निर्दोषलाई फसाउने प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि अनुसन्धान गर्न समिति बन्यो तर काम भएन

काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी वा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलमाथि कैद सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

अपराध  संहिताको दफा ९९ ले कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने र त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता (सह-न्यायधिवक्ता) को संयोजकत्वमा तीन सदस्य अनुसन्धान समिति बने पनि काम गरेको छैन । अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै तीन वर्षपछि, गत वैशाखमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा एक सय ८९ बमोजिम बद नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिन गर्न’ समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डिआइजी सदस्य रहेका छन् ।

समितिमा हालसम्म ७ वटा उजुरी परेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले तीमध्ये एउटा उजुरीको फर्छ्यौट भएको बताए । उनकाअनुसार उदयपुरमा बन रक्षकको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तले समितिमा उजुरी गरेकामा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई सफाइ दिइएको थियो ।

बदनियत पूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको भनेर उजुरी प्राप्त भएमा समितिले दोषी देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

बदनियत पूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा गत महिना मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। प्रवक्ता रेग्मीले भने कार्यविधिको अभावमा समितिको काम नरोकिएको बताए ।

कार्यविधिले केही सजिलो होस् भनेर प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने । यता उजुरीकर्ताहरू भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यविधि अभावमा काम गर्न नसकिएको भन्दै कुराई रहेको गुनासो गर्छन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीसहित प्रहरी अधिकारीविरुद्ध उजुरी गरेका अधिवक्ता आशिष पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्र आफ्नो उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढ्ने आश्वासन पाएको बताउँछन् ।

समितिको रेकर्डमा पहिलो उजुरी पौडेलकै देखिन्छ । उनले धेरै पटक विभिन्न उजुरी लिएर पुगे पनि उनको नाममा पहिलो उजुरी गत भदौ ८ गते दर्ता भएको देखिन्छ ।

पहिलो उजुरी यस्तो छ

पौडेलले त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अधिकारीविरुद्ध लिखत नष्ट नहुने’ र कसुरको प्रमाण दबाउन नहुने’ दफाअन्तर्गत काठमाडौं प्रहरी परिसरका उजुरी दिएका थिए ।

२०७६ वैशाख पहिलो साता प्रकाशित एमएससी फिजिक्स प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाफलको उत्तर पुस्तिकाको विषयमा पौडेलले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र  र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि उजुरी गरेका थिए ।

आयोगले २०७६ असोज १४ गते र केन्द्रले असोज ३० गते उत्तर पुस्तिका सुरक्षित राख्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । डीन कार्यालयले केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा मंसिर ३० गतेसम्म उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रहेको जवाफ दिएको थियो । तर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७६ साल असोज ७ गते नै डीन कार्यालयले उत्तर पुस्तिका नष्ट गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नै नगरी डीन कार्यालयलाई जोगाउन खोजेको आरोप अधिवक्ता पौडेलको छ । परीक्षाफल प्रकाशित भएको ४ महिनाभित्र उत्तर पुस्तिका नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि यो घटना परीक्षाफलको नतिजा र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँग जोडिएको थियो ।
वैशाख पहिलो साता प्रकाशित भएको परीक्षाफलमा करिब दुई तिहाइ परीक्षार्थी पास भएका थिए । त्यसको एक सातापछि सार्वजनिक भएको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रश्न पत्रमा ४५ मध्ये ४० अंकका प्रश्न कोर्सभन्दा बाहिरबाट सोधिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

फिजिक्सजस्तो जटिल विषयमा ४० अंकको प्रश्न कोर्सभन्दा बाहिरबाट सोध्दा कसरी दुई तिहाइ विद्यार्थी पास हुन्छन् ? कसरी विद्यार्थीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्छन् ? यसमा डीन कार्यालयको बदमासी छ भन्ने बुझेर म विभिन्न निकायमा धाएको थिएँ’, अधिवक्ता पौडेल भन्छन् ।

उनी कार्यविधि आएपछि आफ्नो उजुरीको यथोचित सुनुवाइ हुने अपेक्षा गर्छन् ।