स्थानीय चुनाव- कुन पालिकाका उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । आगामि बैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो । शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ ।

जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ । त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै हो । जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ । अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

खर्चको सीमा व्यवहारिक भएन: ठूला दल

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश ठूला दलका प्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनकै खर्चसीमा कायम राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । विगतमा भन्दा महंगी बढेको र खर्चसीमा व्यवहारिक नहुँदा अपारदर्शी खर्च धेरै हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय पार्टीहरुले माग गरेका हुन् ।

बैठकमा लोसपा नेता केशव झाले तोक्नका लागि मात्रै खर्चको सीमा तोकिन नहुने बताए । ‘एक त निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारवाही पनि नहुने अवस्था छ । अर्कोतिर खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा सबै उम्मेदवारले फर्जी भपाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनुभन्दा खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वभाविक बनाउनुपर्छ’, झाको भनाई छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि केशव रिजालले पनि बढ्दो महंगी, मुद्रास्फिर्ती र व्यवहारसम्मत हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधानले पनि उम्मेदवारले बढी खर्च गरेर आयोगमा कम खर्च विवरण देखाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलहरुको सुझावलाई आयोगले बृहत्तर छलफलबाट समेट्ने जनाएको छ । ‘उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चबारे दलहरुको फरक–फरक राय आएको छ । केही दलले कम भयो भन्नुभएको छ भने केही दलले अझ घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । आयोगले यसबारे अझ संवाद गरेर निकास दिने प्रयास गर्नेछ’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

अझै घटाउनुपर्छ: साना दल

ठूला भनिएका दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएपनि साना दलहरुले भने खर्चको सीमा घटाउनुपर्ने बताएका छन् । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा उनीहरुले औल्याएका छन् ।

बैठकमा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान लगायतले खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने बताए । ‘सधै सत्तामा बसेका पार्टीहरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्ने र पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने भएकाले खर्चको सीमा बढाउनुहुँदैन । अझ घटाएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ’, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष साहको भनाई छ । बैठकमा अधिकांश दलका नेताहरुले खर्चको सीमा कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेपनि आयोगलाई सीमाभित्रको मात्रै विवरण दिने गरिएको भन्दै कडा अनुगमन र कारवाहीको सुनिश्चितता नभए खर्च सीमाको अर्थ नहुनेमा जोड दिएका थिए ।