तिगत जमिन म जस्ता करिब 1 लाख 50 हजार रोपनी जग्गाधनिले उपयोग गर्न पाउने छन । सरकारको ज्यादती कहिले सम्म हामी सर्वसाधारण ले खेप्न पर्ने हो ?

  2. कुनै पनि घटना का बारेमा आफ्नो बिचार दृष्टिकोण राख्न पनि नपाउने हो र?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *