कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्ः माओवादीले बढेको तलब नलिए हामी पनि लिदैनौं

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले अनुसूची हेरफेर गरेर मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक बढाइएबारे मुख खोलेका छन् । तलब वृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि उनले भनेका छन्– माओवादीका सांसदले बढेको सुविधा नलिए हामी पनि लिँदैनौं ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले यसअघि नै बढेको सेवा सुविधा आफूहरुले नलिने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सेवा सुविधा बढाइएको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफू विश्वस्त नभएको पनि बताए । ‘उहाँहरुकै प्रमुख सचेतककै सहमतिमा सेवा सुविधा बढाउने निर्णय फागुन २५ गते भएको हो । बढेको सेवा सुविधा उहाँहरुले फिर्ता गर्नु हुँदैन होला । उहाँहरुले फिर्ता गरे हामी पनि नलिऔंला नि !’, उनी भन्छन्, ‘कर्णालीले ह्वात्तै पारिश्रमिक बढायो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । कर्णालीको माननीय के अन्य प्रदेशको भन्दा कम हो त ?’

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सेवा सुविधा बढाइएको बताउँदै उनले थपे, ‘हामीले तर सुरुमै तलब नलिऔं भनेको हो । यदि लिने हो भने पारिश्रमिक दिने कुरामा कन्जुस्याइँ नगरौं भन्ने हो ।’

आर्थिक संकट बढिरहेको समयमा कर्णाली सरकारले तलब सुविधा बढायो भनेर आनावश्यक आलोचना भएको उनको बुझाइ छ । ‘म मुख्यमन्त्री भएर आउनु अघि सरकारका सल्लाहकार देखि आयोगका पदाधिकारीहरुको भन्दा सांसद मन्त्रीहरुको तलब कम थियो’, सत्य बोल्दा लखेट्ने काम भइरहेको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मुखले एक सय लिन्नँ भन्ने तर हात पछाडि राखेर एक लाख लिने व्यक्तिहरु महान हुने जस्तो देखिएको छ ।’

उनले संघीय सरकारले १८ प्रतिशत तलब बढाए पनि आफूहरुले नबढाएको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउसमेत गरे ।