वैशाख ३० को चुनावबारे आयोगलाई नै सशंकित बनाउने यी ‘तीन फ्याक्टर’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार विराटनगर पुगेर ‘तोकिएकै समयमा स्थानीय तह निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटना’ मा जाने बताए ।

वैशाख ३० को निर्वाचन आउन मात्र एकमहिना समय बाँकी छ । यस्तोमा आयोगको नेतृत्व नै निर्वाचनको भविष्यबारे किन सशंकित भएर बोल्यो त ? कहीँ भित्रभित्रै निर्वाचन सार्ने ‘प्रपञ्च’ त चलिरहेको छैन ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको एकाएक सार्वजनिक भएको धारणाले यी प्रश्नहरू जन्माएको छ । उनले निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अब निर्वाचनको मिति सार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुने पनि बताएका छन् ।

सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समुहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्,‘निर्वाचन प्लेनको उडानमा हैन, रकेटको गतिमा अघि बढेको छ । अब स्थगित गर्न खोजे मुलुक दुर्घटनामा जान्छ ।’

केही दिनअघिबाट निर्वाचन सर्नसक्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा समेत ‘गाइँगुइँ’ सुरू भएको थियो । ती गाइँगुइँलाई बल प्रदान गर्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाख ३० को चुनाव संविधानविपरीत भएकाले अदालतबाट रोकिन सक्ने संकेत गर्दै त्यतिन्जेल तयारी भने गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

जसका कारण आमजनमानसमा पनि शंका थियो । तर, मंगलबार एकाएक सार्वजनिक रूपमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले नै शंका व्यक्त गरेर चिन्ता प्रकट गरेपछि निर्वाचनको भविष्यबारेको आशंका व्यापक भएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार निर्वाचन सर्नसक्ने आशंकालाई मलजल गर्ने मुख्यगरी तीनवटा कारणहरू छन् । त्यसमा पहिलो-सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचनप्रति अनिच्छा, दोस्रो-अदालतमा विचाराधीन रिट र तेस्रो- नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) फ्याक्टर हुन् ।

सत्तारूढ दलहरूको ‘अनिच्छा’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि सुरूवातमा सत्तारूढ दलहरू नै तयार देखिएका थिएनन् ।

यसमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आनाकानी गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीचमा तालमेल गरेर नजाँदा सरकार नै जोखिममा पर्ने खतरा देखेका थिए । कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना निकै पेचिलो बन्ने तर गठबन्धनका दलहरू तालमेल गरेर नजाँदा गठबन्धन छाड्नसक्ने सम्भावना देउवाले देखेका थिए । सोही कारण संसदीय निर्वाचनपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने उनको मनशाय थियो ।

यता घट्दै गएको जनमत र पार्टीका महत्वपूर्ण नेता नै नेकपा एमालेमा गएर थिलथिलो भएको माओवादी केन्द्र एक्लै कुनैपनि निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्थामा थिएन/छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसभित्रको मनोवृत्ति हेर्दा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन पनि हुननसक्ने, एक्लै लड्दा नराम्रो हार हुनसक्ने खतरा देखेका थिए । त्यसैले उनीपनि तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन चाहन्नथे ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि सुरूवातमा सत्तारूढ दलहरू नै तयार देखिएका थिएनन् ।

त्यसैले उनले गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसमा बहस चलिरहेका बेला एमालेसँग पनि वार्ता भइरहेको र कांग्रेसले नमाने एमालेसँग मिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । प्रचण्डकै शैलीमा जिल्ला तहसम्मै ओवादीहरूले कांग्रेसले सम्मानजक स्थान नदिए एमालेसँग मिल्ने बताइरहेका छन् ।

एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको न देशैभर संगठन विस्तार भएको छ, न संगठनको आकार परीक्षण भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा ऊ पनि तत्काल निर्वाचन फेस गर्न चाहन्नथ्यो । यही कारण सुरूवातमा निर्वाचनको मिति तोक्दाताका नै सत्तारूढ गठबन्धनले सकभर स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्ने मनसाय दर्शाएका थिए ।

तर, निर्वाचन आयोगको चेतावनी, कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक दबाब र प्रतिपक्षी एमालेको ध्यानाकर्षण र तीब्र जनदबाबपछि सरकारले वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले केहीसमयदेखि निर्वाचनको तयारी पनि थालेका छन् । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई तालमेलको पनि आशा देखाएर वातावरण बनाउन कोसिस गरेका थिए ।

तर, पछिल्लो केही दिनयता भने फेरि गठबन्धनभित्र समस्या देखापर्ने संकेत पाइन थालेको छ । केन्द्रबाटै तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्रको देखिएको मतभेद बाक्लिँदै गएको छ । जसले विद्रोहको संकेत गर्छ । यसबाहेक सिटको भागबण्डामा पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको दाबीलाई पनि कांग्रेसले अस्वाभाविकरूपमा लिएको छ ।

यसकारण सबै ठाउँमा तालमेल गर्न नसकिने खतरा उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको यो अवस्थालाई निर्वाचनको भविष्यसँग हेरिन थालेको छ ।

केहीदिनअघि नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा नै २०७४ असोजमा सम्पन्न निर्वाचनका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्ष नपुगेकाले उनीहरूमाथि अन्याय हुनलागेको बताएका थिए । तर, जेसुकै भएपनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्ष नेपालको भनाइको त्यो आशयलाई पनि निर्वाचनसँग उनको अनिच्छालाई दर्शाउछ । कांग्रेससँग प्रष्ट भागबण्डासहितको तालमेल नभए आफ्नो अस्थित्व र हैसियत कायम नहुँने जोखिम उनको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको छ । यही कारण देशभरमा पूरापूर तालमेल नहुने स्थितिमा उनीहरू तत्काल चुनाव चाहन्नन् ।

