‘म पागलपनको बाटोमा छैन,राजनीतिका नाममा नेता–कार्यकर्तालाई भ्रष्ट हुन दिन्न’ (भिडिओ)

हाइलाइट्स

– सरकारी जग्गा तथा नदी खोला अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने सन्दर्भमा जे मैले पहल गरेकी थिएँ, यो रोक्नै त सकेको छैन म अगाडि बढाउन प्रयासरत नै छु । त्यसमा माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै दबाब खेप्न परिरहेको छ ।

– मान्छेले घर बनाइसकेपछि बाटो बत्ती दिने भन्दा योजना बनाएर मान्छे बसाउने कुरा सहरी योजना हो । यो सहरी नीतिमा व्यवस्था गर्दैछौं ।

– बसन्तपुरदेखि स्वयम्भूसम्मको क्षेत्रमा वास्तुकलालाई पनि जोडेर काम गर्दैछौं । त्यो काम गरिसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रमा साइकल लेन वा भेहिकल फ्रि जोन, फुटपाथ बनाउने योजना छ ।

– २० देखि ५० लाखको योजनाका लागि कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रालयमा धाउनु नपर्ने हो । तर आइरहेका छन् । यो सबै थाहा नपाएर हो ।

– उपभोक्ता समितिले गरेका धेरै काममा बेरुजु छ । अख्तियारले पनि उपभोक्ता समितिमाथि धेरै प्रश्न उठाएको छ । यसमा एउटा नेता र ठेकेदार मिलेर ३० देखि ४० प्रतिशत ओभरहेड राखेर काम गर्ने गरिएको छ ।

– सुरक्षा, युटिलिटी, सबै निकायको गुरुयोजनासहित ग्रेटर सिंहदरबारको योजना बनाएका छौं । नयाँ गुरुयोजनाअनुसार सिंहदरबारमा एक सय मिटरको बफर जोन हुनेछ ।

– भवनको हकमा निजी भवनलाई नियमन गर्ने तर सरकारले आफ्नो भवन निर्माण गर्दा नक्सा पनि पास नगर्ने गरेको अवस्था छ । यसमा कडाइ गर्दैछौं । सरकारी भवन निर्माणमा पनि एकद्वार प्रणाली बनाउँदैछौं ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्थात नेकपा एस नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको, महंगी अति बढेको र सरकारका मन्त्रीले प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेकपा एसकी सचिवसमेत रहेकी रामकुमारी झाँक्रीले विकासे अड्डाका रुपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।

सरकारको काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री झाँक्रीले भने आफूले देखिने गरी काम गर्न नसके पनि नीतिगत हिसाबले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने सुधारका काम गरेको दाबी गर्दै आएकी छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिनायता गरेको कामका विषयमा नेपाल प्रेसकर्मी केशव भुलले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।

मन्त्री हुँदा र नहुँदा कार्यबोझमा कति फरक अनुभव गर्नुभयो ?

कार्यबोझ त स्वभावैले हुने भइहाल्यो । अर्को कुरा राज्यको संयन्त्रभित्र कहिल्यै नबसेको मलाई सुरुका केही समय सिकाइको रुपमा रह्यो । ६ महिनामा आधा एकदमै अत्यासपूर्ण रह्यो । पछिल्लो तीन महिनामा सडक सफा गर्ने भए पनि काम सुरु भयो । नीतिगत रुपमा भएका काम निर्णायक भएर आउन समय लाग्छ । कतिपय ऐन, कानुन, कार्यविधि संसदमा लिने तहमा पुगेका छन् ।

आफूले गरेको निर्णायक काम उत्पादनका रुपमा आउन थालेपछि ‘ए काम भइरहेको छ’ भनेर ढुक्क हुने अवस्था आएको छ । अहिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समय भएकाले सघन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । मैले माघको अन्तिम साताबाट नै छलफल सुरु गरेको हुनाले अरु मन्त्रालय जस्तै मलाई हतार छैन । सहरी विकाससँग अहिलेसम्म जे जसरी काम भइरहेका छन्, त्यसलाई फरक ढंगले गर्न खोजिरहेको छु । अरुलाई थाहा नभए पनि आफूलाई भने धेरै कार्यबोझ महसुस भइरहेको छ । सिक्ने र सिकाउने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा विभिन्न बहानामा दबाब कतिको खेप्न परिरहेको छ ?

राजनीतिक प्रणाली भएकाले अलिकति दबाब त खेप्न परिहाल्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । राज्य प्रणालीभित्रको दबाब त झनै हुने भई नै हाल्यो । कुनै प्रणाली विकास गर्न गरिने काम रोक्न भनेर अचम्मैसँग दबाब आउँछ । सरकारी जग्गा तथा नदी खोला अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने सन्दर्भमा जे मैले पहल गरेकी थिएँ, यो रोक्नै त सकेको छैन म अगाडि बढाउन प्रयासरत नै छु । त्यसमा माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै दबाब खेप्न परिरहेको छ । दबाब भनेको आफूले नबुझेको कुरामा पनि र गर्न नपर्ने काममा पनि आउँछ । अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना पार्न धेरै खालका दबाब झेल्न परिरहेको छ । जुन कतिपय गर्न पनि सम्भव छैन ।

मन्त्री भएपछि रामकुमारी झाँक्रीको चर्चा भइरहेको छैन । कामै गर्न नसकेको हो कि छायाँमा पर्नुभयो ?

मलाई आफू छायाँमा परेँ वा परिनँ भनेर वा पर्छु कि पर्दैन भनेर काम गर्नु छैन । मैले छोटो अवधिका लागि भन्दा पनि दिगो हिसाबले काम गर्न खोजिरहेको छु । सहरी विकासको बारेमा बुझ्ने मान्छे कम छन्, विज्ञ पनि यस क्षेत्रमा कम नै छन् । तर, जुन नीतिगत हिसाबले काम गर्न खोजिरहेको छु, यसले ठूलो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन सक्छु । जस्तो काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा बसिरहेका व्यक्तिले अहिले भोग्दै आएको समस्या के हो भने संरचना एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काइदिने । यसले सहर झन् कुरुप भइरहेको छ । हुन त म पनि तपाईंहरु जस्तै पत्रकार साथीहरुलाई सँगै लगेर राति विद्युत, टेलिफोन, केबलका तार काट्न सक्छु । त्यो अधिकार मलाई छ । सहरको सुन्दरताको विषय क्षेत्र हाम्रो मन्त्रालयको भएको हुनाले पनि त्यो गर्ने अधिकार हामीलाई छ ।

तर, त्यो दिगो हुँदैन । तार काटेर होइन कि दिगो रुपमा समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्नुपर्छ । यसको सैद्धान्तिक अवधारणामा जानुप¥यो । के कारणले यस्तो भयो, बुझ्नुप¥यो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यहीं गरेको हुनाले यस्तो भएको हो । खासमा कानुनको अभावले यस्तो भएको हो । यी सबै समस्या समाधानको उपाय भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो । यो कानुन अबको संसद अधिवेशनमा लगेर पारित गर्न सकियो भने, निर्वाचनअघि पारित भयो भने यो कार्यक्रमका रुपमा जान्छ र यसको प्रभाव क्रमशः एक, दुई, तीन, चार वर्ष पछि हुन्छ । मैले देखाउन खोजेको काम यो हो ।

