प्रभावहीन लुम्बिनीका संसदीय समिति : अधिकांश नेतृत्वविहीन, भएका पनि बस्दैनन् बैठक

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् भने भएका २ समितिको पनि बैठक नबसेको झण्डै १ वर्ष पुग्न लाग्यो ।

मिनी संसद् र छाँया सरकारका रूपमा हेरिने विषयगत समिति अस्थिर राजनीतिले थिलथिलो परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । राजनीति दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठन प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि प्रस्ट देखिएको छ ।

मिनी संसद्का रूपमा रहेका विषयगत समितिहरू निष्क्रिय बन्दा सरकारका एकपक्षीय कामहरूमा औँला ठड्याउने निकाय छैन ।

त्यसो त यसअघि संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले अटेरी गरेका धेरै उदाहरण पनि नभएका होइनन् । एकातिर लामो समय समिति नेतृत्वविहीन रहनु र अर्कोतिर त्योभन्दा अगाडि समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन भएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरू सुस्ताउन थालेका हुन् । यतिसम्म कि अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनसमेत प्रकाशित गर्न नसकेका समितिहरू यस आर्थिक वर्षमा त लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । केही समितिहरू पूर्ण छैनन् भने केही नेतृत्वविहीन छन् । संसद् बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफै निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।

प्रदेश सभाका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये ४ वटा समिति सभापतिविहीन छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले एक वर्षमा १८ वटा निर्देशन दिँदा ११ वटा कार्यान्वयन नै नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ मा दिएका सामान्य खालका निर्देशन समेत पालना गर्न मन्त्रालयले अटेर गरेको हो । सामाजिक समितिले एक वर्षमा दिएका ३० वटा निर्देशनमध्ये २० वटा कार्यान्वयन नै भएनन् ।

अझ सामाजिक समिति नेतृत्वविहीन भएपछि बैठक बस्ने तथा थप ताकेता गर्ने काम पनि बन्द भएको छ । यस हिसाबले पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू आफै निष्क्रिय हुन थालेका छन् जसले गर्दा अनियमितता र बेथिति झनै मौलाउने सम्भावना देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् ।

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति डिल्ली चौधरी नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री भएपछि सभापति पद खाली छ । त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति माओवादी केन्द्रका सांसद दधिराम न्यौपाने थिए उनी माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आबद्ध भएपछि पार्टीले कारबाही गरेसँगै उनको सांसद पद गुम्यो भने समिति सभापतिविहीन भयो ।

कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय बहादुर यादव मन्त्री भएपछि यो समिति पनि सभापतिविहीन छ । यादव एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । पछि उनको दल जसपाले पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै कारबाही गरेपछि उनको पनि सांसद पद गुमेको हो ।

सभापतिविहीन अर्को समिति हो, सामाजिक विकास समिति । यस समितिका सभापति थिए दृगनारायण पाण्डे । पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने क्रममा उनले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएसँगै सभापति पद खाली भएको हो त्यो समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय हो । तर सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखि दलहरूको कारबाहीमा पर्दा हाल सांसद संख्या ८१ मा झरेको छ । तर ८१ सांसदमध्ये ११ जना सांसदहरू कुन समितिमा रहने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसरी समितिविहीन भएका सांसदहरूमा कतिपय विगतमा मन्त्री भएका छन् भने केही चाहिँ नयाँ सांसद हुन् ।

एमालेका शंकर पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, लीला गिरी, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद रिजाल र आरती पौडेलको समिति टुंगो लागेको छैन । एमालेले समितिमा बस्ने सांसदहरूको विवरण भने उपलब्ध गराइसकेको छ ।

विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुनै पनि समितिमा नबसेका कारण हाल विपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेललाई समितिमा राख्ने वा नराख्ने विषय टुंगो लागेको छैन । यस विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ । तर हाल संसद् अधिवेशन नरहेका कारण कार्य व्यवस्थाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया र माओवादीबाट विगतमा मन्त्री बनेका सुदर्शन बराल पनि कुन समितिमा रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अर्का स्वतन्त्र समूहका सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव पनि समितिमा छैनन् । उनी पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । जसपा सांसद निर्मला मुडभरी भट्टराईको पनि कुन समिति भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

जसपाका सांसद कारबाहीमा परेपछि रिक्त सांसद पदमा उनी चयन भएकी थिइन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले सांसदहरूलाई कुन समितिमा राख्ने भन्दै सिफारिस गर्न दलहरूलाई संसदबाट पत्राचार गरिएको तर दलहरूले जानकारी नदिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खान र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती वसन्तले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको हटका कारण यो अवस्था आएको बताए ।

संसद्मा ठुलो दल रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हटका कारण यो अवस्था आएको हो, सदन पनि रोक्ने, विशेष समितिमा पनि ध्यान नदिने अनि बोलाएका बैठकमा पनि नआउने र आफूले नेतृत्व गरेका समितिको पनि बैठक नबसाउने अनि फेरी समितिमा धेरै भागबन्डा पनि खोज्ने यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन्छ ? संसदीय अभ्यासमा यति लामो अनुभव भएका पार्टीले यसरी हलो अड्काउन हुन्छ ? – उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षको माग सुनुवाइ भएन

