चुनावले बल्झाइरहने शुक्लाफाँटाका २७ सय विस्थापित परिवारको पीडा

कञ्चनपुर । पहिलोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा २०६४ चैत्र २८ गते कञ्चनपुरका स्थानीय सारे लुहार निकै हर्षित थिए । दुई दशक बढी समयदेखि झेल्दै आइरहेको कष्टपूर्ण दैनिकी अन्त्य हुने उनको अपेक्षा थियो । एक वर्षको नातिलाई काखमा च्यापेर आफ्नै घरबाट लखेटिएका लुहार फेरि पुरानै दिन फर्किने आशामा थिए । तर, उनले सोचेको जस्तो दिन १५ वर्षमा अहिलेसम्म पनि आएन ।

घरबारविहीन भएका बेला उनलाई देखाइएको सपना अझै पनि सपना जस्तो लाग्दैन । ती दिन र ती दिनमा आश्वासन दिने व्यक्ति सम्झँदै उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा हामीलाई जिताउनु होस्, हामी तपाईंहरूको सबै समस्या समाधान गर्छाैं भनेर सपना देखाएका थिए । तर, आजसम्म हाम्रो समस्या हल भएको छैन । मुक्तिको सपना देखेरै हामी थाक्न थालिसकेका छौं ।’

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका १० गाविसबाट हजारौँ नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको थियो । त्यो बेला अन्यत्रै राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हटाइएको थियो । त्यति हुँदा पनि अधिकांशले आफ्नो थलो छोड्न मानेका थिएनन् । अन्ततः द्वन्द्वरत समयमा नेपाली सेनामार्फत घरहरूमा आगो लगाएर धपाएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्लाको रौतेलीबिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुर विलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुरलगायतका स्थानबाट विस्थापित भएकाहरू अझै पनि स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

लुहार जस्ता हजारौँ विस्थापितहरू अहिले पनि आफ्नै भूमिभित्र भूमिहीन भएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरूका समस्याबारे सबै जानकार भए पनि समाधान गर्न कसैले वास्ता नगरेको लुहार गुनासो गर्छन् । निर्वाचनको बेलामात्रै आफूहरूको समस्या बुझ्न आउने र निर्वाचन सकेपछि फर्केर कसैले हेर्ने नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले फेरि नेताज्यूहरू आउन थाल्नुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई जिताउनु होस्, त्यसपछि समस्या समाधान गर्छाैं भनेर फेरि आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ’, उनले भने ‘अहिलेसम्म यहाँ प्रचण्ड, वीना मगर, एनपी साउद, नरबहादुर धामी, टेकेन्द्र भट्टलगायत धेरै आए । तर, कसैले केही गरेनन् ।’

२०३१ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको घोषणा भएको थियो । उक्त घोषणा हुँदा आरक्षको क्षेत्र १५५ वर्ग किलोमिटर थियो । २०३७ सालमा पूर्वतर्फको १५० वर्ग किलोमिटरलाई विस्तार गरी ३०५ वर्ग किलोमिटर बनाउने तयारी गरिएको हो । त्यसको समस्या समाधान गर्न २०३७ सालदेखि नै आयोगहरू बन्न थाले । तर, कुनै पनि आयोगले न्यायोचित समस्या समाधान गर्न सकेन ।

वन क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेकालाई कहिले सामुदायिक वनले त कहिले डिभिजन वन कार्यालयले लखेट्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जकै ढक्कालगायत विभिन्न शिविरमा ७ सय बढी परिवारको बसोबास छ । उनीहरूले निकुञ्जकै जमिन खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा आउने हात्तीको बथानले घरटहरा भत्काउनेदेखि धनजनको समेत क्षति गर्ने गरेको छ ।

जङ्गली जनावरबाट जोगाएर लगाएको बाली पनि स्याहार गर्न नपाउँदा उनीहरू सदैव समस्यामा हुन्छन् । १० दिनअघि काटेर प्रचण्ड गर्मीमा खेतमै सुकिरहेका गहुँ हेरेर यहाँका स्थानीयले नयाँ वर्ष २०७९ मनाए ।

काटेर राखेको गहुँ आरक्षकर्मीले थ्रेसर लगाउन नदिएको ६५ वर्षीय भगीरथ भट्टले गुनासो पोखे । ‘बाली काटेर राखेका छौँ । तर, थ्रेसर लगाउन पाएका छैनौं । बच्चाहरूको आहारा यही हो । हामीले के खाने ? उनीहरूलाई के खुवाउने ?’, उनले भने , ‘प्रशासनले नागरिकता खोसेर हामीलाई शरणार्थी बनाइदिए बरु हामी खुसी हुने थियौं ।’

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरूका समस्या बुझ्न आउनेहरूको हुल हुन्छ । निर्वाचनपछि उनीहरूलाई फर्केर नहेर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । विस्थापित भइसकेपछि भट्टले चार पटकसम्म मतदान गर्ने अवसर पाए । सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गरेर मत दिएका उनी निराश छन् । यहाँका स्थानीय जहाँ बस्छन्, त्यो कुनै पनि पालिकाको क्षेत्र होइन ।

उनीहरू २०५८ सालमा जहाँबाट विस्थापित भएका थिए, हरेकपटक मतदान गर्न त्यही पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । मतदानमात्रै होइन जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता गर्न पनि विस्थापित भएको स्थानमै पुग्नुपर्छ । यहाँ न बिजुली बत्ती छ न त खानेपानीको व्यवस्था । तर, निर्वाचन प्रचारमा आउने उम्मेदवारहरूमा उनीहरूलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न पहल गर्छौं नभन्ने कोही छैन ।

उनी भन्छन्, ‘हामी गर्छाैं, हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुस् भन्छन् । केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसका एनपी साउद र माओवादीका टेकेन्द्र भट्ट आउनुभएको थियो । आएकाले अहिलेसम्म पनि केही गरेनन् ।’

अहिले कांग्रेस र माओवादीका मात्रै होइन । अन्य दलका उम्मेदवार आकांक्षीहरु पनि यहाँ पुग्न थालेका छन् । उनीहरूले पनि अन्यले जस्तै समस्या समाधान गर्ने भन्दै फर्किने गरेको भट्टको भनाइ छ । तर, अहिले भट्ट जस्ता हजारौँ पीडितलाई अब त सहज व्यवस्थापन हुनेमा विश्वासै हुन छाडेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका आरक्ष विस्थापितहरूको समूहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाएको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । तर, पुनःस्थापनाको कुनै काम भएको छैन ।

‘हामी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विस्थापित भएका हौं । अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, आरक्ष पीडित समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले भने, ‘उहाँले एक हप्ताभित्रै समस्याको समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि हामी समस्यामै छौं ।’

कञ्चनपुरका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न शिविरमा यस्ता पीडा र गुनासा सुनाउने धेरै भेटिन्छन् । ‘चार चुनाव भए । सबै फेरियो । तर, हाम्रो अवस्था सुधार भएन’, उनले भने, ‘हामी अहिले विनाअपराधको जेलमा छौं । यहाँ जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता केही हुँदैन । यहाँ हाम्रो पहिचान नै छैन ।’

३९४ बिघा जमिनमा बसेका करिब २४ सय बढी नागरिक अहिले समस्या झेलिरहेका छन् । ‘नेताहरू आउँछन्, हामीलाई जिताउनु होस् भन्छन् । भोट दिन्छौँ पनि । तर, निर्वाचनपछि हामीलाई हेर्दैनन्’, जनकला हमाल भन्छिन्, ‘जंगलका जनावरको जति पनि हाम्रो इज्जत छैन । बरु नेपालको नागरिक होइन भनेर गोली ठोकेर मारिदिए हुन्थ्यो ।’

किन पूरा गरिँदैन वाचा ?

महेन्द्रनगर आएका तत्कालीन वनमन्त्री एवं वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले १९ दिनभित्र आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै दैजी पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि छिट्टै समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । तर, व्यवहारमा वर्षदिन बित्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि उनीहरू चिन्तित छन् ।

त्यस्तै तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानीमन्त्री वीना मगरले विस्थापित परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, ती मन्त्रीहरुका प्रतिबद्धता पनि पूरा भएनन् ।

केन्द्रका मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उक्त क्षेत्रबाट मात्रै पाँचजना मन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा दिएको आश्वास पुरा गर्न कुनै पहलकदमी लिएका छैनन् । तर मन्त्रीहरु भने आफूहरु समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताउँछन् ।

‘हामीले समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौँ’, अर्थ राज्यमन्त्री कुलवीर चौधरीले भने, ‘यो प्रदेश सरकारको अधिकारमा छैन । संघीय सरकारले चासो दिएको छैन ।’

निर्वाचनका बेला सबै समस्या समाधान गर्नेछौं भन्दै आश्वासन दिएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले अधिकार नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ पनि योभन्दा फरक छैन ।

अहिले आरक्षबाट विस्थापितहरूको बसोबास सबैभन्दा धेरै कृष्णपुर नगरपालिकामा छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मत मागेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि त्यहाँको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

‘हामीले उनीहरूको व्यवस्थापनको पहल नगरेको होइन’, कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले भने, ‘हाम्रो एकल प्रयासले भन्दा पनि तीनै तहको सरकारको पहलले मात्रै उनीहरूको व्यवस्थापन सम्भव छ ।’