केन्द्रबाटै तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्रको देखिएको मतभेद बाक्लिँदै गएको छ । जसले विद्रोहको संकेत गर्छ । यसबाहेक सिटको भागबण्डामा पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको दाबीलाई पनि कांग्रेसले अस्वाभाविकरूपमा लिएको छ । यसकारण सबै ठाउँमा तालमेल गर्न नसकिने खतरा उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको यो अवस्थालाई निर्वाचनको भविष्यसँग हेरिन थालेको छ ।

यही अवस्था प्रधानमन्त्री देउवाको पनि छ । तत्काल गठबन्धन हुन नसके प्रचण्ड-माधव बिच्किने र त्यसको असर गठबन्धन फुटेर सरकार असुरक्षित हुँदै ‘बामगठबन्धन’ को स्थितिसम्म पुग्नसक्ने त्रास उनको छ ।

त्यहीकारण उनी बरू स्थानीय तह निर्वाचन अगावै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन चाहन्छन् । त्यहाँको तालमेलमा स्थानीय तह निर्वाचनजस्तो झमेला नहुँने भइहाले पनि कांग्रेस सके बहुमत नसके ठूलो दल बनेर शक्तिशाली हैसियत कायम गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान छ । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा कांग्रेसलाई धेरै फाइदा हुनसक्ने उनको बुझाई रहेको स्रोत बताउँछ ।

तर, आमजनमानसमा विरोधको बाक्लो स्वर उठ्ने खतराले उनी यो चाहनाका लागि आफै अग्रसर भएर निर्वाचन सार्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट

वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनअनुसार २०७४ असोजमा तेस्रो चरणमा सम्पन्न मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन् । त्यसैकारण सो निर्वाचनबाट निर्वाचित महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँचवर्षको कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिटमा फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यो मुद्दाको आगामी पेसी वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ । अदालतबाट के फैसला आउँछ ? भन्ने विषयमा पनि निर्वाचनको भविष्यमाथि आशंका गरिएको छ ।

सत्तारूढ दलहरू सकभर सर्वोच्चबाटै निर्वाचनको मिति पर धकेलियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समूहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तारू दलहरूको अदालतमा ‘सेटिङ’ रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सोही आरोपअनुसार सत्ता गठबन्धनले अदालतबाटै निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको आरोप छ । अदालत कम्फरटेबल भएकाले सकेसम्म गठबन्धनले यो गाँठो पनि अदालतबाटै फुकोस् भन्ने चाहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर सो प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा छाडेबापत कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की सत्ता गठबन्धनसँग कृतज्ञ छन् । यसबीचमा अदालतबाट सरकारलाई सहज हुने आदेशहरूमात्र भइरहेका बेला चुनाव सार्ने आदेश पनि अदालतबाट आइदेओस् भन्ने अपेक्षा गठबन्धनको छ ।

विप्लव ‘फ्याक्टर’

पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले पनि निर्वाचनमा जाने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ । यद्यपि सो पार्टीभित्र निर्वाचनमा जाने/नजाने विषयमा बिबाद छ । बहुमत नेताहरू विपक्षमा देखिएको समाचार बाहिरिएका छन् ।

यसैबीचमा केहीदिनअघि सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि हुने वातावरण मिलाइदिन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसका लागि उनले आफ्ना चुनाव लड्न चाहने नेताकार्यकर्ताको मतदाता नामावलीमा नाम नै समावेश नभएको, दलदर्ता, निर्वाचन चिन्हलगायतको प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका थिए ।

केही दिनअघिबाट निर्वाचन सर्नसक्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा समेत ‘गाइँगुइँ’ सुरू भएको थियो । ती गाइँगुइँलाई बल प्रदान गर्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाख ३० को चुनाव संविधानविपरीत भएकाले अदालतबाट रोकिन सक्ने संकेत गर्दै त्यतिन्जेल तयारी भने गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

निर्वाचनको समय एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा सो पार्टीको मागअनुसारको काम गर्न आयोगलाई सहज तथा सम्भव देखिँदैन । तर, सो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने हो भने वैशाख ३० को चुनावको भविष्यमा भने खतरा हुन्छ ।

सरकारले विप्लवका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया जारी राखेको छ भने माधव नेपालले विप्लव पनि चुनावमा आउँछन् भने केही समय दिनुपर्ने राय राखेका छन् । कतै न कतै विप्लव फ्याक्टर देखाएर पनि चुनाव सार्ने प्रयास हुनेछ ।

किन बोले प्रमुख आयुक्त ?

उपर्युक्त कारणहरूले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मितिबारे आमजनमासमा आशंका उठिरहँदा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया नै बोल्नुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । सरकार र आयोगका बीचमा निर्वाचनको तयारीका विषयमा निरन्तर छलफल र सम्वाद हुन्छ ।

यसैबीचमा सरकारबाट निर्वाचनको मितिको विषयमा आयोगसँग कुरा उठेका कारण प्रमुख आयुक्त बोलेको आशंका पनि गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समूहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

तीब्र महामारीका बेला ठूला ठूला कार्यक्रम, पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू भइसकेका छन् । कोभिड महामारीकै बीच विश्वका विभिन्न देशले चुनाव गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि चुनाव गराउन भनेर महामारीकै बेला पनि संसद विघटन भएको हो ।

अहिले आर्थिक संकटकाल लगाएर त्यही बहानामा चुनाव धकेल्ने कुराले पनि सत्ता गठबन्धनलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो सम्भावना अदालत प्रयोग गर्ने नै देखिन्छ । अहिले अदालत सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिकूल हुने फैसलााबट सकेसम्म परै बस्न खोजेको छ ।