सीजीलाई टेलिफोनको लाइसेन्स दिन अनेक जालझेल, तर जसरी पनि फेल !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद विनोद चौधरीले स्थापना गरेको सीजी टेलिकमले टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स लिन प्रयास गरेको १० वर्ष हुन थाल्यो । २०७४ सालमा झण्डै हातमा आइसकेको लाइसेन्स फुत्किएको थियो । अहिले अनुकूल सरकार भएका बेला व्यापक चलखेल जारी छ, तर सफलता हात लागिहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

जेठ १, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिलाउने खेल सुरू भएको थियो । सीजीलाई अनुकूल हुने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूसमेत तय गरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रियाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । यसअन्तर्गत सीजी टेलिकमसँगै थप दुई कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, युटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ अनुसार निवेदन दिएका थिए ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी स्मार्ट र युटएिललाई मात्र लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यो भने सीजीलाई अयोग्य ठहर्‍यायो । पूर्वाधारसम्वन्धी आवश्यक शर्त र मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको कारण सीजीको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध सीजी अदालत गयो । तर, अदालतले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदयो र सीजीलाई निराश बनायो ।

अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन अवस्थामा दूसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ बमोजिम प्राधिकरणले आरम्भ गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने प्रकृयाको अध्याय नै समाप्त भएको थियो । तर, केही वर्षपछि राजनीतिक लविङमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌बाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन चौधरी सफल भए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ७ जेठ २०७४ मा सीजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्नेगरी राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । त्यसलाई तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गर्‍यो । जेठ १, २०६९ मा नै प्रकाशित भएको राजपत्रमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदले सीजीलाई लाइसेन्स दिने चोरबाटो खोलेको थियो । तर, तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै हुन सकेन ।

त्यसयता पनि चौधरीले प्रयास नगरेका होइनन् । चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा प्रचण्ड मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लगातार दबाब दिए पनि उनी सफल भएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बास्कोटासँग चौधरीको टसल नै परेको थियो । बास्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

हाल आएर सञ्चार तथा सूचना प्राविध मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई राजपत्रको मस्यौदा तयार गर्न आदेश दिए । तर, प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणको हालै बसेको बोर्ड बैठकले २०६९ मा प्रकाशित राजपत्र तथा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश नै अन्तिमरूपमा कायम रहेको भन्दै त्यसलाई फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको अडान लिएको हो । सो अडानले सीजी टेलिकमलाई मात्र नभएर सञ्चारमन्त्रालयलाई समेत धक्का लागेको छ ।

बाटो खोल्न कठिन

अवरुद्ध बनेको प्रक्रियालाई अहिले फेरि जगाउन खोजिएको छ । तर, अझै कानूनतः सीजीले लाइसेन्स पाउने बाटो खोल्न कठिन रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले सेवा प्रदायकको पूर्वयोग्यताका मापदण्डलाई संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णयकै आधारमा २०६९ सालको राजपत्रमा संशोधन गरियो भने पनि सिधै सीजीलाई लाइसेन्स दिन नमिल्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘अब गरिने परिवर्तन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ बमोजिम भविष्यमा आव्हान गरिने प्रक्रियाको लागि मात्र लागु हुने हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘२०६९ को प्रक्रिया अदालतबाट समेत टुङ्गो लागिसकेको हुँदा त्यसलाई फेरि जगाउन मिल्दैन ।’

स्मार्टसेलको फ्रिक्वेन्सी दिन नमिल्ने

राजपत्रको साविकका प्रावधानहरूमा संशोधन गरेर मात्र सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा र मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिने कुरो बुझिसकेपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण मिलेर अर्को चाल चल्न खोजेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद्‍बाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराएर लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्टसेलको भौतिक सम्पत्ति (घर, जग्गा, टावर आदि) को मूल्यांकन गरी सीजीलाई बेच्न सकिनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ । भौतिक सम्पत्तिसँगै स्मार्टसेलकै मोबाइल फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई उपलब्ध गराउन कसरत भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

यस विषयमा हामीले प्राधिकरणका एक अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो उपाय पनि काम नलाग्ने बताए । उनको भनाइमा शुल्क नतिरेर स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हुँदा उसको सम्पत्ति र फ्रिक्वेन्सी अरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन ।

‘स्मार्टसेललाई साविकमा प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीसमेत स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । यो फ्रिक्वेन्सी अब अरुलाई प्रदान गर्ने हो भने पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी लिलामी हो । तर, लिलामी गर्दा जुनसुकै अपरेटर आउन सक्ने हुँदा सीजीले नै पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

यसको मतलब सीजी टेलिकमले लाइसेन्स प्राप्त गर्न फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ । २०६९ सालकै पुरानो प्रक्रियाको आधारमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाईसेन्स र मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दिन कानूनतः नमिल्ने भएपछि नयाँ प्रक्रियामा समावेश भइ सफल भए मात्र विनोद चौधरीको इच्छा पूरा हुनेछ ।

आसन्न स्थानीय तहको चुनाव र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा चोरबाटोबाट लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्न प्रयासरत मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी तनावमा छन् । प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विनोद चौधरीको मायाले सरकार, सञ्चारमन्त्रालय र प्राधिकरणलाई ‘पीर’ दियो ।’