हामीले काठमाडौंको गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । अब बन्ने मापदण्डको कुरा गर्‍यौं भने खाली जमिनको नक्सा पारित गर्न खोज्यौं भने अबको २० देखि ३० वर्षमा काठमाडौं फेरिने कल्पना गर्न सकिन्छ । कतिपय सरकारी कार्यालय नै मापदण्डविपरीत बनेका छन् । त्यसविरुद्ध मुद्धा पनि परेको छ । तर, त्यो मुद्धा सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसलाई सामूहिक नबनाइ सबैलाई गैरकानुनी बनाउँदै गयौं । मान्छेले घर बनाइसकेपछि बाटो बत्ती दिने भन्दा योजना बनाएर मान्छे बसाउने कुरा सहरी योजना हो । यो सहरी नीतिमा व्यवस्था गर्दैछौं । त्यसैले दिगो विकासका हिसाबले सोचिरहेका छौं । त्यसलाई नै माइलस्टोनका रुपमा लिएर पछि आउने मन्त्रीलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।

अधिकांश मन्त्री नीतिगत कामभन्दा प्रचारमुखी काममै बढी जोड दिन्छन् । तपाई पनि छड्के तथा अनुगमनमै रमाइरहनुभयो नि ?

आरोप त जे लगाए पनि हुन्छ । म अनुगमन तथा छड्केमात्र गएको होइन । यस्ता अनुगमन र छड्के त दिनमा एक पटक गएकै हुन्छु । जुन दिन मेरो सचिवालयका साथीहरुले त्यो जानकारी मिडियालाई दिनुहुन्छ र समाचार आउँछ । कुनै दिन जानकारी दिन भ्याउनुहुन्न होला अनि आउँदैन । कुनै पनि काम भइरहेको क्षेत्रमा जाँदा काम भइरहेको हुँदैन र जानु परिरहेको छ । यो रहर र प्रचारभन्दा पनि बाध्यात्मक अवस्था पनि हो ।

यसमा मन्त्री आफै किन जानुपर्यो‍, कर्मचारी परिचालन गरे हुँदैन ?

कर्मचारी परिचालन गर्न म किन चुक्थें र ! तर, काम भइरहेको छ कि छैन भनेर आफै जाने गरेको छु । उदाहरणका लागि म सुरुका केही महिना दैनिक रुपमा बिहान बेलुका बागमती करिडोरमा जाँदा यति धेरै राम्रो भइरहेको थियो । तर, दुई महिना म नगएका कारण त्यहाँ काम प्रभावकारी ढंगले हुन सकेन । जान त म नियमित जान्छु । तर, प्रचार गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरा हो । मलाई धेरै प्रचार गर्न रुचि छैन र लोभ पनि । अत्यधिक प्रचार, अत्यधिक प्रेमले अन्तत्वगत्वा चाँडै घृणाको अवस्थामा पनि पुगिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । सरुभक्तले भनेका थिए, ‘अत्यधिक प्रेम र अत्यधिक घृणा पागलपन हो ।’ म त्यो पागलपनको बाटोमा छैन । मैले गरेको कामको प्रभाव पर्न थालेको छ । अहिले फर्किएर हेर्दा ६ महिनामा नीतिगत धेरै काम गरेको देख्छु ।

६ महिनाभित्र यो यो गरे भनेर देखाउन सकिने काम के के छन् ?

अधिकार सम्पन्न बागमतीको सुन्दरताको कुरा गर्दा त्यो गठन आदेशमार्फत भइरहेको छ । गठन आदेशबाट बनिरहेकाले काम गरौं भन्दा सीमा साँघुरो छ । यसलाई फराकिलो बनाउन ऐन मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरिरहेका छौं । सबैले मेरो घरको बाटो पिच गरेन भन्छन् । यसमा साझेदारीमा काम गर्ने गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौं । यसको कानुन निर्माण गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । आवाससम्बन्धी गर्न एउटा कम्पनी छ । त्यसको पनि नीतिगत काम भइरहेको छ । १३ वर्षदेखि काम नभएको अन्तरकथामा नजाऔं ।

फोहरमैला व्यवस्थापन काठमाडौंको प्रमुख समस्या हो । हामीले काठमाडौंमा मात्र नभएर देशैभरको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय मंसिरमा ग¥यौं । तर, समयले यस्तो बनायो कि मन्त्रिपरिषदबाट त्यो निर्णय हुने अवस्थामा पुग्यो । कुन प्रविधिमा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धमा फोहरको सही व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालनसम्मको काम गरिरहेका छौं ।

बञ्चरे डाँडाको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । त्यसको समाधानका उपाय के के छन् ?

बञ्चरे डाँडाको समस्या समाधान गर्न र्‍यापिड टास्क फोर्स बनाएका छौं । अहिले हामीले आर्थिक तथा संस्थागत मोडल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । यसमा सैद्धान्तिक छलफलमा छौं । मैले मन्त्री छोडेँ भने पनि आउने मन्त्रीले यसैमा टेकेर अघि बढ्ने हो । त्यसकारण नीतिगत सुधारका धेरै काम भएका छन् ।

हामीकहाँ अघिल्लो मन्त्रीले गरेको कामलाई पछि आउने मन्त्रीले निरन्तरता दिने अभ्यास छैन । तपाईंले गरेको कामलाई पछि आउने मन्त्रीले निरन्तरता दिनेछन् भन्ने विश्वास छ ?

अघिल्लो मन्त्रीले गरेको कामलाई निरन्तरता दिए पनि नदिए पनि जानुपर्ने बाटो त त्यहीं नै हो । २०६४ सालमा कुनै एक मन्त्रीको पालामा सहरी नीति आयो । अहिले मैले त्यहीं नीतिलाई संशोधन गर्न खोजिरहेको छु । मैले अर्कै मन्त्रीले ल्याएको नीति भनेर त्यसलाई अघि नबढाउने भन्ने त हुँदैन । कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि पुरानोलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । अर्को कुरा सहरी नीति त छँदै थियो, अहिले पहिलोपटक सहरी विकास ऐन ल्याउँदैछौं ।

सहरी विकास ऐन र नीतिमा नयाँ के कुरा आउँदैछन् ?

धेरै नै नयाँ कुरा आउँदैछ । जसले आजको सहरको अव्यवस्था, गैरजिम्मेवारीपन, जवाफदेही नभएको जुन खालको अवस्था छ, यसलाई अन्त्य ऐन र नीतिमार्फत गर्न खोजिरहेका छौं । काठमाडौंको विकास गर्न घर भत्काउने, बाटोघाटो बिगार्नेमात्र होइन, बसन्तपुरदेखि स्वयम्भूसम्मको क्षेत्रमा वास्तुकलालाई पनि जोडेर काम गर्दैछौं । त्यो काम गरिसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रमा साइकल लेन वा भेहिकल फ्रि जोन, फुटपाथ बनाउने योजना छ । यसको मतलब सफ्टवेरमा मात्र होइन, हार्डवेयरमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

यो काम त स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ । के मन्त्रालयले अरु काम देखेको छैन ?

स्थानीय तह र मन्त्रालयले गर्ने काम अहिलेसम्म उस्तै छ । तर हामी फरक काम हो भनेर देखाउन खोजिरहेका छौं । देखाउनेमात्र होइन अभ्यास नै गर्दैछौं । त्योे भनेको हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाले गर्ने हो । अहिलेसम्म हामी गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पुरानै तरिकाले काम गरिरहेका छौं । आगामी वर्षबाट फरक तरिकाले जान्छौँ ।

हामीकहाँ विकासका नाममा राजनीति भइरहेको छ । राजनीति भौतिक विकासको लागि मात्रै हो ?

हामीकहाँ थाहा नपाएर, नजानेर र स्थापित नीति पालना नगरेर विकासमा राजनीति भइरहेको छ । २० देखि ५० लाखको योजनाका लागि कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रालयमा धाउनु नपर्ने हो । तर आइरहेका छन् । यो सबै थाहा नपाएर हो । आर्थिक तथा वित्तीय ऐन म अर्थ समितिको सदस्य भएका बेला नै छलफल गरेर ल्याएका हौं । त्यसमा १२ देखि १४ वटा चरण पार गरेरमात्र योजना छनोट हुने व्यवस्था छ । योजना छनोट मन्त्रालयमा पुगेर हुने भन्दा पनि वडास्तरबाटै छनोट भएर आउने हो । त्यो जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक व्यक्तिले नै गर्ने हो । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर ती योजना छनोट गरिने हो ।

