स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न !

सरकारले २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग तयारी लाग्यो । आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले दलहरूबाट वा स्वतन्त्र रूपमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षलगायतका पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । उम्मेदवारलाई संविधान र प्रचलित कानुनले सामान्य रूपमा मात्र अंकुश लगाएकाले हरेक पदमा उम्मेदवारी दिनेको भीड लागेको छ ।

संघीयतासहितको संविधान जारीपछि २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश पदाधिकारीले संवैधानिक रूपमा पाएको दायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यानमा राखी काम गरेका पाइन्छ । जसले सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको क्षमता, इमानदारिता, निष्ठा कमजोर देखियो । जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत लाभमा बढी केन्द्रित देखिएकाले आम नागरिकमा राजनीतिप्रति उत्साह कम त वितृष्णा बढी देखिएको छ ।

२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समीक्षा

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल विवादित रह्यो । धेरै जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत कारणबाट त कतिपय काम गर्ने शैली नभएका कारण वा प्रशासनिक क्षमताको अभावका कारण विवादित रहे । पालिका निर्माणको योजना नभएका कारण धैरे जनप्रतिनिधिबाट नागरिकका आशा, भरोसा तथा अधिकार कुन्ठित भएका छन् ।

७५३ स्थानीय तहका अधिकांशको वार्षिक एक करोड ५० लाखभन्दा माथि बेरूजू भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टले देखाउँछ । ५ प्रतिशतभन्दा कम स्थानीय सरकारले स्थानीय कानुन निर्माण गरेका छन् । तर, ९५ प्रतिशत पालिका प्रमुखले निर्देशन वा निर्देशिका र आदेशको भरमा काम गर्ने गर्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पालिका निर्माण गर्ने स्पस्ट खाका छैन । जसका कारण नागरिकका अधिकार कुन्ठित भएका छन् नै । नागरिकका गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता भएको छैन ।

स्थानीय सरकारको कार्य संविधानको धारा ५९ विपरीत छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१, अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ बमोजिम वार्षिक बजेट स्वीकृत नगराई खर्च भएको र रकमान्तर हुने गरेको समस्या विद्यामान छ । त्यसैगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच अधिकार प्रयोग ऐनको परिकल्पनाविपरीत छ । खरिद नियमावलीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सीधै उपभोक्ताको खातामा रकम गएका छन्, फर्जी बिलमार्फत भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमित गर्ने तथा ऐनको दफा ७२, ७३, र ७४ बमोजिमको कार्य नगरी आयव्ययमा मनोमानी भएको छ ।

स्थानीय अनुगमन फर्जी छ, गोलमटोल अनुगमन गर्ने, प्राविधिक नापजाँच यथार्य नभएको, गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने र लिने, वनजंगल तथा खोलानालाका प्राकृतिक सम्पदा दोहनमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न हुने कार्यहरू धेरै नै भएकाले स्थानीय सरकारमा कस्ता मानिसहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जनतामा केही हदसम्म जागेको छ ।

उम्मेदवार हुने संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २१५ र २१६ को उपधारा ५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य हुन निम्नबमोजिमको योग्यता तोकेको छ ।

क. नेपाली नागरिक
ख. एक्काइस वर्ष उमेर पूरा गरेको
ग. गाउँपालिका÷नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको
घ. कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्य हुन निम्नबमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

क. अठार वर्ष उमेर पूरा भएको
ख. भष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको,
ग. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
घ. कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको योग्यतामा थप व्यवस्था गरेको छ ।

क. नेपालको नागरिक
ख. एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
ग. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख पदको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदको लागि सम्बन्धित वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको,
घ. कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशिकाको दफा ३२ ले उम्मेदवारको अयोग्यता हुने कुरालाई पनि स्पस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

क. दफा ३१ बमोजिमको योग्यता नभएको,
ख. गैरनेपाली नागरिक,
ग. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
घ. कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
ङ. निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
च. भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको
छ. संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
ज. जातीय भेदभाव तथा छूवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नगरेको
झ. खण्ड (च) र (छ) मा उल्लेखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
ञ. प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर
ट. कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर
ठ. मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको
ड. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको
ढ. कुनै लाभको पद धारण गरेको
ण. प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको
त. प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको ।

के हो नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ?

सामान्यतया नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको उल्लेख नेपालमा कुनै खास पद वा हैसियतको लागि अयोग्यता जनाउन प्रयोग हुने गरेको छ । यस अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत हुनु, इमानदारितारहित सामाजिक अस्मिताविरूद्धको चरित्र हुने कुरालाई जनाउँछ ।

नीच, अधम, चरित्रहीन तथा दुराचारविरूद्धको कार्यलाई नैतिकताविरूद्धको अपराधको रूपमा लिइन्छ । नैतिक कसुर सामान्य फौजदारी कसुरभन्दा पृथक र सामान्य समझ भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमको कसुर हो ।

कुन-कुन कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरअन्तरगत पर्छ ?

क. महिला हिंसा
ख. बहुविवाह
ग. यौन दुर्व्यवहार
घ. गर्भपतन
ङ. मानव ओसारपसार
च. मानव बेचबिखन
छ. बोक्सीको आरोपको कसुर
ज. कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसा
झ. तेजाब तथा अन्य पदार्थ छर्किई पीडा दिएको कसुर
ञ. सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई हातपात गरी बेइज्जत गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने वा अन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरी कसुर गर्ने आदि

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाएको छ । तर, कानुनले निर्देश गरे पनि राज्यका संघसंस्थाहरूले इमानदार ढंगबाट कार्य सम्पादन नगरेका कारण राजनीतिमा गलत मानिसहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रवेश गरिरहेका छन् ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिकका तर्फबाट प्रयास भई इमानदार, निष्ठावान, योजना बनाउन सक्ने, दूरदृष्टि राख्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु¥याउन जरूरी छ । अन्यथा संघीयता, लोकतन्त्र वा अन्य कुनै व्यवस्था आए पनि नागरिकको जीवन उत्तिकै दुःखमय र कष्टकर हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिका अपेक्षित क्षमता

क. जनसंवाद
ख. तत्काल निर्णय गर्न सक्ने
ग. सहानुभूति राख्न सक्ने
घ. आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा दक्ष
ङ. नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम
च. राजनीतिक सुझबुझ भएको
छ. दूरदर्शी
ज. संविधानको कठोर पालक तथा स्वीकारकर्ता
झ. इमानदार, पारदर्शी

अबको बाटो

निर्वाचन अहिले विषम परिस्थितिमा हुँदैछ । व्यवहारिक रूपमा निर्वाचन खर्चिलो पनि बन्दै गएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर उम्मेदवार बन्ने परम्परा विकास भएको छ । क्षमतावानभन्दा पनि आर्थिक रूपमा सवल मानिसहरू नेतृत्वमा आउने र निर्वाचित हुने अवस्था आएको छ । जसले निर्वाचित भएपश्चात निर्वाचनमा गरिएको खर्च उठाउने ध्येयका काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

यस्ता जनप्रतिनिधिबाट जनताको सेवा हुन सक्दैन । आफ्नै चिन्ता र चुनावमा गरेको लगानी उठाउने कार्यमा केन्द्रित हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई अबको निर्वाचनमा जिताउने त के उम्मेदवारसमेत हुनबाट रोक्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्दा निश्चित उद्देश्य तथा योजना बोकेका इमानदार, नागरिकलाई केन्द्रमा राखी स्थानीय तहको भूगोल र जनताको मागको आधारमा कानूनबाट निर्देशित हुने प्रतिवद्ध उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)