बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय, चीनिया कम्पनीबाट खोसियो

काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने पहिलेको सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

सरकारले यसलाई माइलस्टोन निर्णयका रुपमा लिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । अब यो आयोजना नेपाल आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनेछ । आयोजना प्रभावितलाई मुअब्जा वितरणको कार्य समेत भइसकेको अवस्थामा चीनिया कम्पनीबाट खोसिएको हो ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्बन्धी पहिलो सम्झौता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला २०७४ जेठ २१ गते भएको थियो ।

नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गु्रप कम्प्नी लिमिटेड (सीजीजीसी)बीच भएको सम्झौता त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै खारेज गरेको थियो । पछि फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो आयोजना चीनलाई दिने भनिए पनि निर्णय भएको थिएन ।