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको व्यवहारलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठाएको छ । एउटै विषयमा सभामुख घर्तीले गठबन्धनमा रहेका दल र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएका कारण यो अवस्था आएको एमालेको आरोप छ ।

एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर प्रदेश सभामा आएका सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीमा नरहेपछि कारबाही गरेको सूची टाँस गर्नुपर्नेमा सभामुखले नगरेको एमालेको तर्क छ । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सभामुखको यहीँ व्यवहारका कारण सिङ्गो संसद्लाई यो अवस्थामा पुराएको बताउँछन् । यो विषयलाई लिएर एमालेले साउनयता निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेको छ ।

एमालेको आन्दोलनको असर संसद् बैठकमा मात्रै परेको छैन, त्यसको असर समितिको बैठकमा समेत पर्ने गरेको छ । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई समितिका बैठकहरूमा नजान निर्देशन दिएको छ भने आफ्ना पार्टीका तर्फबाट समितिमा सभापति रहेकालाई बैठक नराख्न निर्देशन गरेको छ । तर विमलाले आफू माओवादी केन्द्रको र अजयले आफू स्वतन्त्र समूहको सांसद भएको बताउँदै आएका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारमा विमला राज्यमन्त्री र अजय मन्त्री छन् ।

समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यलाई समितिका पदाधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । एमालेको आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनमा समिति प्रभावकारी नभएको बताउने उनीहरू विगतमा निर्देशन कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक नरहेको बत्ताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार समितिका बैठकहरू सुचारु नगर्ने भन्ने पार्टीको ह्विपका कारण बैठकहरू हुन नसकेको बताउँछिन् ।

गठबन्धन सरकार गठन भएपछि समितिको बैठक एउटा पनि नबसेको स्वर्णकारले बताइन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले पनि एमालेको आन्दोलनको असर समितिहरूमा देखा परेको बताइन् ।

समितिहरू एक अर्काले गरेका निर्णयहरूका बारेमा छलफल नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । लेखा समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेल निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा बेथिति झन् बढ्ने टिप्पणी अधिवक्ता तथा लेखक युवराज कँडेल बताउँछन् ।

‘विषयगत समिति छाँया सरकारजस्तै हो, यी समिति निष्क्रिय रहनु सरकारलाई मनपरी गर्न छुट दिनुजस्तै हो’, उनले भने ।

यस्ता समितिहरूमा विषयगत विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएन, दलीय पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिइयो यसले गर्दा पनि फितलो भयो, अब बाँकी रहेका समितिलाई भएका सांसदहरूको विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्दछ – कंडेलको भनाइ छ ।

संसद् चालु नरहेको अवस्थामा मिनी संसद्को रूपमा समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने अधिवक्ता तथा विश्लेषक पदम कार्की बताउँछन् । समितिको निष्क्रियतासँगै सरकारका कामको निगरानी नभएकाले बेथिति झनै बढेको उनको विश्लेषण छ ।

‘संसद् नचलेको समयमा पनि समितिहरू सक्रिय हुनुपर्दछ, जनताका आवाज सांसदहरूमार्फत सरकारसमक्ष पुग्ने हो । समितिहरू सक्रिय हुँदा सांसदहरू सक्रिय हुन्छन्, जनताका आवाज समितिमा लैजान्छन्, त्यहाँबाट सरकारसमक्ष जनताका आवाज पुग्छन् तर अहिले समिति निष्क्रिय हुँदा जनताबाट सरकार नै टाढिएको छ ।’ कार्कीले भने ।

समितिले कामै नगरेको सभामुखको गुनासो

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदीय समितिले कामै नगरेको बताएका छन् । प्रदेश सभामा भएका संसदीय समितिले सदन नचलेको अवस्थामा पनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘लामो समय भयो ४ वटा समितिको त सभापति नै हुनुहुन्न, दुई वटा समितिका सभापति रहे पनि बाहान बाजी गरेर काम नै भएको छैन’ सभामुख घर्तीले भने, ‘प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापति दामाकुमारी शर्मा हुनुहुन्छ भने भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापति ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) रहनुभएको छ । माओवादीकी सांसद रहेकी दामाकुमारी शर्माले बोलाएको बैठकमा प्रतिपक्ष एमाले उपस्थित नहुने र ढाँटी सुनारले संसद् बहिष्कार गरेकाले समिति पनि पार्टीले बहिष्कार गरेको भन्दै बैठक बस्न बाहान बनाएको अवस्थाले समिति नै कामविहीन बनेजस्तो भएका छन् ।’

उनले सदनमा ल्याउने विधेयकमा सत्तापक्षको स्वार्थसमेत रहने भएकाले मसिनो गरी विधेयकलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको बताए ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पत्रकार हरिबहादुर थापाले विषयगत समितिलाई मिनी संसद् मानिएकाले दलहरूले यी समितिहरूको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ,सरकारलाई खबरदारी गर्ने यिनै समितिहरू हुन् यिनीहरू सक्रिय भएनन् भने सरकार मनमौजी ढङ्गले चल्न सक्छ, यसको महत्त्वलाई बुझाउनुपर्दछ’, थापाले भने ।