संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चले किन दिएन अन्तरिम आदेश ? (भिडिओसहित)

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका ५२ जना पदाधिकारीले एक वर्षभन्दा बढी अवधि कार्य सञ्चालन गरिसकेको र रिट निवेदकले उनीहरूलाई विपक्षी समेत नबनाएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपरेको ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ५२ पदाधिकारीलाई समेत विपक्षी बनाएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यर्थीको रूपमा कायम गरी सुनुवाइ उचित मौका प्रदान गर्नु मनासिब देखिएको इजलासको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आदेश पढेर सुनाउँदै सबै प्रत्यर्थीलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको बताए ।

हेर्नुस् आदेशको पूर्ण पाठ