वरीयता नमिच्ने मुडमा देउवा सरकार, सशस्त्रको निर्णयले जनपद आईजीपी बढुवामा निरन्तरता पाउला ?

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको आईजिपी बढुवा र एआईजी सिफारिसमा यसपटक सरकारको हस्तक्षेप देखिएन ।

वरीयता र ज्येष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई सरकारले आईजीपी बनाएको छ भने एआईजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साता दुई एआईजीमध्ये वरीयतामा अगाडि रहेका पुष्पराम केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि रिक्त एक एआईजी दरबन्दीका लागि पहिलो वरीयताका डीआईजी राजु अर्याललाई आइतबार साँझ बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

कसैले उजुरी नगरे एक सातापछि उनी एआईजीमा बढुवा हुनेछन् र वैशाख १९ देखि सशस्त्र प्रहरीको चार वर्षे आईजीपी कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । चारजना डीआईजीले रिक्त एआईजीका लागि आवेदन दिएका थिए । प्रहरीको बढुवामा पटकपटक विवादमा तानिने गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसपटक वरीयता र ज्येष्ठतालाई मिचेको देखिएन ।

आकांक्षीहरू भने वरीयता अघिल्लो दर्जाबाट बढुवा हुँदा तय हुने भएकाले बहालवाला दर्जाबाट बढुवा हुँदा वरीयता हेरफेर हुन सक्ने दाबी गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीले पनि यही वैशाख १९ देखि नै नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ ।

अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीमा हुने अबको बढुवा, सशस्त्र प्रहरीको बढुवाभन्दा बढी महत्वपूर्ण र चासोपूर्वक हेरिएको छ । अहिलेको ८ एआईजी दरबन्दीमध्ये आईजीपी शैलेस थापासँगै ४ जनाले यही वैशाख १८ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन् ।

एआईजीहरु प्रधुम्न कार्की, हरि पाल, निरज शाही र बसन्त पन्तले अवकाश पाउनेछन् । अन्य एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक आगामी आईजीपीका दाबेदारको रूपमा देखिएका छन् ।

विश्वराज पोखरेल १७ महिनाअघि, सहकुल थापा ९ महिनाअघि तथा सिंह र धानुक गत महिना मात्र एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । ज्येष्ठताका आधारमा पोखरेल पहिलो र थापा दोस्रो नम्बरमा छन् । गत महिना बढुवा हुँदा वरीयतामा सिंह दोस्रो र धानुक तेस्रो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका वसन्त पन्त थिए । यीमध्ये जो आईजिपी बनेपनि उनीहरूले २०७९ चैतसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

प्रहरी नियमावलीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी दरबन्दी रिक्त भए उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट सरकारले ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतालगायतलाई आधार मानेर आईजिपीमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले नयाँ आईजीपी पाउनु दुई महिना बाँकी रहँदा देउवा सरकारले एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थप गरेर सिंह, धानुक र पन्तलाई त्यसमा बढुवा गरेको थियो। एआईजीको दरबन्दी थपलाई नयाँ आईजीपीका लागि हुन सक्ने चलखेलका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यसो त देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा वरीयता मिचेर आईजीपी बनाएको भन्दै विवादमा आएका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो ।