‘संवैधानिक परिषद्लाई व्यक्तिको बन्धक बन्न नदिन अध्यादेश’

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको आफ्नै पार्टीभित्र र विपक्षी दलबाट समेत बिरोध भइरहेका बेला सरकारले भने अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ ।

गणपुरक संख्या नपुगेर कहिल्यै बैठक बस्न नसक्ने र संवैधानिक अंगहरु लामो समयदेखि रिक्त रहने अवस्थाले गर्दा अध्यादेश आवश्यक परेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए ।

कहिले को व्यक्ति,कहिले को अनुपस्थित हुने र कामै गर्न नसकिने परिस्थिति बनेपछि सरकारसँग अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को काम सुचारु गर्नुको विकल्प नरहेको पोखरेलले बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परिषद्लाई बन्धक बनाएर राख्न नमिल्ने बताउ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने–१० महिनादेखि एउटा एउटा व्यक्तिका कारण परिषद् बैठक बस्न नसकेर संविधान कार्यन्वयनमै समस्या आइसक्यो । त्यहि बाधा फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको हो । यसबाट केही बिग्रेको छैन ।

यस्तै उनले सरकार तथा राज्य सन्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने दुस्प्रयासका बिरुद्ध संविधानलेनै गरेको व्यवस्थामा टेकेर अध्यादेश जारी गरिएको बताए । अध्यादेश जारी गरेर संविधानलाई गतिशील बनाउन खोजिएको उनकाे भनाइ छ ।