माओवादीले हालका उपमेयर र उपाध्यक्ष महिलालाई अध्यक्ष र मेयरमा उठाउने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हाल नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहेका महिलालाई मेयर र अध्यक्ष पदको उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने नीति बनाएको छ ।

सो पार्टीका नेता तथा केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार महिलाहरूलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिन लागिएको बताए ।

उपमेयर र उपाध्यक्ष चलाएका महिलालाई मेयर र अध्यक्षमा टिकट दिनुपर्छ भन्ने माग र सुझाव धेरैतिरबाट आएको र त्यसमा पार्टी नेतृत्व सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पुनले सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्दा स्थानीय तहमा दुई मध्ये एक प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको भन्दै त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताए ।

‘गठबन्धन गर्दा एउटा पार्टीको एक मात्र उम्मेदवार हुने अवस्थामा सबैतिर पुरुष आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडा पुगेका महिला अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिसँग मंगलबार पुनले भने, ‘त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ, म आफैँ गठबन्धनको संयन्त्रमा छु । गठबन्धनका कारणले महिला सहभागिता कम हुन दिँदैनौँ ।’

नेता पुनले संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको भन्दै आफ्नो दलले त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको जनाए ।

सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको भन्दै उनले सोही दरमा स्थानीय तहमा पनि महिलालाई नेतृत्व दिइने उल्लेख गरे । पुनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा जनसंख्याका आधारमा महिला सहभागिता गराउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए ।

‘हामीले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएका छौँ’, पुनले भने, ‘महिला र समावेशीकरणको मुद्दा उठान गर्ने पार्टी भएकाले हामीले व्यवहारबाटै अरूभन्दा प्रगतिशील भएको पुष्टि गरेका छौँ ।’

उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशतमा महिला र पुरुषबिच नभई महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सके परिणाम राम्रो आउने बताए । ‘३३ प्रतिशत ठाउँमा महिलामहिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिए जो आए पनि अब्बल महिला आउँथ्यो’, उनले भने । तर, त्यसमा कुनै एक दल मात्र तयार भएर नहुने स्पष्ट गरे ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसहित महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय डेढ दर्जन संस्थाका प्रतिनिधि ज्ञापन पत्र बुझाउन पेरिस डाँडा पुगेका थिए ।