निर्वाचन आचारसंहिता : सन्तुष्ट छैनन् सम्भावित उम्मेदवार बहालवाला जनप्रतिनिधि

कैलाली।स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’ले चर्चा पाएको छ ।

ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावतालिका सार्वजनिक गरेपछि अहिले उक्त आचारसंहिताले थप बहस सुरु भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह निर्वाचन तालिका अनुसार वैशाख ११ र १२ गते बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको मिति र समय छ ।

उक्त दिन सम्म पुनः उम्मेदवार हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएको हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन सम्म राजीनामा स्वीकृत भइसकेको हुनुपर्ने छ ’सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेम भट्टले भने, ‘राजीनामा नदिएरै उम्मेदवारी दर्ता भएर दाबी विरोध परे उम्मेदवारी दर्ता खारेज सम्म पनि हुन सक्छ ।’

अहिले ७५३ स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि पुनः दोहोरिने मनसायमा छन् । उनीहरूले आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवार बन्नुभन्दा पहिले राजीनामा दिनु पर्ने छ । तर, सम्भावित उम्मेदवार बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू भने यो आचारसंहिता न्यायोचित नभएको बताइरहेका छन् ।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको निकाय, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचन वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

‘यो ठुलालाई चैन सानालाई चैन भएको जस्तो भएको छ’ कैलालीको लम्की चुहाका मेयर महादेश बजगाईँ भन्छन्, ‘मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन लड्न भन्दा पहिले राजीनामा दिन नपर्ने अनि स्थानीय तहमा मात्रै यस्तो आचारसंहिता हुन्छ । यो एकदमै गलत कुरा हो ।’

नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका बजगाईँ पार्टीले विश्वास गरे पुन मेयरमा दोहोरिने मनसायमा छन् ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित लाजुराम चौधरी स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिनु पर्ने आचारसंहिता उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले बनाउने आचारसंहितामा एक रुपता हुन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘नेपाल सरकारको मन्त्रीहरू उम्मेदवार बन्दा राजीनामा नदिनु पर्ने, स्थानीय तह पनि एउटा सरकारको हो ।यहाँका वडाध्यक्षहरू पनि मन्त्रीहरुनै हुन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । यहाँ पनि क्याबिनेट जस्तै हुन्छ । राजीनामा दिएपछि त जनताको काममा समस्या हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘

माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीको सघीय निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने चर्चा छ । तर, यहाँ माओवादी केन्द्रका बिरभान चौधरी, हरि चौधरी उत्सव लगाएका केही बलिया नेताहरू समेत रहेको उहाँ उनी स्थानीय तहमै दोहोरिन सक्ने बताइएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘मेरो उम्मेदवारी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । तर, स्थानीय तहमा आफू उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने कुरा उपयुक्त होइन ।’

कैलाली गौरीगङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अन्चला चौधरी यस पटक मेयरको आकाङ्क्षी हुन् । उनी पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
‘संविधान अनुसार हामीले पुरै कार्यकाल काम गर्न पाउनु पर्ने हो’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र संघमा यस्तो आचारसंहिता नहुने स्थानीय तहमा मात्रै हुने भन्ने कुरा पनि त लगत हो नि ।’

प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै होइन वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरु पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता प्रति सन्तुष्ट छैनन् । कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष कृष्ण शाह पनि आयोगको आचारसंहिता ठिक नभएको दाबी गर्छन् । उनी यस पटक पुन वडाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् ।

‘यो आचार संहिता गलत छ । संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त भएको कल्पना गर्दैन । हामीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भन्दा अघि नै राजीनामा दिँदा रिक्त भएन’ उनले भने ‘संविधान भन्दा माथि आचारसंहिता हुन सक्दैन ।’