त्रिविमा पुनः परीक्षा गराउन सर्वोच्चको परमादेश, डिनलाई कारबाही नगरेसम्म परीक्षामा सामेल नहुने विद्यार्थीको प्रतिक्रिया
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले चार वर्षअगाडि लिएको स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र अन्तरगत प्रथम सेमेष्टरको प्रश्नपत्रमाथि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुरानै कोर्षअनुसार परीक्षा गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चैत ८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिएको थियो ।
क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षामा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमबाहिरबाट आएपछि विद्यार्थीहरुले पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्न माग गरेका थिए ।
परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी आशिष पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा ‘पुरानै कोर्षअनुसार परीक्षा गराउनू’ भनेर परमादेश जारी भएको छ ।
क्वान्टम मेकान्सिकको प्रश्नमा कुल ४५ पूर्णाङ्कमा ३५ अंक पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको र प्रश्नपत्र बाहिरबाट सोधिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको थियो ।
तर परीक्षामा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बास्काेटाले प्रश्नपत्रमा बदमासी गर्ने डा. विनिल अर्याललाई डीन बनाएको विद्यार्थीको आरोप छ । त्रिविले नियम अनुसार परीक्षामा लापरबाही गर्ने, प्रश्नपत्र नष्ट गर्न खोज्ने डिनलाई कारबाही नगरी परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने विद्यार्थी आशिष पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए।
उनले भने, ‘पहिले कपी चेक गर्ने पनि र परीक्षा गराउने मान्छे पनि त्यही हो । प्रश्नपत्र बनाउने मान्छे पनि त्यही हो । तिनीहरुलाई कारबाही नगरेसम्म परीक्षार्थीहरु परीक्षामा बस्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई विश्वास गर्ने कुरै छैन । रिइवी साँध्न सक्छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि मात्रै हामी परीक्षामा बस्न सक्छौं।’
याे पनि पनि पढ्नुहाेस्
त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी
त्रिविको परीक्षा अनियमिता प्रकरणः छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै शंका
यहि परिक्षा दिइ पास गरेर ४६ औं दिछान्त बाट दिछित भएकाको पनि २७ भन्दा बढी बिद्यार्थी छन ती बिद्यार्थीको हक मा के हुन्छ???ती बिद्यार्थीहरुलाइ अन्याय पर्नु पनि त भयन कति बिद्यार्थी बिदेश उच्च शिक्षा अध्यनमा पनि छन पुन परिक्षा निवेदकको हकमा मात्र हो कि के हो??
पुन परिक्षा निबेदकको हकमा मात्र हो कि के हो?यो परिक्षा दिई पास भएका 27 भन्दा बढी विद्यार्थीको के हुन्छ ??जुन ४६ औ दिक्षान्त बाट दिक्षित भै देश बिदेश मा उच्च शिक्षा र रोजगारि मा छन ?यो बिषय मा पनि ध्यान दिने कि???