अछाम जिल्ला अदालतको फैसला विवादित, निष्क्रिय कानूनमा टेकेर किशोरीलाई साढे ३ वर्ष जेल
२०७८ चैत १८ गते १६:५५
काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लगाएर युवकलाई फसाउन खोजेको भन्दै १९ वर्षीया किशोरीलाई साढे ३ वर्षपछि कैद सजाय तोक्ने अछाम जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमै नरहेको कानूनको सहारा लिएर सजाय सुनाइएकाले फैसला विवादित बनेको हो ।
अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नविनकुमार जोशीले गत मंसिर १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को व्यवस्थालाई टेकेर फैसला सुनाएका थिए । फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) देहाय (क१) बमोजिम सजाय गरिएको उल्लेख छ । यो भनेको अध्यादेशमा संशोधन गरिएको व्यवस्था हो, जुन अध्यादेश अहिले अस्तित्वमा नै छैन । अहिले अस्तित्वमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जाहेरीकर्तालाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय दिन सकिने प्रावधान छैन ।
संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कानून चाहिएमा वा कानून संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश जारी भएपश्चात संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशको हकमा यो न संसदले पास गर्यो न त राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो ।
अध्यादेश जारी भएपछि संसदको पहिलो बैठक मंसिर २८ गते बसेको थियो । त्यसको ६० दिन गणना हुँदा माघ २८ पछि यो अध्यादेश स्वतः निस्कृय भएको छ । जाहेरवालाले माघ १५ गते आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, अदालतमा उनले बयान फेरिन् र आफूले झूटो आरोप लगाएकी स्वीकारिन् । तत्पश्चात अछाम जिल्ला अदालतले सहमतीको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार भनेर जाहेरी दिएको ठहर गर्दै जाहेरीकर्तालाई नै सजाय सुनाएको हो ।
संसदबाट पारित हुन नसकी निष्क्रिय बनेको अध्यादेशमा यदि जाहेरीकर्ताले झूटो जाहेरी दिएको ठहरिए आरोपितलाई हुनसक्ने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थियो । न्यायाधीश जोशीले हास्यास्पदरूपमा यही व्यवस्थालाई आधार बनाएका छन् । यो अध्यादेशले कानूनको रूप नलिई निष्क्रिय बनेको समेत उनले हेक्का राख्न सकेनन् ।
संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कानून चाहिएमा वा कानून संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश जारी भएपश्चात संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशको हकमा यो न संसदले पास गर्यो न त राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तविरुद्ध ७ देखि १० वर्ष कैदको मागदाबी लिएर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको महिलालाई बलात्कार गरे दोषीलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त दफामा यसअघि झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था थियो ।
‘आफू साक्षी भइ नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वासमा पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सबुत-प्रमाण देखाई पोल वा उजुरी गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवुद वा प्रमाण झुट्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परे वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी’ त्यस्तो सजाय गर्न सक्ने लेखिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत थपिएको बुँदामा ‘जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्न सकिने’ उल्लेख थियो ।
अछामको घटनामा बलात्कार भएको भनिएको समयमा अध्यादेश सक्रिय थियो, तर फैसला हुँदाको समयमा अध्यादेश सक्रिय छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी मृत भइसकेको कानूनलाई टेकेर फैसला गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘यदि अध्यादेश सक्रिय रहेको समयमा फैसला भएको थियो भने मात्र यसलाई आधार बनाउन मिल्थ्यो’, सहन्यायधिवक्तासमेत रहेका रेग्मीले भने ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ मंसिरमा पहिलोपटक यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, अध्यादेश संसदले पास गरेन् र पछि निष्क्रिय भयो । उही व्यवस्था समेटिएको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ बैशाखमा पनि ल्याइयो । यसपटक पनि संसदले पास गरेन । पछिल्लोपटक गत मंसिरमा फेरी ल्याइएको उक्त अध्यादेश पारित नभएर निष्क्रिय बन्यो ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ल्याइएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाले यो कानून लागू हुनुभन्दा अघि भएका घटनामा भएका फैसला र हुने फैसलाबारे बोलेको छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा भनिएको छ, ‘कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दाको बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।’
अध्यादेश जारी भएपछि संसदको पहिलो बैठक मंसिर २८ गते बसेको थियो । त्यसको ६० दिन गणना हुँदा माघ २८ पछि यो अध्यादेश स्वतः निस्कृय भएको छ । जाहेरवालाले माघ १५ गते आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, अदालतमा उनले बयान फेरिन् र आफूले झूटो आरोप लगाएकी स्वीकारिन् । तत्पश्चात अछाम जिल्ला अदालतले सहमतीको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार भनेर जाहेरी दिएको ठहर गर्दै जाहेरीकर्तालाई नै सजाय सुनाएको हो ।
उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ आउनुअघि कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनमा ठगी मुद्दामा विगो र बिगोबमोजिम जरीबाना तथा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद, बिगो र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरीबानाको व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागु हुनुभन्दा अघि भएका घटनामा यो कानून आएपछि भएका फैसलामा ५ वर्षसम्म कैद, बिगो र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरीबानालाई आधार मानेर फैसला हुने गरेको छ ।
पुरानो कानूनअनुसार सजाय पाएका वा भोगिरहेका व्यक्तिका हकमा त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कसुरमा हुने सजाय मुलुकी ऐनमा भन्दा मुलुकी अपराध संहितामा कम रहेछ भने पनि कम सजाय लागु हुने व्यवस्था ऐनमार्फत गरिएको थियो । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ ले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन स्पष्ट गरेको छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९ मा विभिन्न १५ वटा कानून खारेज भएको र ती कानूनअनुसार प्रकृया अगाडि बढेका वा फैसला भइसकेका मुद्दामा कसरी काम कारबाही गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छ ।
उक्त दफाको उपदफा (ख) मा भनिएको छ, ‘कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर, कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ ।’
यस्तै उपदफा (ग) मा भनिएकाे छ, ‘कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मलुकुी अपराध संहितामा सोही कसूरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हनुेछ ।’
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन हुन नसकेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ४४ अनुसार मात्र न्यायालयले फैसला गर्न सक्ने बताउँछन् ।
अछाम जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे जाहेरीकर्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३४(१) बमोजिम ७० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छिन् ।
प्रकाशित: २०७८ चैत १८ गते १६:५५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
