बागमतीका युवा परिषद उपाध्यक्षलाई हटाउने निर्णय बदर, पदमै बसेर काम गर्न दिन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई पदमै रहेर काम गर्न दिन उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले बागमती प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार चौलागाईलाई पद मुक्त गरेको थियो । सरकारले बदनियत राखी आफुलाई पदबाट हटाएको भन्दै चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौँडामा उत्प्रेषण परामदेशको रिट निबेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायधिश चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले चौलागाईलाई पदबाट हटाउने बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै चौलागाईलाई पदमै रहेर काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट जारी भएसंगै चौलागाईले बागमती प्रदेश युवा परिषदकै उपाध्यक्षको हैसियतमा काम कारवाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

चौलागाईका तर्फबाट अधिबक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई, मदन दाहाल, मुकुन्द अधिकारी र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए ।