कोरोनापछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न ७ खर्ब चाहिने देखियो (भिडियो)

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कोरोनाबाट गम्भिररुपमा प्रभावित बनको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब चाहिने अध्ययनबाट देखिएको बताएका छन् । आयोगले अहिले आगामी बजेटका लागि तयारका कामहरु अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । खर्च प्रणाली र ऐन नियमको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने विकासको गति अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि नबढ्ने डा. कँडेलको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन् २०२७ मा मात्रै पूर्णरुपमा जान सक्ने उनले उल्लेख गरे । प्रस्तुत छ, कँडेलसँग गरिएको कुराकानीः

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?

आयोगले अहिले अनुगमनका कामहरुलाई अगाडि बढाइराखेको छ । यो वर्ष विभिन्न १२ वटा परियोजनाहरुको आन्तरिक मूल्यांकन हामी आफैंले गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि त्रिशुली–गल्छी–मैलुङ सडकको मूल्याङ्कन ग¥यौं । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट, जनता आवास कार्यक्रम लगायतका १२ वटा कार्यक्रम र परियोजनाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिराखेका छौं ।

यो पुस र माघमा आयोगका माननीय सदस्यहरु र यहाँको टीम परिचालित भएको स्थिति छ । अस्ति भर्खरै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक ग¥यौं । आयोगको अन्य नियमित कामहरु पनि चलिराखेको छ । अध्ययनका कामहरु चलिराखेका छन् । मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्‍यौं । त्यस्तै अन्य अध्ययनका कामहरु पनि गर्दैछौं ।

अहिले कोरोनाको समय पनि छ । केही समय अगाडि आयोगले कोरोनाको असरको बारेमा आफै अध्ययन गरेको थियो । कस्तो रहेछ देशको आर्थिक स्थिति ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार गरेको हो । हामीले त्यतिबेला अलि हतार गरेछौं । हामीले त आदेशअनुसार गरेको हो । वान टाइम इभेन्ट जस्तो हिसाबले कोरोनालाई सम्झेछौं । जस्तै भूकम्प गयो र त्यसको नोक्सान कति भयो भनेर हे¥यौं । त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ अथवा कसरी त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुल लागत अनुमान गरेको जस्तै गरी गर्नुपर्ने भयो ।

तर समस्या के भयो भने कोरोना क्रमशः झन् बढ्दै जाने स्थिति रह्यो । हामीले चैतमै निर्णय गरेको हो । जस्तो चैत ११ गतेबाट लकडाउन भयो र चैतको २२ गते नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अध्ययन गर्नु भन्ने निर्देशन आयो । तर पनि चार महिनाको तथ्याङ्क लिएर गर्‍यौं ।

एक किसिमको सिनारियो त दियो, तर कोरोना त फेरी पनि अन्त्य भएन । त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्छ । अझै पनि कोरोनाको असर यत्ति हो भन्ने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । त्यसका आधारमा केही बजेटमा, केही बजेट पछाडिका कुराहरुमा र अहिले पनि रिकभरीलाई कसरी लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कामहरु गरि नै राखेका छौं ।

त्यो प्रक्रिया जारी छ । अस्ति हामीले विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको झलक चाहिँ राखेका थियौं । अर्थतन्त्रलाई अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कोरोनाको असरबाट मुक्त बनाएर सामान्य अवस्थामा लैजानको लागि लगभग ७ खर्ब रुपैयाँ जति आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तो नभएर यो वर्ष फरक परिस्थितिसँग जुधेर योजना बनाउनुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयले बजेटको समिक्षा पनि गरिसकेको छ । खर्चको अवस्था उत्साहजनक देखिएन । यसलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

बजेटको तयारी शुरु भएकै छ । गत वर्ष र अहिले अलिकति फरक भयो । गत वर्ष माघ महिनामा मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दियौं । चैतदेखि लकडाउन शुरु भयो र कोरोनाले च्यापिहाल्यो । हामी पुरै बन्दाबन्दीको स्थितिमा भयौं । त्यस्तो परिस्थितिमा बजेट बनाउनु पर्‍यो । सोचाइहरु कोरोना अगाडिका, तर बजेट कोरोनाले सबैभन्दा बढी पीडित भएको बेला बनाउनु प¥यो । अहिलेको समस्या फेरी अर्कै खालको छ । एकदम गिरेको मानसिकताबाट अर्थतन्त्र फेरी समान्यतर्फ गएको स्थिति छ ।

समग्रमा मान्छेको मनस्थिति अलि माथिल्लो खालको हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ । गत वर्षको आधारमा बनाउँ भने अर्को साललाई अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो भएर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । अब गत वर्षको आधारमा नबनाउँ, फेरी पनि कसरी जान्छ अहिले नै प्रष्ट रुपमा भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर पनि हाम्रो आशा के हो भने अव क्रमश सामान्य अवस्थातिर जान्छ । भि सेपमा अर्थतन्त्र नगए पनि क्रमश सामान्य अवस्थातिर जाने भएको हुनाले अलि आशा राखेरै बनाउनुपर्छ होला भन्ने सोचमा छौं ।

तपाईले उठाउनुभएको दोस्रो पाटो के छ भने खर्च पर्याप्त मात्रामा भएन भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो खर्च प्रणालीमा भएका समस्याहरुलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको मूख्य कारण भनेको समन्वय अभाव देख्छु । बुझाईमा एकरुपता नहुने, समन्वयको अभाव हुने, बजेट छरिएको हुने, केन्द्रीकृत नहुने देखिन्छ । खासगरी पूँजीगत आयोजनाहरु छरिएका छन् । एउटा परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ र भन्यो भन्यो, हुँदाहुँदै सबैमा नहुने अथवा सबैमा थोरै थोरै हुँदा त्यसको कुल नतिजा नै थोरै हो भन्ने देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर नै राष्ट्रिय योजना आयोगकै म्याण्डेट अन्तर्गतको परियोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्छ । त्यो भयो भने परियोजनाहरु पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका कुराहरु प्रणाली भित्र आउँछ र खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।

अहिले कोरोनाको संकट, राजनीतिक संकट दखिएको छ । निर्वाचनको कुरा आएको छ । यसले आयोगले बनाउने योजनामा असर पर्ने सम्भावना कस्तो छ ?

त्यति धेरै आत्तिइनुपर्ने अवस्था म देख्दिन । १५ औं योजनाले जुन प्राथमिकताहरु तोकेको छ, जहाँजहाँ लगानी गर्ने भनेको छ, जसलाई जोड दिने भनेको छ, त्यसमा खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । किनभने हामीले पन्ध्रौं योजनाको निर्माण गर्दा संविधानको मुल मर्मलाई समेटेर गरेका छौं । अव संविधान नै परिवर्तन गर्नतिर, नीति नै परिवर्तन गर्नतिर जाने हो भने एउटा चिज भयो ।
राज्यको नीति त्यही नै भयो । राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र अरु अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकामा खासै परिवर्तन नआएको हुनाले पन्ध्रौं योजनाको मार्गनिर्देशनमा त्यति परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ । पन्ध्रौं योजनाले सामाजिक क्षेत्रलाई अलि जोड दिनुपर्ने स्थिति थियो र कोरोनाले पनि त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता भयो । पन्ध्रौं योजनाले आइटी क्षेत्र अर्थात डिजिटल क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेको थियो र अहिले त्यही अनुसार जानुपर्ने स्थिति छ ।

राजनीतिक विषयले पनि केही न केही असर त पार्छ । तर पनि मैले के भन्छु भने संविधानको मार्गनिर्देशनमा पन्धौं योजना बनेको, पन्ध्रौं योजना मात्रै होेइन २५ वर्षे दिर्घकालिन भिजन पनि दिएको कारणले गर्दा त्यति धेरै ठाउँ चाहिँ देख्दिनँ । विश्वको ट्रेण्ड पनि एक हिसाबले सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको भएको कारणले राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन नै हुँदा पनि त्यस्तो खालको स्थिति होला जस्तो लाग्दैन । अहिले तत्कालमा त्यति धेरै असर पर्दैन । तर असरै पर्दैन भन्ने पनि हुँदैन । त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को निर्वाचनले पनि केही न केही त असर पार्छ । तर पनि निर्वाचनले विकास निर्माणका काममा असर पार्नु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । म आशा गर्छु निर्वाचनको कामले नियमित विकास निर्माणको काममा समस्या बनाउँदैन ।

विकास समस्या समाधानको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको निर्देशन के थियो ?

बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको समिक्षा गर्दै विकाससँग सम्बन्धित तात्कालीन समस्याहरुबारे छलफल भयो । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट २० वटा समस्याहरु, एजेण्डाहरु दिएका थियौं । जस्तै डिजिटल नेपाललाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फछ्र्यौटका कुराहरुलाई क्रियाशीलता दिने, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरु रहेछन्, जस्तो विदेशमा घरजग्गा किन्ने र बनाउने समस्याहरु रहेछ, त्यसलाई सहजता बनाउने भन्ने छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सम्झौता भएका कुराहरुमा कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समिक्षा गर्ने परिपाटी रहेनछ, त्यसलाई पनि नियमित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडकहरु निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठेको देखिन्छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने लगायतका २० वटा समस्याहरु प्रस्तुत गर्‍यौं । जसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशहरुबाट केही समस्याहरु उठान भएर आएका छन् । तिनलाई पनि हामीले समाधान गर्ने हिसाबले तयारी गर्दैछौं । त्यहाँ मन्त्रीहरुले बोल्नु भयो र स्थानीय तहका केन्द्रीय संघहरुबाट २ जना आउनुभएको थियो । उहाँहरुले पनि आफ्ना कुराहरु राख्नुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा अपग्रेड हुने कुराहरु फेरी हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तत्कालै असर पर्न सक्छ भनिएको थियो । अव नगईकन आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने पनि छ । यसमा केही कामहरु भएको छ ?

हो यसमा काम गर्दैछौं । त्यसको मूल ठाउँ नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । त्यसमा १२ औं योजना देखि १३ औं, १४ औं र १५ औं योजनासम्म हामी विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर दिर्घकालिन सोच राखेका छौं । अहिले पनि हामीले त्यही राखेका छौं ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील राष्ट्रमा जाने प्रावधान कस्तो छ भने तीनवटा मापदण्ड छन् । एउटा सम्पत्ति सूचकाङ्क छ, अर्को प्रतिव्यक्ति आय छ र जोखिम सूचकांक छ । तीनवटा सूचकांकमध्ये दुईवटा सूचकांक लगातार दुईपटक पास भयो भनेदेखि विकासशीण्लमा जान सक्ने भन्ने छ । हामी दुईपटक १५ को रिभ्यु र १८ को रिभ्युमा पहिल्यै पास भइसकेको हो । १८को रिभ्युमा भूकम्पको कारणले गर्दा हामीले केही थाति राख्यौं तर यो साल तेस्रोपटक हामी पास भइसक्यौं ।

हाम्रो पास नभएको भनेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार १२ सय २२ प्रतिव्यक्ति डलर हुनुपर्ने भन्ने छ । हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क प्रतिव्यक्ति १ हजार २७ डलर रहेको छ । तर त्यो २०१८ मा ७ सय ४५ डलर रहेको थियो । अहिले १ हजार २७ भएको छ । १२ सय २२ पुगेन । अरु दुईवटा सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पनि ६६ न्यूनतम चाहिनेमा हामी ७५ पुगेका छौं । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा हामी २४ मा आइपुगेका छौं । भनेपछि जोखिम पनि घटेको स्थिति देखिन्छ ।

हामीले विकासशिल राष्ट्रमा जाने भनेर नै निर्णय गरेका हौं । तर कोभिडले केही समस्या ल्यायो । त्यसैले त्यहाँ पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भनेर आम जनतामा प्रश्न उठेको छ । तर पनि कोभिडको यो अवस्था सँधै रहदैन र ५ वर्षको ग्रेस पिरियड प्राप्त गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यही अनुसार नै हामीले सोच राखेका छौं । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी २०२२ मा भनेका छौं, तर २०२७ मा हामी पूर्णरुपमा विकासशीलमा जाने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि जे अहिले छ त्यहीअनुसार हुने हो ।

बीआरआई र एमसीसीले दिने परियोजनाको विषयमा हामी अझै पनि अन्यौलमा छौं । एमसीसीको आयोजना बजेटमै राखेर आएका छौं । त्यसैले त्यो परियोजना कार्यान्वयन नगर्दा योजनामा पर्न सक्ने असर र जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई हामीले कसरी हेर्ने ?

बीआरआईको त त्यति धेरै परियोजनाहरु जोडिएर आएको देखिदैन । एमसीसीको एउटा परियोजना हामीले १५ औं योजनामा पनि राखेका छौं । विद्युत प्रसारण आयोजना (एमसीसी) भनेर राखिएको छ, त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन भएको देखिन्छ । तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने गर्ने–नगर्ने राजनीतिक तहको कुरा भयो । म अहिले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोतिर गईनँ ।

सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसदमा पेस गरेको र संसद नै अहिले नभएको हुनाले त्यसको कुरा त्यत्तिकै भयो । तर विद्युत प्रशारण आयोजना नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो । अमेरिकी सहयोग हामीले लिन्छौं, लिदैनौं त्यो बेग्लै पाटो भयो । तर विद्युत प्रसारण आयोजना केही कारणले हामी विद्युत निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौं भने र बजार पायौं भने त्यसको लागि तयारी गर्नुप¥यो । दोस्रो राष्ट्रिय सञ्जाल त तयार गर्नुप¥यो नि विद्युतको पनि ।

मेचीदेखि महाकालिसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइन त चाहिन्छ । अब पश्चिमतिर उत्पादन गरेको विद्युत पूर्वमा खपत गर्ने कि नगर्ने ? पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कि नल्याउने ? हाम्रो मूख्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसमा पनि जलस्रोत भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि प्रसारण लाइन त चाहियो । त्यसकारण प्रसारण लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले अहिले पनि गति दिएरै काम गराइराखेको छ । अब एमसीसीले दिने सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुरा एउटा त सरकारको निर्णयको कुरा भयो ।

अब रिसोर्सको क्राइसिसको कुराले हेर्दाखेरी आवश्यक पर्छ कि भनेको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसकारण टम्र्स एण्ड कन्डिसन कहाँ के कति संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा पाटो भयो । किनभने ५६ अर्ब भनेको पनि त्यति सानो रकम होइन हाम्रो सन्दर्भमा । सकिन्छ भने आफ्नै स्रोतले बनाउन सक्दा अझै राम्रो हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसीसी हाल्यो भनेर केही नेताहरुले बोलेको पनि देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले एमसीसी हाल्ने राख्ने र निकाल्ने कुरा होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पठाएर आउने हो र यहाँ हामीले पहिचान गरेर राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालय तत्कालिन माओवादीको पक्षबाट नेतृत्व गरेको मन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाएको आयोजना हामीले पहिचान गर्दा यसलाई रुपमान्तरणकारी आयोजनामा राख्दा उपयुक्त होला नै भनेर पन्ध्रौं योजनामा राखिएको छ । एमसीसी सहयोग लिने नलिने कुरा बेग्लै कुरा हो तर आयोजना कार्यान्वन गरेर लैजानुपर्छ भनेर सरकार प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।