शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोसिन्न : मन्त्री पौडेल

नेपालगञ्ज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार नखोसिने बताएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को नेपालगञ्जमा जारी सातौं महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सबै तहसँग समन्वय हुने बताए ।

‘शिक्षक महासंघ गरेको सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार खोसियो भनिएको छ’, पौडेलले भने, ‘नियमअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्छौं, अधिकार खोस्दैनौं ।’

५५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी शिक्षामा नितिगत सुधारमा लागेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

पौडेले शिक्षण संस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा संकल्प गर्नुपर्ने बताए । ‘विज्ञहरुले नैतिक शिक्षा विषयका रुपमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो भएको छ,’ उनले भने, ‘आजभोलि समाजमा अरजकता, अश्लिता बढेर गएको छ, जिम्मेवारीबोध कम हुने, अधिकारको खोजी मात्रै हुने, आफ्नो भूमिकालाई विर्सर्ने संस्कार र सस्कृति बढेर गएको छ, यसलाई नियमन गर्ने भनेको शिक्षा हो ।’

मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सम्पतिको सुरक्षा गर्न पनि राज्य प्रतिवद्ध रहेको बताए ।