आकांक्षीका पुरानै आश्वासन

फेरि निर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । पुनः दलका उम्मेदवार आकांक्षीहरु आउन थालेका छन् । उनीहरूले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन भ्याइसकेका छन् । तर, यहाँका नागरिकहरू निर्वाचनमा दिइने यस्ता आश्वासनबाट आजित भइसकेका छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुखका आकांक्षी चिन्तामणि भट्टले आफू निर्वाचित भए सबैभन्दा पहिले आरक्ष पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । राज्यबाट पीडित भएकाले राज्यबाटै उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका रणबहादुर महरा पनि पटक-पटक ती शिविरहरूमा पुगिरहेका छन् । उनी स्थानीय तहको अधिकारबाट मात्रै पीडितहरूको व्यवस्थापन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले सबै राजनैतिक दलले ती शिविरलाई भोट बैङ्कको रूपमा हेरेका छन्’, उनले भने, ‘अब त पीडितहरूले पनि नेताको कुरा विश्वास नगर्ने अवस्था सृजना भइसक्यो ।’

के गर्दैछ आयोग ?

२०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएदेखि सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । यस अवधिमा विस्थापितको समस्या समाधान गर्न कहिले तत्कालीन आरक्षका प्रमुखको संयोजकत्वमा, कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कहिले राजनीतिक दल त कहिले अन्यको नेतृत्वमा गरी अहिलेसम्म ३० वटा आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन् ।

हजारौंले विस्थापितका नाममा जमिन पनि पाए । आयोगका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूले आयोगका नाममा करोडौँ कमाए । तर, आरक्ष विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा गुमाएका सयौँ विस्थापित अझै तीन पुस्तादेखि विभिन्न शिविर र राजमार्ग छेउमा कष्टदायी जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय गतवर्ष गठन भएको आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि गठित कार्यदलले असार पहिलो साता प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसअघि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगले १४ सय ८० परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा कतिपय बुवाले वा बाजेले यसअघि जमिन पाएकासमेत समावेश गरेको छ’, आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि गठित ३० औं कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन सुरु हुन्छ । नक्कली विस्थापितलाई कुनै पनि हालतमा जमिन वा मुआब्जा दिनु हुँदैन ।’

उनका अनुसार शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत निवेदन दिएका थिए । २०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुली नेतृत्वको अयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

अन्तिम पटक बनाइएको आयोगको मिति पनि चैत्र २० गते सकिएको छ । त्यसपछि अर्काे आयोग बनेको छैन । चैत्र २० गतेसम्म काम गरेको आयोगका अध्यक्ष बमले कर्मचारीतन्त्रकै कारण आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

आयोगले गरेका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आरक्ष पीडितहरू दुई दशकसम्म पुनःस्थापित हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । ‘यो धेरै ठूलो समस्या नै होइन’, बमले भने ‘कर्मचारीतन्त्रका कारण उनीहरूको समस्या सम्बोधन भइरहेको छैन ।’

अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माण हुन नसक्नु र राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्नुले पनि विस्थापितहरूको समस्या समाधान नभएको उनको विश्लेषण छ । ‘एउटा सरकारको पालामा आयोग बनेर काम थालनी हुन्छ । सरकारमा नरहेका दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई सहयोग गर्दैनन् । अनि सरकारले बनाउँदा पनि आयोग बलियो बनाउँदैन । जसले गर्दा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन’, उनले भने, ‘मैले एक वर्षमा गर्ने काम तीन महिनामा सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थिएँ । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

अधिकांश पीडित अहिले आरक्षभन्दा बाहिर ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन् । केही आरक्ष पीडितहरू अहिले पनि आरक्षकै क्षेत्रका बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको बसोबास ५ सय बिघा क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क छ ।

ऐलानी जग्गामा बसेका शिविरहरू

तत्कालीन कृष्णपुर गाविसअन्तर्गत : वाणी वण्ड शिविर, वाणी बनरा शिविर, भेटघाट शिविर, सिसमघारी शिविर, माडुमेला शिविर

देखतभुली गाविस वडा नम्बर १ अन्तर्गत : खैरगडैया शिविर

पिपलाडी गाविसअन्तर्गत : बैशाखा शिविर

शंकरपुर गाविसअन्तर्गत : कुर्कैया शिविर

रामपुर विलासपुर गाविसअन्तर्गत : कुण्डा शिविर

सुडा गाविसअन्तर्गत : सुनौलो शिविर, नहरपूर्वको शिविर, श्रीलंका शिविर

बेलडाडी गाविसअन्तर्गत : टाइगर बस्ती शिविर

झलारी गाविसअन्तर्गत : सिमलफाँटा शिविर