कतिपय कुरा धेरै विवादित हुन्छन् । ती योजना पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेपछि छनोट हुने हुन् । त्यसैले यसमा कोही सांसद वा नेता मन्त्रालय धाइरहनुपर्दैन । तर, म मन्त्री भएर मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिनाको अवधिमा तीन अर्बको योजना माग भएर आयो । त्यसपछि फेरि १० अर्बको माग आयो । त्यसपछि म अर्थ मन्त्रालय पुगेर यसबारे कुरा राखेँ । आर्थिक वर्षको बीचमा आएका मन्त्रीको लागि मध्यकाल सकिसकेपछि मात्र २३ अर्बको बजेट माग हुँदा म अचम्ममा परेँ । जब कि मन्त्रालयको एक आर्थिक वर्षको बजेट त्योभन्दा कम छ । पछि मैले गरेको प्रस्तावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले थप पाँच अर्बको बजेट दियो ।

यसबाट के देखियो भने हाम्रा चाहना असीमित छन् । राजनीतिक दलका नेताले नै नागरिकसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाले । हाम्रो प्रणाली र संस्कृति बिग्रिएका कारणले यस्तो समस्या भएको हो । त्यसैले तपाईंले भने जसरी विकासमा राजनीति भइरहेको छ । खासमा स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ देखि १० करोडसम्म, प्रदेशमा १० देखि २० करोसम्म र त्योभन्दा माथि मात्र संघीय मन्त्रालयले र सरकारले बजेट र योजना निर्माण गर्ने हो । विकासको अर्थ राजनीति ठिक्कै हो । तर, झुक्याउने राजनीति गर्नु हुँदैन ।

उपभोक्ता समितिसम्बन्धी तपाईंको निर्णयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

यसमा न मैले कसैमाथि हस्तक्षेप गरेको हो न त मेरो निर्णयमाथि कसैले हस्तक्षेप गरेको हो । यसमा खास कुरा के हो भने उपभोक्ता समितिले गरेका धेरै काममा बेरुजु छ । अख्तियारले पनि उपभोक्ता समितिमाथि धेरै प्रश्न उठाएको छ । यसमा एउटा नेता र ठेकेदार मिलेर ३० देखि ४० प्रतिशत ओभरहेड राखेर काम गर्ने गरिएको छ । कार्तिक १४ गते मैले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर त्यसलाई रोकेको हुँ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा मात्र कुरा गर्दा ललितपुरमा ५२ वटा उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छन् । यसमा म छानबिन गर्दैछु । उपभोक्ता समितिले कसरी गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने टीम बनाएको छु । अर्को कुरा निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पाल्न यो निर्णय नगरे हुन्थ्यो भन्ने सुझाव आइरहेको छ । तर म राजनीतिका नाममा भ्रष्ट हुने काम गर्न दिन्न ।

यसमा तपाईंलाई पार्टीको उच्च स्तरबाट दबाब आयो भने ?

आउँदैन । पार्टी अध्यक्षले पक्कै पनि गर्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एकदमै सफा हुनुहुन्छ । खासमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा केही त्रुटि थियो । त्यो त्रुटि सच्याउनुभएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यससम्बन्धी काम गरिरहेको छ । यहीं हो यो विषयको विवाद ।

वर्षौदेखि ‘नयाँ सहर आयोजना’, ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’, ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छन् । तर, यी कार्यक्रम किन प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन ?

