फागुन २३ को अन्तरकथा: नेकपा खारेजीको पृष्ठभूमि र सर्वोच्च फैसलाका साइट इफेक्ट

काठमाडौं । २०७७ फागुन २३ गते अपरान्ह ३ बजे तत्कालीन विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरु संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको सूचना टाँस्न आफूहरुले गरेको निर्णय थमाएर सिंहदरवारको काठघरबाट बाहिरिँदै थिए ।

त्यसअघि दलको बैठक नबसी र सबै सांसद सहभागी भएर संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सचिवालयले प्रचण्ड-माधव पक्षले गरेको एकपक्षीय निर्णय स्वीकार गर्न नमानेपछि दुई घण्टाभन्दा बढी महासचिव गौतमको कार्यकक्षमा गलफत्ती चलेको थियो ।

लामो गलफतीपछि महासचिव गौतम प्रचण्ड-माधव पक्षको निर्णय सचिवालयमा दर्ता गर्न सहमत भएका थिए । त्यसै दिन ओलीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत निष्कासन गरी झापा क्षेत्र नम्बर ५ रिक्त गर्ने अर्को निर्णय पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले गरेर सभामुखलाई सूचना टाँस गराउने तयारी थियो ।

ओलीसहित संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरीसहित १० जना नेतालाई प्रचण्ड-माधव पक्षले निष्कासन गरिसकेको थियो । सम्भवतः ओली पक्षमा रहेका अरु केही सांसदहरुलाई समेत निष्कासन गरेको सूचना सभामुखबाट टाँस्ने र संसदीय दलमा कम्फरटेबल बहुमत बनाउने योजना थियो ।

ओलीलाई हटाइएको सूचना दर्ता गरेर काठघरबाट बाहिर निस्कदा ननिस्कदै नेपाल प्रेसमा ब्रेकिङ न्युज आयो- ऋषि कट्टेलले मुद्दा जिते, ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज । यो समाचारको विश्वसनीयता पुष्टि गर्न केही नेताले फोन गर्दै थिए फेरि अर्को समाचार नेपाल प्रेसमै आयो- सर्वोच्चको फैसला: एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नै आएपछि नेताहरु तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड पक्षीय संसदीय दलको कार्यालयमा थचक्कै बसे ।

नेपाली राजनीतिकै बाटो मोडिदिएको र सांसद सदस्य समेत खारेज गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुनबाट जोगाएको सर्वोच्चको त्यो फैसला आएको आज ठिक एक वर्ष पुगेको छ । त्यो फैसला आएको साँझ तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षका कार्यकर्ताले दीपावली गरे भने प्रचण्ड-माधवले ओलीलाई सिध्याइयो भनेर खाएको लड्डू अपच भयो । प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क परेका प्रचण्डले भने- ओलीलाई सिध्याइयो भनेर हामी रिल्याक्स गरेर बस्यौं, त्यहीबेला सर्वोच्चले टाउकोमा बजार्यो ।

नत्र के हुन्थ्यो होला ?

यदि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते त्यो फैसला नगरेको भए के हुन्थ्यो होला ? स्वाभाविक रुपमा केपी ओलीलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिसकेका थिए । सांसद सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेर सभामुखमार्फत सूचना टाँस्ने र सडकमा फाल्ने काम सबैभन्दा पहिले हुन्थ्यो ।

त्यतिलेमात्र ओलीको शक्ति कमजोर नहुने र उनीसँग तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको संख्या कम भए पनि साबिक एमालेको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा थियो । त्यसका लागि ओली पक्षमा रहेका प्रमुख नेताहरुलाई पनि निष्कासन गर्ने र अरुलाई तर्साएर आफूतिर तान्ने दोस्रो कदम हुन्थ्यो ।

त्यसको वातावरण फागुन ११ गते संसद पुन:स्थापनालगत्तै बसेको प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बनाइसकेको थियो । ओलीको पक्षमा माहौल बनाएको भन्दै सुवास नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्य र उपनेताबाट हटाउने निर्णय भइसकेको थियो । महासचिव बिष्णु पौडेललाई त्यसअघि नै निष्कासन गरिसकेका थिए ।

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई,सचेतक शान्ता चौधरी,केन्द्रीय सदस्यहरु प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णवहादुर थापा, सूर्य थापा र निरु पाललाई प्रचण्ड-माधव पक्षको बैठकले निष्कासित गरिसकेको थियो । बुबाको निधन भएर किरियामा बसेका कारण गोकुल बास्कोटाको नाम अन्तिममा काटिएको थियो । अरु केहीलाई निष्कासनको त्रास देखाउँदै ओली पक्ष छाड्न औपचारिक रुपमै आग्रह गरिएको थियो ।

एक दुईदिनभित्रै निर्वाचन आयोगले पनि प्रचण्ड–माधव समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने थियो । किनकी आयोगका पदाधिकारीले राति ११ बजे कोटेश्वर पुगेर माधव नेपालसँग भेटेको कुरा भित्रभित्रै आगोझैं सल्किसकेको थियो । एमालेको बिरासत र सूर्य चिन्ह प्रचण्डको कब्जामा जान्थ्यो भन्ने विष्णु रिमालको विश्लेषणमा असहमत हुने ठाउँ छैन ।

ओलीलाई ठेगान लगाएपछि प्रचण्ड अझ शक्तिशाली बन्ने निश्चित थियो, किनकी माधव पक्षकै पूर्वएमालेहरुको ठूलै पंक्ति प्रचण्डमा विलीन हुन तयार नै थियो । खुमलटार पुगेर स्थायी कमिटीकै कतिपय सदस्यले माधव नेपाललाई हिजो पनि हामीले छाता मानेको हो,अबको नेता तपाईँ हो भन्दै ओली हटाएपछि प्रचण्ड सर्वेसर्वा हुने सपना देखाइसकेका थिए ।

संसारमा सायदै यस्तो हुन्छ होला,आफ्नो पार्टी खारेज हुँदा कार्यकर्ता खुसीले दिपावली गर्छन् । फागुन २३ गते नेपाली राजनीतिमा त्यही दृष्य देखियो । तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागतमा दिपावली गरे, खुसीले नाचे । ३४ महिनाअघिको नेकपा एमाले, सूर्य चिन्ह र जनताको बहुदलीय जनवाद फिर्ता पाएर ठूलो राजनीतिक संकट पार भएकोमा उनीहरुले खुसी मनाएका थिए । यसका साथै एमालेको विरासत जोगिएको थियो ।

माधव नेपाल दलका नेता नबन्दा..

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बन्ने माधव नेपालको सुसुप्त आकांक्षालाई ओलीविरोधी माहौलभित्र गुमसुम पारेर आफू एमाले बिरासतसहितको नेकपाको शक्तिसाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको अन्तिम पाइला सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले जमिनमै धसाइदिएको थियो । त्यसबेला शक्तिकेन्द्रहरुमा गाइँगुइँ सुनिएअनुसार यदि माधव नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन प्रचण्ड तयार भएका थिए भने सायद सर्वोच्चको त्यो फैसला नआउन पनि सक्थ्यो ।

फागुन ११ को संसद पुन:स्थापनाको फैसलाको वरपर प्रधान न्यायाधीशले माधव नेपाल समक्ष संसदीय दलको नेता बन्ने अवस्था छ कि छैन ? भनेर खबर पठाएका थिए । नेपालले आफू बन्न सक्ने जवाफ पठाए । कहीँ न कहीँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा नेकपा विभाजित नहोस्, राजनीतिक अस्थिरता नआवस र केपी ओलीको राजनीति पनि जोगियोस् भन्नेमा थिए ।

उनी माधव नेपालप्रति सधैं उदार थिए । नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला राणाले नै उनलाई तेस्रो अध्यक्ष हुन सुझाएका थिए । तर नेपालले मानेनन् । त्यसपछि संसद पुनस्र्थापनासँगै माधव नेपाल दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनून् र केपी ओली नेकपाको प्रथम अध्यक्ष भइरहुन् भन्ने राणाको चाहना प्रचण्ड-माधवले नबुझेका होइनन् ।

ओलीविरुद्ध २०७७ कात्तिकमा प्रचण्डसहित सचिवालयका ५ जना नेताले लगाएको ३८ पृष्ठको अभियोगमा प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशसँग ओलीले साँठगाँठ गरेको भनेर आरोप लगाएपछि राणा रुष्ट थिए । पछि प्रचण्डको सचिवालयले अभियोगपत्रमा उल्लेखित सो कुराको आशय त्यस्तो नरहेको भन्दै खण्डन समेत गरेको थियो । तर राणा प्रचण्डलाई नेपाली राजनीतिको मैदानबाट प्याराफिट बाहिर पुर्याउन चाहान्थे भन्ने चाहिँ बुझिएकै थियो ।

तर माधव नेपालले एकातिर शक्ति केन्द्रमा म दलको नेता बन्छु भनेर वचन दिए तर संसद पुनस्र्थापनापछि प्रचण्ड–माधव पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा उनको नाम दलको नेतामा कसैले लिएन । बरु झलनाथले प्रचण्डको नाम लिए, माधव दलको नेता बन्न पाएनन् वा म बन्छु भन्न सकेनन् ।

प्रचण्ड-माधव अर्को नाम लिएर किन गएनन् ?

