मनोज शर्माको इजलासबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको ‘सडक ट्रायल’ खारेज !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा चलाउन माग गर्दै आएका निवेदन दर्ता गरेपछि जबर्जस्ती एउटा ‘एजेण्डा सेटिङ’ गर्न खोजिंदैथियो– नेताले विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु अदालतको अवहेलना हो तर पूर्व न्यायमूर्तिहरुले जे बोले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ।

सर्वोच्चमा ओली र दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुँदासम्म ठिकठाक थियो । तर चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतलाई दबाब दिन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अस्त्र उठाउन खोजियो । अदालतले एकै प्रकृतिका अभिव्यक्तिमा फरक आदेश दिन मानेन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नाममा बिछ्याइएको एम्बुस निष्क्रिय भयो ।

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशमध्येका सबैभन्दा जुनियर मनोज शर्माले अवहेलना मुद्दामा कार्यपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिकाका पूर्व प्रमुख र न्यायपालिकाका पूर्व प्रमुखहरुलाई समान प्रकृतिको आदेश दिंदै लिखित जवाफ आफैं पेश गर्न भन्यो । यो आफैंमा साहसिक र ‘सडक ट्रायल’ लाई अस्वीकार गर्ने ‘डिपार्चर’ हो ।

नेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भाषण गर्ने र आफ्नो पक्षको तर्क बोल्ने कुरा संसारमा चलिआएकै हो । अहिले केपी ओली र प्रचण्डका दैनिक भाषणको संग्रह गर्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आआफ्नो दलिल बलियो बनाउने प्रतिस्पर्धा नै छ ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा अदालतमा आफैं लिखित जवाफ लिएर जाने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री पनि होइनन्, यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मका नेतालाई अदालतले आफैं उपस्थित हुन आदेश दिइसकेका नजिर छन् । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि राजनीतिक व्यक्ति हुन् ।

तर सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश भइसकेका चार चार जना ‘न्यायमूर्ति’ लाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिइएको घटना भने सामान्य होइन । यो आदेशले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सडक ट्रायललाई खारेज गरेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वादी प्रतिवादी मात्र होइन पूर्व न्यायाधीशहरुलाई नै सडकमा उतारेर न्यायिक प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने संगठित अभियानलाई यो आदेश एउटा धक्का हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सडकबाटै आफ्नो फैसला (सडक ट्रायल) पेश गरेका थिए । उनीहरुको यही फैसलालाई आआफ्नो सुविधा अनुसार ‘मिडिया ट्रायल’का रुपमा पनि स्थापित गर्न खोजिएको हो ।

तर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासको आदेशले सडक ट्रायल र मिडिया ट्रायलबाट आफ्नो भाष्य अनुसारको मान्यता स्थापित गर्न खोज्ने पछिल्लो प्रवृत्तिलाई चेतावनी दिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वादी प्रतिवादी मात्र होइन पूर्व न्यायाधीशहरुलाई नै सडकमा उतारेर न्यायिक प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने संगठित अभियानलाई यो आदेश एउटा धक्का हो ।

जुन न्यायालयको गरिमा उच्च राख्न र यसको स्वतन्त्रता जोगाउने दायित्व निर्वाह गरेर बाहिरिएका थिए, त्यही न्यायपालिकालाई दबाब दिन सडकबाट फैसला गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नै पर्थ्याे । नत्र अवकाश भएको भोलिपल्टदेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले वादी प्रतिवादीको पक्षमा उभिएर दबाब दिने सिलसिला चल्ने निश्चित छ । एउटा जर्नेल कहिल्यै अवकाश हुँदैन भनेजस्तै एउटा न्यायाधीश कहिल्यै अवकाश हुँदैन भनेरै अवकाशपछि अदालतमा बहस गर्न नपाइने प्रचलन राखिएको हो ।

एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भाषा सापटी लिने हो भने, चारजनाको सडक ट्रायल र उनीहरुलाई अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन दिइएको आदेशले न्यायिक सर्वाेच्चताको लागि उभिएका सबै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु लज्जित छन् । यो भनेको सम्बन्धित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु माथि उठेको गम्भीर नैतिक प्रश्न पनि हो ।

जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त र बहालवाला आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो लगभग त्यस्तै घटना हो नेपालको न्यायिक इतिहासमा । आफ्नै पूर्व प्रमुखहरुलाई अवहेलनाको मुद्दामा उपस्थित हुन बोलाउनु नै ठूलो घटना हो । यसले सबैमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ ।

अदालतको मर्यादा र न्यायिक सर्वाेच्चताको पक्षमा सधैं खबरदारी गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु नै आज अदालतको कठघरामा बोलाइएका छन् । तर्क र दलिल जे जे दिइए पनि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य अदालतलाई दबाब दिनकै लागि आएको थियो । यो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमै पनि भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलना मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेपछि राणाले बाहिरका कुरा इजलासमा नल्याउन भनेका थिए । उनले थप भनेका थिए–बाहिर कसले के बोल्यो भनेर लाग्ने हो भने वर्तमान होइन हाम्रै भूतपूर्वहरुलाई पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

नभन्दै त्यही भयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अदालतमा उपस्थित होलान्, लिखित जवाफ पनि पेश गर्लान् । अदालतले उनीहरुलाई अवहेलना मुद्दामा सफाइ पनि देला । तर यो आदेशले एउटा मानक स्थापित गरेको छ– न्यायिक प्रक्रियामा बाहिरबाट दबाब दिने र मिडियाबाट एजेण्डा सेटिङमार्फत जनमत निर्माण गर्ने शैली स्वीकार्य हुन्न ।

जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त र बहालवाला आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो लगभग त्यस्तै घटना हो नेपालको न्यायिक इतिहासमा । आफ्नै पूर्व प्रमुखहरुलाई अवहेलनाको मुद्दामा उपस्थित हुन बोलाउनु नै ठूलो घटना हो । यसले सबैमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ ।

पछिल्लो समय अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल गरेर न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्नुअघि नै बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने सिलसिला चलेको छ । अदालतका फैसलामाथि प्रतिफैसला हुन थालेका छन् । न्यायाधीशले गरेका फैसलाको व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाको हुर्मत लिने अभियान नै चलेको छ ।

न्यायाधीशले फैसला गर्नुअघि बाहिर आफूविरुद्ध कुन कुन मिडिया प्रयोग हुन्छन् र करिअरमै असर पर्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ । अदालतको फैसलामा दुवै पक्ष कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनन् । अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन र पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ पनि अदालत नै हो । तर न्यायाधीशमाथि संविधानको भन्दा सडकको तरवार झुण्ड्याउने दबाब समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नै सामेल हुँदा न्यायपालिका स्तब्ध थियो ।

यो आदेशपछि अदालतभित्रको इजलासभन्दा बाहिरै बहस र बाहिरै फैसला दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । भोलि जस्तो फैसला आए पनि यो आदेशले कोही पनि अदालतको अवहेलनाबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने स्थापित भएको छ ।

मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदै गर्दा उनको क्षमतामाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए । शर्माले बहालवाला प्रधानमन्त्री र आफ्नै पूर्व प्रमुखहरुलाई अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएर न्यायिक क्षमता पनि देखाएका छन् ।

कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बसेपछि जुनियर र सिनियर भन्ने हुँदैन, आदेश र फैसला मात्र हुन्छ । मनोज शर्माले त्यसमा आफूलाई सिद्ध गरेका छन् । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले आफू कार्यरत संस्था कसरी बचाउने भन्ने हेर्छ । बाहिरबाट न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोज्ने शक्तिशालीहरुलाई पनि सबक सिकाएको छ ।