लुम्बिनीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाकै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारण व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । अहिले कारागार भन्दा पनि यसलाई सुधार गृहका रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने बहस सुरु भएको बेलामा कैदीबन्दीलाई अत्यन्तै अमानवीय तरिकाले कारागारमा राखिएको मानवअधिकारवादीहरुले बताएका छन् ।

कारगारमा दिनैपिच्छे कैदी बन्दी थपिएको थपिएकै भएपनि ती काराकारको क्षमता बिस्तार नगरिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । कैदीबन्दीले अपराध गरेवापत थुनामा बस्नुपर्ने सजाय त छँदैछ त्यसमाथि कोचाकोच भएर बस्नुपर्दा र रातीमा राम्ररी खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँ नहँुदा उनीहरुले आधारभूत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ को अन्त्यसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाका कारागारको क्षमताभन्दा तेब्बरसम्म कैदीबन्दी राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कारागारहरुको कुल क्षमता २ हजार १२ रहेको भएपनि कैदीबन्दी भने ४ हजार ८१ रहेका छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा लैजानुको साटो अत्यन्तैै अमानवीय तरिकाले राख्ने गरिएको बताए । यसरी राख्नेहरु उनीहरुले गरेको गल्तीको महशुस गराएर भोलि समाजमा पुनःस्थापित बनाउने तरिकाले सुरक्षित तर खुला क्षेत्र बनाएर राखिनुपर्दछ, अपहले त सय जनाको ठाउँमा ५ सय जनालाई राखिएको छ, यस्तो पनि गर्न सुहाउँछ, यो त मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, राज्यले तत्काल यसलाई परिवर्तन गरी सुधार गृहको रुपमा योजना बनाओस्, उनले भने ।

कैदीबन्दीलाई यो समयमा प्रशस्त सीपमूलक काम सिकाएर उनीहरुलाई पोख्त बनाउनुपर्दछ, केही ठाउँमा यो अभ्यास भएपनि यो प्रयाप्त छैन, कारागारलाई सुधारगृह बनाएर उनीहरुलाई रचनात्मक काम सिकाएर नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न जरुरी छ, यसमा सरकारले विशेष योजना बनाओस्, खनालको सुझाव छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार रुपन्देहीको १ सय ५० क्षमताको कारागारमा ४ सय ६७, कपिलवस्तुको ३ सय ५२ क्षमताको ४ सय ६९, बाँकेको नेपालगन्जस्थित कारागारको क्षमता ३ सय ५० भएपनि ८ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । त्यस्तै, ५० क्षमताको रोल्पामा १ सय १६, २५ क्षमताको प्युठानमा ८०, गुल्मीमा २५ क्षमता रहेपनि ७० जना कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

अर्घाखाँचीको ४५ जना क्षमताको कारागारमा ५७, ३ सय २५ क्षमताको पाल्पा कारगारमा २ सय ९३, नवलपरासीपश्चिमको १७५ क्षमताको कारागारमा ५ सय २५, दाङ्ग घोराहीमा ७० क्षमताको कारागारमा २ सय ९९, तुलसीपुरको ३ सय २० क्षमताको कारागारमा ५ सय २४, बर्दियाको १ सय २५ क्षमताको कारागारमा ३ सय ७१ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या थपघट हुने भैरहेपनि संख्या घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा रहेका छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यको स्रोत, साधनको कमीका कारण कारागार क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘राज्य आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा कतिपय संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ’, उनले भने ।

बाँकेको नौवस्तामा खुल्ला कारागार निर्माण काम सुस्त छ । कारागार बने पनि प्रदेशको हालको अवस्था हेर्दा बन्नेबित्तिकै भरिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कारागारामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कैदीबन्दीको मानवअधिकार संरक्षण हुन नसकेको बताएका छन् । ‘क्षमताभन्दा धेरै अधिक कैदीबन्दी राख्दा कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्’, महतले भने ।