समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं । २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्न नपाउने भएका छन् ।

एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने मान्यताका आधारमा बन्द सूचीमा नाम रहेसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

बन्दसूचीको नाम हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै सहजीकरण गरी आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने आयोगका प्रवक्तासमेत शालिग्राम शर्माले बताए ।

सूचीबाट हटाएको नाम वैशाख १० गतेभित्र प्रक्रिया पुर्याएर आयोगमा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐनको सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधिसभाको गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखीपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखीपठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, २९ र ३० मा समेत सोही बमोजिमको व्यवस्था रहेको आयोजले जनाएको छ । सो ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) मा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखी पठाएबमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक सङ्घीय संसद् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दलले त्यस्तो दलको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको नाम हटाउन निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाउँदै आएको जानकारी गराएको छ ।