त्यस्तो होइन, बाहिर जति टिप्पणी भइरहेको छ, त्यसरी राज्य गैरजिम्मेवार छैन र हुँदैन पनि । यसमा सरकारको लक्ष्य नै छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार सरकारले १७ लाख फुसको छाना हटाउने नीति लिएको हो । कम्तिमा चार वर्षमा पाँच लाखले आफै घर बनाए । त्यसपछि १२ लाखमध्ये आठ लाख घर भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्ने बेला बने । बाँकी रहेका चार लाखलाई खरको छाना विस्थापित गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो । पहिलो वर्ष कति निर्माण गर्ने, दोस्रो वर्ष कति गर्ने भन्ने लक्ष्य नै लिइएको थियो । यसमा सबैभन्दा धेरै एक नम्बर प्रदेशले प्रगति गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राम्रो छ । तर मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त्यति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गण्डकी र बागमती प्रदेश भूकम्पबाट प्रभावित भएको हुनाले त्यसैमार्फत नै काम भैहाल्यो । अब यसबाट बाहिरिने कि भन्ने तयारी छ । आगामी बजेटबाट निक्र्योल हुन्छ । पहाडको हकमा केही भएन तर तराईमा ७५ हजारले घरको छाना हटाउन नसक्ने भएकाले नयाँ तरिकाले सोच्ने कि भन्ने छ ।

जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु हो । तीन लाखले निर्माण गर्न सक्दैन भनेर रिपोर्ट आएको छ । यसमा हामी नयाँ ढंगले जाने भनेर सोचिरहेका छौं ।

नयाँ सहर आयोजनाको कुरा गर्दा १० वटा नयाँ सहर बनाउने नयाँ कार्यक्रम ल्याइयो । त्यतिबेला ५४ वटा नयाँसुहर भए । लगानी नपुगेर काम हुन सकेन । यस वर्ष नयाँ सहरअन्तर्गत १० वटा सहर बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसपछि १४ वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना थियो । अहिले तीमध्ये एउटामात्र कार्यान्वयनमा अघि बढाउने योजना छ ।

तपाईंले उठाउनुभएको ‘एरो सिटी’ कस्तो खालको योजना हो ?

केही दिनअघि हामी विभिन्न नेताहरुको टोली निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थियौं । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक निजी क्षेत्रबाट बनाउने कि भन्नबारे छलफल भयो । निजगढ विमानस्थलमा तीन वटा धावन मार्गको परिकल्पना गरिएको रहेछ । मेरो विचारमा चार वटा धावनमार्ग बनाउनुपर्छ । यो नेपालका लागि ठूलो परियोजना हो । त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरो सिटी बनाऔं भन्ने हो । यसका लागि सबै पूर्वाधार चाहियो ।

यी सबै काम गर्न गुरु योजना बनाएनौं भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा हल्ला चल्दाचल्दै बिग्रिहाल्छ । त्यसैले गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने तथा एयरपोर्ट निर्माण सँगसँगै एरो सिटीको योजना पनि अघि सार्ने भन्ने हो । त्यसैले निजगढ विमानस्थल क्षेत्रलाई ठूलो एरो सिटीका रुपमा सोचेका छौं । म एमालेमा हुँदा विदेश विभागमा रहेर परराष्ट्रसँग सम्बन्धित काम गरेको थिएँ । त्यो विकाससँग पनि जोडिएको हुनाले प्रवासको काम हेर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसले पनि मेरो सोच सहरी विकासमा फराकिलो भयो । त्यसैले यो बनाउनुपर्छ भन्ने पहिले पनि लाग्थ्यो र अहिले संयोगवस मन्त्रालय पनि मेरो जिम्मेवारीमा आएको हुनाले यो काम गर्ने सुनौलो मौका हो ।

सिंहदरबार अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । यसलाई सुधार गर्ने योजना केही छैन ?

सिंहरदरबार व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको छ । सुरक्षा, युटिलिटी, सबै निकायको गुरुयोजनासहित ग्रेटर सिंहदरबारको योजना बनाएका छौं । नयाँ गुरुयोजनाअनुसार सिंहदरबारमा एक सय मिटरको बफर जोन हुनेछ । त्यसमा घरको मापदण्डको बारेमा केही गर्छौं । यसै वर्ष हामी जतिसक्दो चाँडै गुरुयोजना बनाइसक्छौं । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि सिंहदरबारमा नै छ । सबै सिंहदरबारभित्रै आइसकेपछि सुरक्षा व्यवस्थाको पाटो पनि बलियो बनाउनुपर्ने छ । केन्द्रीय निकाय तथा सचिवालयबाहेकका कार्यालय सबै बाहिर लाने भन्ने योजना छ । अहिले यहाँ रहेका कतिपय पुराना घरको आयु पनि सकिएको छ । त्यसमा पनि सुधार गर्दैछौं । गुरुयोजनाका बारेमा धेरै सुझाव आएका छन् ।

अर्को ग्रेटर टुँडिखेलको योजना पनि बनाएका थियौं । त्योभन्दा पहिले भृकुटीमण्डपलाई सुन्दर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धारण बनाइरहेका छौं । काठमाडौं सहरलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यो वर्ष काम गर्न बजेट छैन । यस वर्ष धेरै बजेट निर्वाचनमा खर्च हुने भयो ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तपाईंको मन्त्रालयको प्राथमिकता के के छन् ?

मन्त्रालयका कार्यक्रम त पहिले नै फिक्स हुन्छन् । कार्यक्रमभित्र के–के हाल्ने भन्ने मुख्य हो । यसमा सघन सहरी योजना भन्ने प्रमुख कार्यक्रम छ । सडकमा ५ लाखदेखि एक करोडको गरेर ५१ वटा नगरपालिकामा काम गर्ने योजना बनाएका छौं । फोहरमैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । युटिलिटी करिडोरलगायतमा ध्यान दिएका छौं । यो कार्यक्रम यसै वर्षबाट सुरु हुन्छ । उत्तरी नाकालाई सुविधा सम्पन्न बनाएनौं भने त्यसले आर्थिक गतिविधि कम हुने भएकाले पाँच वटा नाकालाई केन्द्रित गरेर काम गर्न खोजेका छौं । आवासको कार्यक्रमबाट रेट्रोफिटिङमा जाने योजना अघि सारेका छौं । त्यसपछि जनता आवासलाई के कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे योजना बनाइरहेका छौं । एकीकृत बस्तीका बारेमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहरीकरण गराउन ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा भने पनि कार्यान्वयन नभएको हुनाले यस पटक सहरी नीतिमा राखेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सोचिरहेका छौं । अहिले सहरी विकासले गरेको भन्दा केही नयाँ र फरक कार्यक्रम ल्याउँदैछौं ।

अहिले भइरहेको टावर बनाउने, मन्दिर, गेट, जस्तै तपाईं भुल हुनुभयो तपाईंको भुल सामुदायिक भवन, म झाँक्री भएँ अनि मेरो झाँक्री साुमदायिक भवन बनाउने, देउली गर्ने भवन बनाउने, तपाईंको घरदेखि मेरो घरसम्म जाने बाटो बनाउने जुन प्रचलन छ, यसबाट निस्किन खोजेका छौं । विशेषगरी संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक पूरा गर्ने योजनामा छौं । अव्यवस्थित संयुक्त आवासलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ योजना बनाउँछौं । काठमाडौंलगायत नदी–खोला अतिक्रमण गरेर बसेकालाई संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत उहाँहरुको पनि केही योगदान रहने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं । धेरै नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका छौं ।

भवनको हकमा निजी भवनलाई नियमन गर्ने तर सरकारले आफ्नो भवन निर्माण गर्दा नक्सा पनि पास नगर्ने गरेको अवस्था छ । यसमा कडाइ गर्दैछौं । सरकारी भवन निर्माणमा पनि एकद्वार प्रणाली बनाउँदैछौं । बाहिर जे जसरी सरकारको सहरी विकासका नाममा टिप्पणी भइरहेको छ, अब राज्य गैरजिम्मेवार भएर बस्दैन ।