संवैधानिक आयोगमा सचिव रोक्नका लागि संवैधानिक सेवा बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक आयोगमा सचिव नरोकिने अवस्था आएपछि संवैधानिक सेवा आयोग बनाउने तयारी गरेको छ । महिनैपिच्छे संवैधानिक आयोगका सचिव सरुवा हुदाँ आयोगको काम प्रभावित हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस अर्थात मार्च २१ को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । संवैधानिक आयोगमा सरुवा हुने वित्तिकै अधिकांश सचिव सरुवाका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रीको धाउने गरेकाले संवैधानिक आयोगका लागि संवैधानिक सेवा बनाउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक आयोग भित्रका अन्य आयोगमा सचिव सरुवा भयो कि दुई दिन नपुग्दै सरुवा गरिदिन भन्दै धाउँछन् । संवैधानिक सेवा बनायो भने त जहाँ गए पनि १३ वटा संवैधानिक सेवामा जानुपर्ने भएपछि सरुवाका लागि त धाउदैँनन् । त्यसैले संवैधानिक सेवा आयोग बनाउन जरुरी छ ।’

तर, सबैंधानिक सेवा बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नभएकोप्रति मन्त्री श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मेरो मन्त्रालयको चाहाना त हो । यसमा मैले तयारी पनि सुरु गरिसकेको हो । तर, के गर्नु राजनीतिक नेतृत्व तयार भइरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै पनि अस्थिरता चाहिएको हो कि के हो म त बुझ्नै सकिरहेको छैन । तर पनि म प्रयासरत छु ।’

संवैधानिक सेवा बनाउन सकेमा त्यसै सेवाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने, संवैधानिक आयोग भित्र मात्र एक आपसमा सरुवा गर्न सकिने र आयोगमा नै काम गर्ने भनेर प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने अवस्था आउने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । यस्तो गर्न सकिएमा सवैंधानिक आयोगमा कर्मचारी प्रशासन स्थिर हुने र आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसक्ने बताए । अहिले कर्मचारी प्रशासनमा कानून सेवा, प्रशासन सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक सेवा रहेका छन् । अहिले नेपलामा १३ वटा संवैधानिक आयोग रहेका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगको नियमावली अनुसार सात वटै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न ढिलाई भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले मन्त्री श्रेष्ठलाई सुनाउदैँ सकेसम्म शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा नभए नायव शुब्बाकै नेतृत्वमा भए पनि सात वटै प्रदेशमा आयोगको प्रदेश कार्यालयका लागि ओएनएम सर्बे गरेर पठाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको भए ओएनएम सर्वेको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसलाई हेरविचार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नका लागि अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।