दुर्गमका पत्रकारलाई २० प्रतिशत तलव थप गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस (भिडिओ)

काठमाडाैं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पहिलो पटक दुर्गममा कार्यरत पत्रकारहरुको तलवमा २० प्रतिशत थप गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको तर्फबाट सञ्चाार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बुझाएको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रतिवेदनमा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार भन्दा २० प्रतिशत पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सफिारिस गरेको हो ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ को (पहिलो संशोधन २०६४) दफा दफा ११ अनुसार गठन भएको समितिले दुर्गममा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरुलाई महंगी, सञ्चारको पहुँचमा समस्या लगायतका विषयलाई मध्येनजर गर्दै पहिलो पटक दुर्गमका पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा २० प्रतिशत थप गर्न सिफारिस गरेको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

२०७५ असोज ३० गते रजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको तलवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको समितिले ऐन कार्यान्वयन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजिवि पत्रकारको तलव ३० हजार चार सय ६८ रुपैयाँ ७५ पैशा कायम गर्न सफिरिस गरेको छ भने कर्मचारीका लागि २२ हजार ५ सय सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजिवि पत्रकारहरुको आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार ३१ कायम गर्न सिफारिस गरेको छ भने कर्मचारीको तलव १९ हजार ५ सय ३१ सिफारिस गरेको हो ।

श्रमजीवीहरुको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव, अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वा कर्मचारीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दर र संचार प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक अवस्था/क्षमतालाई आधार मानेर तय गरेको श्रमजिवि पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिक तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको समितिले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने स्ट्रीन्जरले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारमा समेत सोही अनुसारको वृद्धि गर्न सिफासिर गरेको हो ।

‘सुगमका जिल्लामा भन्दा दुर्गमका जिल्लाकमा काम गर्ने श्रमजिवि पत्रकार र कर्मचारीलाई निकै गाह्रो हुने गरेको निचोड निकालेको समितिले पहिलो पटक दुर्गम क्षेत्रका पत्रकार र कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत रकम थपेर आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो’ सदस्य महताराले भने, ‘यसले दुर्गममा रहेर काम गर्ने पत्रकार र समग्र पत्रकारिता पेशाप्रति नैं राज्यले गर्ने न्याय हुनेछ ।’