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आधार र कारण देखाउँदै नेकपा ऋषि कट्टेलकै भएकाले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई बदर गरे पनि उनीहरुलाई अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान रोकेको थिएन ।

फैसलामै भनिएको थियो– अब यी दुई राजनीतिक दल (एमाले र माओवादी) एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम अत्यावश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

अदालतको सो परमादेश बमोजिम आयोगले १५ दिनभित्र अरसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम लिएर आउन भनेको थियो । तत्कालीन नेकपाका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्य आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्ने प्रचण्ड-माधवले नाम अर्को लिएर हामी नै आधिकारिक हौं भन्दै आयोग जान सक्थे । तर फैसलाको भोलिपल्टै पेरिसडाँडामा अन्तिम स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रचण्ड-माधव छुट्टिए ।

केपी ओलीले फैसलाको भोलि वा पर्सिपल्ट प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र अर्को नाम लिएर जाने प्रस्ताव औपचारिकताका लागि भने पनि राखेका थिए । तर प्रचण्डले त्यसलाई बेवास्ता गरे । प्रचण्ड फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गए पनि भित्रभित्रै आ-आफ्नो पार्टी चलाउन दुवै नेता अघि बढिसकेका थिए ।

एक दिन अगाडिमात्र केपी ओलीलाई सांसदबाट समेत निष्कासन गरेर सडकमा फाल्ने र ओलीनिकट नेता र सांसदहरुलाई समेत छानीछानी निष्कासन गरेर पार्टीविहीन बनाउने अभियानको अगुवाइ गरेका माधव नेपाललाई सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा ठूलो चोट दियो । आफैंले दुई महिनाभित्र चारपटक निष्कासन गरेका ओलीलाई नेता मानेर लुरुलुरु फर्किनु अवश्य पनि पीडादायक थियो ।

पेरिसडाँडाबाट बाहिरिएका गह्रौं  पाइलाहरु एमालेको तत्कालीन पार्टीका कार्यालय धुम्बाराही पुग्नलाई बानेश्वरको अर्याल होटलमा पुगेर केही दिन रोकिए । ओलीले बोलाएपछि वार्ताका लागि धुम्बाराही पुगेका नेता त्यसपछि कहिल्यै फर्किन पाएनन् र अन्ततः पेरिसडाँडामा फर्किदा साथमा रहेका १४ मध्ये तीनजनामात्र स्थायी कमिटी सदस्य बोकेर एमालेबाट बाहिरिए ।

प्रचण्डले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाए

नेकपाकालमा ओलीविरुद्ध प्रचण्डलाई निर्णायक लडाइमा उतार्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमको मुख्य हात थियो । हाल एमालेमा रहेका बादल, लेखराज, टोपवहादुरहरुमात्र होइन हाल माओवादीमै रहेका हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतहरु लगायत ठूलो पंक्तिले प्रचण्डलाई पूर्व एमालेभित्र समीकरण बनाउनेभन्दा एकता र संघर्ष जे गर्नुपरे पनि ओलीसँगै गर्न सुझाएका थिए ।

तर प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेभित्र खेल्दा आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई वहमुत केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने र विशाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना देखे । अन्तिममा नेकपा त रहेन नै, माओवादी केन्द्र पनि सग्लो फिर्ता पाएनन् । तत्कालीन स्थायी कमिटीमा ५ जना र केन्द्रीय कमिटीमा २३ जनासहित वडादेखि केन्द्रसम्मका सयौं नेता केपी ओलीसँगै एमालेमा समाहित भए ।

भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाए । एमालेको आधा शक्तिसहित सिंगो माओवादी समेतको भीमकाय नेकपाको नेतृत्व गर्न खोज्दा आफ्नै जनयुद्धका कमाण्डरहरु समेत उनीसँग रहेनन् । नेकपाबाट माओवादी केन्द्रमा फर्किँदा प्रचण्डसम्म केन्द्रका होइन वडा तहका समेत एकजना एमाले गएनन्, किनभने ओलीविरोधी एमाले माधव नेपालसँगै फर्किए ।

संघीय सांसद ५ जना, प्रदेश सांसद ९ जनासहित दुई दर्जनभन्दा बढी मेयर, उपमेयर र करिब दुई सयजना निर्वाचित वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको पनि ठूलो संख्या सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीमा फर्केनन् । केपी ओलीलाई हटाएर नेकपाको शक्तिसाली अध्यक्ष बन्न अग्रसर भएका प्रचण्ड,एमालेसँग एकता गर्दाको भन्दा सानो आकारको माओवादी लिएर फर्कन बाध्य भए ।

ओलीविरुद्धको लडाइँमा उक्साउने माधव नेपाल,झलनाथहरु सर्वोच्च अदालतको भोलिपल्टै पेरिसँडाडाबाट बिदा भए । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा अर्को नाम लिएर आफूसँग रहेका भनिएका दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरुको परेड खेलाउन किन चाहेनन् ? त्यो लडाईँ अझ केही दिन लम्बिन सक्थ्यो । तर प्रचण्डले आफ्नाहरु मात्र गुमाएनन्, आफूलाई उक्साउनेहरुबाट पनि धोका पाए ।

ओली र प्रचण्ड-माधव को गलत ? जनमत परीक्षण गर

माधव नेपालले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो समानान्तर शक्ति र शर्तसहित एमालेमा रहन करिब ६ महिना संघर्ष गरे । खासमा उनी सके एमालेमा पनि बहुमत जुटाएर केपी ओलीलाई हटाउने, नत्र विद्रोह गरेर फर्किने समझदारीमै पेरिसडाँडाबाट निस्किएको प्रचण्डले बताएका थिए । तर त्यसबीचमा उनले एमालेमा शक्ति आर्जन गर्न त सकेनन् नै आफूसँग भएको मुख्य लिडरशीपसहितको जनाधार भएको पार्टी पंक्तिसमेत केपी ओलीलाई जिम्मा लगाएर निस्किए ।

माधव नेपालको यसबीचको उपलब्धी भनेको केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु र एमालेका प्रदेश सरकारहरु ढाल्नु रह्यो । केपी ओलीलाई भने फागुन २३ को फैसलाले राजनीतिक पुनर्जीवनमात्र दिएन, फेरि एकपटक बलियो पार्टीमार्फत देशको नेतृत्व गर्ने मौका जीवितै बनाइदियो । सर्वोच्चले केपी ओलीलाई एमाले र शेरवहादुर देउवालाई सत्ता त दियो तर जनताले के दिन्छन् ? यसका लागि भने अब लगातार हुने चुनाव नै निर्णायक हुन् ।

तर यति चाहिँ भन्नैपर्छ, फागुन २३ को फैसलाले नेपालको राजनीतिको कोर्ष बदल्यो । यसको तत्कालीन फाइदा र घाटाको कुरा बिर्सदा अब एक चुनाव केपी ओली एकातिर र प्रचण्ड-माधव अर्कोतिर भएर चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ । जनताले दिएको करीव दुई तिहाई बहुमत नेकपाका यीनै नेताहरुको लडाइँका कारण गुम्यो ।

नेकपाकालको त्यो विवाद र जनमतको कदर नहुनुमा को दोषी थिए ? जनताले फैसला गर्न पाउनुपर्छ । ओली गलत थिएछन् भने जनताले प्रचण्ड-माधवलाई एमालेभन्दा ठूलो दल बनाइदिनेछन् । प्रचण्ड-माधव गलत थिए भने एमालेलाई जिताउनेछन् । नत्र आफूलाई कामै गर्न नदिएको र षडयन्त्रपूर्वक पार्टी तथा सरकारबाट हटाउन खोजेकाले संसद ताजा जनादेशमा जान खोजेको भन्ने ओलीको दावी र ओलीले पार्टी तथा सरकार चलाउन नसकेको भन्ने प्रचण्ड-माधवको दावी कहाँ परीक्षण हुने ?

कांग्रेसले पनि कम्युनिस्टहरुलाई जनतामा परीक्षित हुन दिएर एक्लै चुनाव जित्ने अभियानमा जानु नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।

र अन्तमा,

फागुन २३ को फैसलाको बदला प्रचण्ड-माधवले कांग्रेसलाई समेत मनाएर चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाएर लिइसकेका छन् । फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिएका तेजबहादुर केसीसँग प्रचण्ड पक्षीय न्यायाधीशहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले बेन्च सेयर नगरेर फैसलाप्रतिको प्रतिशोध साँधिसकेका छन् ।

अब बाँकी नेकपालाई ५ वर्षको लागि प्राप्त म्याण्डेट असफल हुनुमा ओली वा प्रचण्ड माधव को जिम्मेवार थिए ? यसको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भन्दा जनअदालतबाटै हुनुपर्छ ।